विकासकामे कोणासाठी? जनतेच्या फायद्यासाठी का ठेकेदाराच्या नफ्यासाठी!

विकासकामांचा डांगोरा पिटत प्रस्थापित घटक निवडणूक काळात मतांचा जोगवा मागत फिरत असतात, तर विकासकामामध्ये झालेल्या त्रुटी, विकासकामांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, कागदावरची विकासकामे आणि प्रत्यक्षात भलतीच झालेली विकासकामे अथवा न झालेली विकासकामे, मंजुर विकासकामामध्ये उल्लेख असल्याप्रमाणे कामे न होता कमी स्वरूपात निकृष्ठ स्वरूपात झालेली विकासकामे याचे पुरावे घेवून मतदारांच्या दारादारात फिरत विरोधी घटक प्रस्थापितांना निवडून देवून तुम्ही काय चुक केली आहे, याचे दाखले देत असतात. कोरोनाचे प्रमाण आता आटोक्यात येवू लागले आहे. मृत्यूदरातही कमालीची घट होवू लागली आहे. लसीकरणाचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. कोरोना महामारीवर नियत्रंण मिळविण्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणावर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला यश येवू लागले आहे. देशामध्ये कोरोना महामारीची लाट असतानाही काही राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातही विधानसभेची पोटनिवडणूक झालेली आहे. प्रत्यक्षात २० लाखाच्या आसपास आणि कागदावर १७-१८ लाखाच्या आसपास नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या आहे. या शहरात आता लसीकरणासाठीचाही आकडा वाढू लागला असून कोरोना महामारी नियत्रंणात असतानाही नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका घेण्यास विलंब का केला जात आहे, हाच प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडला आहे. राज्यात विधानसभेच्या पोटनिवडणूका आणि देशात काही राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होत असताना केवळ महाराष्ट्रातील नवी मुंबई महानगरपालिकेच्याच निवडणूका घेण्याबाबत का खेळखंडोबा सुरू आहे? नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात कोरोना महामारीचा स्फोट होईल, असा जावई शोध तर कुणी लावला असेल तर तो शोध आणि शोधकर्त्याचे नाव नवी मुंबईकरांच्या माहितीस्तव जाहिर झालेच पाहिजे. निवडणुका म्हटल्यावर विकासकामांचा  मुद्दा, स्वच्छ प्रतिमेचा मुद्दा, गुन्हेगारी, शिक्षण, पक्षसंघटना, जनसंपर्क आदी सर्वाचा उहापोह होणे स्वाभाविकच आहे. अर्थात निवडणूका जाहीर झाल्यावर आयाराम-गयारामांचा उद्रेक हा सगळीकडे ठरलेलाच आहे. निष्ठा बासनात गुंडाळून स्वत:चा स्वार्थ साधत आपल्यावर आजवर जुन्या घरी कसा अन्याय होत गेला,  हे डोळ्यात अश्रू आणून जनतेला सांगत फिरणारे महाभागही निवडणूकीच्या निमित्ताने पहावयास मिळतील. नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाचा कारभार तुघलकी असल्याचे हे अनेक प्रकरणातून वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. विकासकामे करणारे ठेकेदार, जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि चुकीच्या गोष्टींना खतपाणी घालणारे प्रशासन या त्रिमूर्तीचा आर्थिक मनोमिलाफ असल्याने विकासकामांचा पर्यायाने नवी मुंबईच्या विकासाचा खेळखंडोबा झाल्याचे आपणास पहावयास मिळत आहे. अर्थात त्यास नवी मुंबईकरांचा थंडपणाही तितकाच जबाबदार आहे.  मतदान केले की विषय संपला ही मतदारांची मानसिकताच चुकीच्या विकासकामांना आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असते. मतदार जागरूक नसल्याने निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी हा त्या त्या प्रभागाचा स्वत:ला मालकच समजत असतो. होत असलेल्या विकासकामांची माहिती मतदार घेत नसल्याने तसेच चुकीच्या पध्दतीने होत असलेल्या विकासकामांचा लोकप्रतिनिधींना जाब विचारायचे धाडस मतदार दाखवित नसल्याने आजवर लोकप्रतिनिधींचे उखळ खऱ्या अर्थाने पांढरे झाले आहे , त्यांचे चांगभले झालेले आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि विकासकामे करणारे ठेकेदार यांचा अर्थकारणातून मनोमिलाफ झाला असल्याने होत असलेल्या विकासकामांच्या भल्याबुऱ्याबाबत ते एकमेकांना सांभाळून घेण्याचे काम करत असतात. विरोधकांनी जागरूकता दाखवित टाहो फोडल्यास त्यांची प्रतिमा प्रस्थापितांकडून मलिन  केली जाते, वेळ पडल्यास दमदाटी केली जाते अथवा विरोधक ठेकेदारांकडून पैसे मागत असल्याचा फसवा प्रचार करत जनतेची दिशाभूल करत स्वत:साठी सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्नही काही महाभाग करत असतात. राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान असताना १९८६च्या सुमारास त्यांनी मंजुर झालेल्या विकासकामाच्या रूपायापैकी जेमतेम १५ पैसेच खर्च होत असल्याचे वक्तव्य करत त्यांनी होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली होती. कोणत्याही विकासकामांना सुरूवात होताना विकासकामांचे स्वरूप, विकासकामांवर खर्च होणारा निधी, विकासकामे पूर्ण करावयाचा कालावधी याबाबत विस्तृतवार माहिती देणारा फलक ठेकेदाराने विकासकामाच्या ठिकाणी लावणे बंधनकारक असतो. पण ठेकेदाराकडून असे फलक विकासकामांच्या बाबतीत लावत नाही. लावला तरी फोटो काढून तो फलक लगेचच त्या ठिकाणाहून त्वरित काढला जातो. जनतेला विकासकामांबाबत सत्य परिस्थिती माहिती पडू नये हाच त्यामागचा एकमेव हेतू  असतो. विकासकामांचा नारळ फोडायला जनतेला बोलविण्यात येते. परंतु त्या विकासकामांबाबत, विकासकामाच्या स्वरूपाबाबत, निधीबाबत, कालावधीबाबत जनता कधीही लोकप्रतिनिधीला, ठेकेदाराला अथवा प्रशासनाला विचारणा करत नाही. विकासकामांचे नारळ फुटतात, पेढे वाटले जातात, नागरिक नारळ-पेढे खात घरी येतात, झाले लोकशाहीतील त्यांचा सहभाग संपला. निवडणूकीत मतदान करण्याइतपतच मतदारांचा लोकशाहीतील सहभाग मर्यादीत असतो. त्या प्रवृत्तीमुळेच आजवर लोकप्रतिनिधींचे, ठेकेदारांचे आणि त्यांना साथ देणाऱ्या प्रशासनातील अपप्रवृत्तीचे आजवर फावले आहे. कोणा जागरूक नागरिकांनी विकासकामांबाबत विचारणा करत पाठपुरावा  केल्यास महापालिका प्रशासनाकडून विचारणा होण्यापूर्वीच ठेकेदार नागरिकाच्या घरी अथवा कार्यालयात उपस्थित होतो. पालिका प्रशासन चुकीचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला कसे अभय देते, त्याच्या चुकीच्या कामाचे कसे संगोपन करते याचा अनुभवही जवळून लोकांना यानिमित्ताने येत असतो. सिडकोने भुखंड हस्तांतरीत करण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासन बिनधास्तपणे त्या भुखंडावर मार्केट  बांधते. २०-२५ लाखाचा निधी पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च करते., नागरिक भुखंड सिडकोकडून हस्तांतरीत झाला नसल्याचे बांधकामापूर्वीच टाहो फोडून महापौर व आयुक्तांना लेखी निवेदनातून सांगत असले तरी महापौर  व आयुक्त त्याकडे कानाडोळा करत असतात. कारण पैसा हा महापौर व आयुक्तांच्या घरातला खर्च होत नसतो. तो पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांचा असतो. पुढे  हेच मार्केट अनधिकृत ठरवत महापालिकाच ते मार्केट पाडते. बांधकामासाठी खर्च झालेल्या लाखो रूपयांचा चुराडा होतो. कोणाला काही देणेघेणे नसते. या पैशाच्या भरपाईसाठी व पदाचा गैरवापर करत ज्या अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीतील पैसा वाया गेला, त्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा,  त्यांची मालमत्ता जप्त करून महापालिकेच्या वाया गेलेल्या पैशाची वसूली करावी म्हणून हजारोंनी निवेदने मंत्रालयात अथवा नवी मुंबई महापालिकेतील आयुक्तांना, शहर अभियंत्यांना पाठवूनही काहीही कार्यवाही होत नाही. चुकीच्या गोष्टींना पुन्हा खतपाणी  घातले जाते. कारण पैसा नवी मुंबईकरांचा वाया गेला आहे. महापौर, आयुक्त, नगरसेवकाच्या, पालिका अधिकाऱ्यांच्या घरातून खर्च झालेला नाही. ठेकेदार आपला पैसा कमवून मोकळा झाला. बांधकाम झाले आणि पाडलेही गेले. विकासकामे मंजूर होतात काय आणि प्रत्यक्षात केली जातात काय यावर नागरिकांचा अकुंश नसल्याने कागदावर वेगळी आणि प्रत्यक्षात वेगळीच विकासकामे होत असतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विकासकामांची पाहणी न करता, कागदावरची विकासकामे खरोखरीच झालेली नसतानाही  ठेकेदाराची बिले तात्काळ मंजुर होतात. कागदावर हेवी ड्यूटी गटरे असणारी कामे कागदावरच राहतात आणि त्या ठिकाणी फुटपाथ राजरोसपणे बांधली जातात. बिले मंजुर होतात. जनता अंधारात. जाब विचारणारे कोणी नाही म्हणून ठेकेदारही मजेत. मल:निस्सारण वाहिन्या कागदावर ५००च्या असतात, टाकताना मात्र ३००च्या साईजच्या टाकल्या जातात. ठेकेदार आपला आहे ना, आपल्याला सांभाळून घेतोय ना, मग कशाला त्याला त्रास द्यायचा, त्याची बिले मंजुर करा, ठेकेदाराचे पैसे देवून टाका अशीच भूमिका नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून आजवर घेण्यात आलेली  आहे. मतदारांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी हा मतदारांचा सेवक आहे. कामे करतो म्हणून लोकप्रतिनिधीला दर महिन्याला मानधन प्राप्त होत असते. प्रभागाचा तो खऱ्या अर्थाने पहारेकरीच असतो. पहारेकरी झोपेचे सोंग घेत असल्यावर अथवा ठेकेदार पहारेकऱ्याचेही संगोपन करत असल्यावर आणि प्रशासन ठेकेदाराच्या हातचे बाहूले झाल्यावर प्रभागाप्रभागात विकासकामांमध्ये सावळागोंधळ हा होणारच.  विकासकामे करताना मंजुर निविदेमध्ये वृक्षतोडीचा उल्लेख नसला तरी ठेकेदार कामे करत असताना मोठ्या संख्येने वृक्षहत्या करतो. प्रशासनाचा व लोकप्रतिनिधींशी मनोमिलाफ झाल्यावर ठेकेदाराला जाब विचारणारे कोणी नसते. एकप्रकारे ठेकेदारच विकासकामे करताना नवी मुंबई शहराचा मालक बनलेला असतो. हे सर्व आजवर नवी मुंबईकरांच्या उदासिनतेमुळे व बेफीकिरपणामुळे घडत आहे. नवी मुंबई शहर हे लोकप्रतिनिधींच्या, ठेकेदारांच्या आणि अपप्रवृत्तींना खतपाणी घालणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दावणीला बांधले गेले आहे. ठेकेदार मुदत संपून गेल्यावरही  बिनधास्तपणे अनेक महिने ते काम पूर्ण करत असतो. वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा कायद्यात उल्लेख आहे. पण येथे कायदाही कागदावरच राहतो. विलंबाने काम करणाऱ्या ठेकेदाराला त्याच्या कामाची बिले बिनबोभाटपणे मिळतात. काळ्या यादीत ठेकेदाराला न टाकता त्याला पुन्हा कोट्यवधीची विकासकामे देण्याचे औदार्य महापालिका प्रशासनाकडून दाखविले जाते. या परिस्थितीला नवी मुंबईकरच जबाबदार आहे. झालेल्या विकासकामांची गुणवत्ता तपासल्याशिवाय देयके न देण्याचा आग्रह जोपर्यत नवी मुंबईकरांकडून होणार नाही तोपर्यत ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी आणि विकासकामांमध्ये मनमानी करणारे ठेकेदार यांच्या गुलामीतून नवी मुंबईची विकासकामे मुक्त होणार नाहीत. कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात भलतीच विकासकामे होत राहणार. लोकप्रतिनिधींचा आणि प्रशासनाचा ठेकेदारावर लोभ असल्याने तेही यापुढे जाणिवपूर्वक गांधारीची भूमिका साकारत राहणार. नवी मुंबईकर वेळीच सावध न झाल्यास लोकप्रतिनिधींच्या, ठेकेदाराच्या आणि त्यांना साथ देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या तिजोरीत करोडोची भर पडलेली असणार आणि नवी मुंबईची तिजोरी झाली झालेली असणारे. याचे पातक दुसऱ्या तिसऱ्या कोणावर नाही तर नक्कीच नवी मुंबईकरांच्या माथी फोडले जाणार आणि तो दिवस आता फार लांब नाही.

• सौ. सुवर्णा पिंगळे – खांडगेपाटील
• संपर्क : Navimumbailive.com@gmailcom