जीवन गव्हाणे : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांचे अवेळी होणारे वेतन आणि विलंबाने मिळालेला कोव्हिड भत्ता याची प्रशासकीय चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी समाजसेवक संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारच्या वतीने चौकशी करावी यासाठी संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले. गेल्या काही वर्षातील या मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांच्या वेतन विलंबाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून कागदोपत्री माहिती मागवून घ्यावी. या कर्मचाऱ्यांचे महापालिका प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांकडून सातत्याने आर्थिक शोषण केलेले आहे. मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांना कधीही वेतन वेळेवर मिळालेले नाही. सातत्याने दोन ते तीन महिने विलंबानेच वेतन झालेले आहे. महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कोव्हिड भत्ता वेळेवर मिळाला. मात्र मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यापूर्वी प्रशासनाकडून कोव्हिड भत्ता मिळालेला आहे. तीन टप्प्यात मिळालेला हा कोव्हिड भत्ता सतरा हजाराच्या घरात आहे. अन्य कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड भत्ता वेळेवर मिळालेला असताना मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय कशासाठी ?, असा प्रश्न संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनातून विचारला आहे.
मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांचे नेहमी विलंबाने होणारे वेतन, कोव्हिड भत्ता मिळण्यास अन्य कर्मचाऱ्यांच्या तूलनेत झालेला प्रचंड विलंब, पी. एफ खातेक्रमाकांविषयी कर्मचाऱ्यांना माहिती नसणे या घटना जाणिवपूर्वक मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या असून गेली अनेक वर्षे प्रशासन नियुक्त ठेकेदाराकडून शोषण होत आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई राजकीय घटकांनी, कामगार संघटनांनी तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांच्या होत असलेल्या ससेहोलपटीकडे कानाडोळा केला आहे. याप्रकरणी मंत्रालयीन पातळीवरून प्रशासकीय चौकशी करून नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या मूषक नियत्रंण कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा तसेच या कर्मचाऱ्यांचे वेतनास विलंब होवू नये असे निर्देश नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला देण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
