महापालिकेच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडवा : रविंद्र सावंत

नवी मुंबई इंटकचे महापालिका आयुक्तांना साकडे

नवी मुंबई : महापालिकेच्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या शिष्टमंडळासमवेत महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी लेखी निवेदन सादर करताना चर्चेदरम्यान समस्यांचा, असुविधांचा पाढा वाचत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. चर्चेदरम्यान आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देताना कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन देताना सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

महापालिकेत विविध आस्थापनेत व संवर्गात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समस्या प्रलंबित आहे. प्रशासन त्या समस्या सोडविण्याकडे व सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे काणाडोळा करत असल्याचेही कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी चर्चेदरम्यान पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित समस्या नवी मुंबई इंटककडून आयुक्तांसमोर मांडण्यात आल्या.

१) पालिका कर्मचारी- अधिकारी यांना ५० हजार रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे., २) ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना ३५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे., ३) क्षेत्रिय कर्मचारी व अधिकारी यांना क्षेत्रिय भत्ता आठशे रुपये आहे. सातत्याने होत असलेली इंधन वाढ पाहता तो कमीत कमी ५४०० रूपये मासिक स्वरूपात देण्यात यावा., ४) कोपरखैरणे सेक्टर ११ येथील भुखंड क्रमांक १४, क्षेत्रफळ चार हजार चौरस मीटर, या भुखंडावर महापालिका कर्मचाऱ्यांना निवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी., ५) कक्षसेवक, कक्षसेविका या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत यापूर्वी प्रशासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनावर कार्यवाही करण्यात यावी., ६) वायरमन, प्लंबर, फिटर, जोडारी या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत ) नियम २००९ नुसार ग्रेड पे २४०० पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा., ७) ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’, आजारपणाच्या सुट्ट्या, इएसआयसी व मेडिक्लेमची सुविधा देण्यात यावी., ८) ठोक मानधनावरील कर्मचारी कामावर असताना त्यांचा अपघात झाला व या अपघातात त्यांना दुखापत झाल्यास त्यांना उपचारासाठी स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. उपचारासाठी रुग्णालयात तसेच घरी थांबल्यास त्या दिवसांचे वेतनही दिले जात नाही. हा उपचाराचा खर्च संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळावा आणि सुट्ट्यांचे पैसे कापण्यात येवू नये म्हणून त्यांना राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्यात यावी., ९) ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च, वैद्यकीय सुट्ट्या अशी कोणतीही तरतूद नाही. ती तरतूद प्रशासनाने करावी. महिला कर्मचाऱ्यांना गरोदरपणाच्या कालावधीत पगारी रजा (मॅटनिटी लिव्ह) मिळणे आवश्यक आहे.

आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांबाबत:-

१) आरोग्य विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या सेवाप्रवेश नियमावलीतील जाचक व क्लिष्ट अटींमुळे वैद्यकीय अधिकारी, अपघात वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाय्यक ( महिला), सहाय्यक प्रसविका परिचारिका, बहूद्देशिय आरोग्य कर्मचारी तथा कीटक संहारक यांच्या नियुक्तीचा अर्हतेत चुका करण्यात आलेल्या आहेत. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी प्रस्तावित केलेली नस्ती आरोग्य विभागाला तात्काळ सादर करण्याचे आदेश देवून हे सेवाप्रवेश नियम दुरुस्त करावेत., २) नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मागणी केलेल्या व आवश्यक असलेल्या तथा कोविड काळात कमी केलेल्या २५ बहुउद्देशिय सफाई कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती करावी .

अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत

१) सेवाप्रवेश नियमानूसार सहाय्यक केंद्रीय अधिकारी यांची रिक्त पदे नियमानुसार भरून घेण्यात घ्यावी. जेणे करून बरीच वर्षे सहाय्यक केंद्रीय अधिकारी या पदावर प्रभारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी वर्गाला योग्य तो न्याय मिळेल. २) सेवाप्रवेश नियमानुसार ड्रायव्हर आपरेटर या पदाच्या रिक्त जागा वाहनचालक (अग्निशमन) या संवर्गातून लवकरात लवकर पदोन्नति ने भरण्यात याव्या. ३) २००७ च्या भर्ती मधील कर्मचारी यांना आश्वासित प्रगति योजना लवकरात लवकर मंजूर करणेबाबत. ४) ७ व्या वेतन आयोगानुसार सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला अतिकालीन भत्ता मिळणे बाबत. ५) ७ व्या वेतन आयोगानुसार रिस्क पे आणि कॉल पे मिळणेबाबत., ६) अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला जास्तीत जास्त प्रमाणात अग्निशमन पाठ्यक्रम प्रशिक्षणासाठी पाठवणेबाबत., ७) अग्नीशमन दलातील नवीन सर्व कर्मचारी वर्गाचा इंक्रिमेंटचा फरक मिळणेबाबत., ८) अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला पालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला जो दुसरा व चौथा शनिवारच्या सुट्टीचा मोबदला मिळत आहे, तसा मोबदला मिळावा. ९) अग्नीशामक यांचा ग्रेड पे वाढवून मिळणेबाबत., १०) अग्निशमन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला कॅशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करून मिळणेबाबत., ११) सर्व अग्निशमन केंद्रामध्ये सूरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवून मिळणेबाबत तसेच दोन सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत., १२) कोविड काळात बहुतेक कर्मचारी वर्गाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अर्जित रजा कट करून घेतल्या असता त्या निर्णयाचा फेरविचार करून रजा त्यांना परत मिळाव्यात. १३) ज्या ज्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची प्र्रशासकीय पातळीवर विभागिय चौकशी सुरू आहे, त्या लवकर पूर्ण करुन संबंधितांना न्याय मिळवून द्यावा.

परिवहन विभागातील ठोक व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत

१) २०१० च्या महासभेत संमत झालेल्या ठरावानुसार ठोक मानधनावर काम करणारे वाहनचालक यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी. २) ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे या महापालिका प्रशासनामध्ये ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या चालक व वाहकांना कायम सेवेत सामावून घेतले आहे. त्याचधर्तीवर नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमात कार्यरत असणाऱ्या ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील चालक-वाहकांना पालिका प्रशासनाने सेवेत कायम करून घ्यावे. ३) ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील चालक-वाहकांना २०१०च्या ठराव वेतन श्रेणीनसुार पगारवाढ देण्यात यावी व त्यातील फरकही तात्काळ देण्यात यावी. ४) ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांची उर्वरित (सहा हजार) पगार वाढ लवकरात लवकर देण्यात यावी. ५) ठोक मानधनावरील  तसेच रोजदांरीवरील चालक-वाहकांना  सर्व प्रकारच्या रजा (सार्वजनिक सुट्टी)  तसेच मेडिक्लेम रजा लागू करण्यात याव्यात. ६) ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील चालक-वाहक यांच्यातील ज्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात नसेल त्यांच्या वेतनातून पीएफ कापण्यात यावा. ७) परिवहनमधील अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचारी नियमाप्रमाणे परिक्षा देवून भरती झालेले असतानाही त्यांना ठोक मानधनावरील सेवेत घेण्यात आलेले आहे. त्यांना प्रशासनाने तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे. ८) कोरोना महामारीच्या काळात ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता प्रवाशांची सेवा केलेली आहे. त्या सेवा कालावधीतील कोव्हिड भत्ता त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा. ९) ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील चालक-वाहक तसेच परिवहन उपक्रमाच्या अन्य आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने मेडिक्लेम योजना लागू करावी. १०) ठोक मानधनावरील तसेच रोजंदारीवरील चालक-वाहकांना ट्रेनिंग देण्यात येते. त्या कालावधीत त्यांना भर पगारी ट्रेनिंग देण्यात यावी. ११) ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय चौकशी सुरू असेल, ती चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी. १२) रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना पीएफ व ईएसआयसी सुविधा देण्यात यावी. १३) रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ८०० ते १२०० रुपये वेतन वाढ करण्यात यावी. १४) परिवहन खात्यातील सफाई विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एरियस व कोव्हिड भत्ता तात्काळ देण्यात यावा.

याशिवाय परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. त्यांना सुविधा देण्यास  प्रशासन उदासिनता दाखवित असल्याची नाराजी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी यावेळी बोलून दाखविली.

शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत:-

१) ठोक मानधनावरील शिक्षकांना समान काम, समान वेतन देण्यात यावे. अन्य कायम शिक्षकांप्रमाणेच त्यांना वेतनश्रेणी व सर्व सुविधा मिळाव्यात. २) शिक्षण विभागातील बहूउद्देशीय कर्मचारी (सुरक्षा रक्षक) जे वर्षांनुवर्षे काम करत आहेत, त्यांना अजून राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआय) मिळत नाही. ठेकेदारांकडून त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. सुविधा मिळत नाही. वेतनही वेळेवर दिले जात नसल्याने या कामगारांचे नेहमीच आर्थिक शोषण केले जात आहे.  ठेकेदारांकडून त्यांना आजतागायत गणवेशही देण्यात आलेला नाही. पगार व बोनस देताना काही टक्केवारी ठेकेदार मागत असल्याच्या तक्रारी संबंधित कर्मचारी करत आहेत. या प्रकाराची चौकशी करुन सबंधित ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. समस्येचे गांभीर्य व कर्मचाऱ्यांची होत असलेली ससेहोलपट पाहता संबंधितांना या समस्येचे तातडीने निवारण करण्यासाठी संबंधितांना निर्देश देण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली असता त्यांनी यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिले.

यावेळी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी चर्चेदरम्यान कार्यरत असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्या निदर्शनास आणून देताना सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केली.

नवी मुंबई महानगरपालिका सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांच्या मागण्याचे संक्षिप्त निवेदन

१) नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकारी कर्मचारी यांच्या १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या निवेदनातील संक्षिप्त मागण्या

1. a) शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी अद्याप वेतन फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. म्हणून वेतन फरकाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ताच्या थकीत थकित रक्कम व्याजासहित मिळावी. b) महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार नवी मुंबई महापालिकेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना ‘ओळखपत्र’ मिळावे. c) शासन निर्णयानुसार आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना दहा वर्षाची सेवा वीस वर्षाची सेवा व तीस वर्षाच्या सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वरिष्ठ पदाचे वेतन श्रेणी लागू करून सेवानिवृत्तीचे आर्थिक लाभ मिळावेत. d) सेवेत असताना मृत झालेल्या अधिकारी कर्मचारी तसेच वैद्यकीय कारणावरून सेवानिवृत्त करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास अनुकंपा तत्त्वावर पालिका सेवेत सामावून घेण्यात यावे. e) सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना ‘जिवंत’असल्याच्या पुराव्यादाखल प्रत्येक वर्षी नवी मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातील सेवानिवृत्त सेलमध्ये येऊन स्वाक्षरी करावी लागते, परिणामी जे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी त्यांच्या जन्मगावी कायम वास्तव्यासाठी गेलेले आहेत. त्यांना महापालिकेत यावे लागते म्हणून शासन निर्णयानुसार, जिवंत असल्याचा पुराव्याचा दाखला यासाठी शासन निर्णयानुसार सुलभ प्रक्रिया करावी किंवा नवी मुंबई महापालिकेने एक ॲप डेव्हलप करावे किंवा राजपात्रित अधिकारी अथवा बँकेचे प्रमाणपत्र घेऊन त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे. f) नवी मुंबई महापालिकेत राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तयार करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणामध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचा समावेश करून महानगरपालिकेच्या मार्फत पुरवण्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा तसेच समाज विकास विभागामार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये इच्छुक सेवा निवड अधिकारी कर्मचारी यांचा मानधनावर समावेश करणे व त्यांच्या सेवेचा लाभ घेणे बाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. g) नवी मुंबई महापालिकेच्या येथून निवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या अंदाजे ५०० इतकी आहे व २०३० पर्यंत ही संख्या एक हजारापर्यंत जाईल म्हणून सेवानिवृत्ती वेतन देणेकरिता स्वतंत्ररीत्या सेल स्थापन करून त्यामध्ये काम करणे करिता पर्याप्त लेखा लिपिक व लेखा अधिकारी यांची नियुक्ती करावी जेणेकरून सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व वेतन फरकाची रक्कम तसेच महागाई भत्त्याचे रक्कम त्यांना वेळेत मिळेल.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपले आयुष्य महापालिका सेवेसाठी खर्ची केलेले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये यासाठी महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देणे आवश्यक असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी म्हटले आहे.