देवेंद्र फडणवीस यांचे आ. गणेश नाईकांच्या प्रश्नाला उत्तर
अनंतकुमार गवई : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील मागण्यांमध्ये चर्चेत भाग घेताना ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गणेश नाईक यांनी उद्योग, ऊर्जा, आणि गृह खात्यासंबंधी नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्या शासनाकडे केल्या. विकलेले सुविधा भूखंड नवी मुंबई महापालिकेला परत करावे अशी मागणी केली.
नवी मुंबईमधील औद्योगिक वसाहत ही एमआयडीसीची जबाबदारी आहे. स्थानिक प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महापालिका या भागामध्ये नागरी सुविधा पुरवते. औद्योगिक क्षेत्रामधून काम करणारे लाखो सर्वसामान्य कामगार आणि मजूर या परिसरातील झोपडपट्ट्यांमधून राहतात. नागरी सुविधांसाठी नवी मुंबई महापालिकेने २३३ सुविधा भूखंडांची मागणी एमआयडीसीकडे केलेली आहे आजतागायत एमआयडीसीने हे सुविधा भूखंड महापालिकेला दिलेले नाहीत. याउलट दिघा, रबाळे ,एमआयडीसी आणि पावणे या ठिकाणी मलनिसारण तसेच अन्य सामाजिक सुविधांसाठी महापालिकेला दिलेले सुविधा भूखंड परस्पर उद्योगपतींना विकले आहेत. याबद्दल संताप व्यक्त करताना एमआयडीसीला शासनाचा धाक राहिलेला नाही असे परखड विधान गणेश नाईक यांनी केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेत जर एमआयडीसिने पालिकेचे भुखंड परस्पर विकले असतील तर त्याबाबत उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात येईल असे आश्वसन आ. गणेश नाईक यांना दिले. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आश्वासनामुळे भुखंड माफियांचे धाबे दणाणले आहेत
रिक्षा, टेम्पो, टँकर वाहनतळ इत्यादी सुविधा महापालिकेला एमआयडीसी भागात उपलब्ध कराव्या लागतात. या सुविधांसाठी आवश्यक भूखंडाची मागणी केली असता एमआयडीसी त्यासाठी महापालिकेकडे पैशाची मागणी करते, याकडे देखील आमदार नाईक यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
नवी मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढते आहे अशा बातम्या प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये येत आहे. नवी मुंबईतील एमआयडीसी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वायू आणि जल प्रदूषण वाढल्याचे दिसते. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील मानखुर्द डम्पिंग ग्राउंड वर वेळोवेळी लागणाऱ्या आगीचा नवी मुंबईत पसरणारा धूर व अन्य बाबी यास कारणीभूत आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे नवी मुंबईतील नागरिकांना श्वसनाचे आजार होत आहेत याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणावर आळा घालण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबरच एमआयडीसीवर देखील आहे. त्यामुळे उद्योगमंत्र्यांनी याविषयी एमआयडीसी प्रशासनाला कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ठाण्याचे माजी पालकमंत्री व भाजपचे ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी केली.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये कमीत कमी विजेची चोरी होते आणि जास्तीत जास्त लोक वीज बिलाचा भरणा प्रामाणिकपणे करतात. नवी मुंबई क्षेत्रातून महावितरण कंपनीला चांगले उत्पन्न मिळते. असे असताना देखील नवी मुंबई पालिका क्षेत्रामध्ये विजेच्या दर्जेदार सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. ठिकठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर विद्युत केबल, डीपी अशी उपकरणे नादुरुस्त झाली आहेत. वीजपुरवठा अनियमित असतो. या सर्वांचा त्रास नागरिकांना होत असतो. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक तातडीने बोलवून त्यामध्ये नवी मुंबई शहराला दर्जेदार विजेच्या सुविधा कशा उपलब्ध करून देता येतील यावर कार्यवाही करण्याची विनंती आमदार गणेश नाईक यांनी केली.
००००
ऐरोली स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मिती करावी तसेच तुर्भे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची पुनर्बांधणी करावी
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील दिघा ते बेलापुर दरम्यानची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. १९९५-९६ ला असलेली साडेतीन-चार लाखांची लोकसंख्या आज पंधरा लाखांवर गेली आहे. झपाट्याने विकसित होणाऱ्या नवी मुंबई शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था चांगल्या प्रकारे राखण्यासाठी ऐरोली पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. या पोलीस ठाण्याला लवकरात लवकर मंजुरी देऊन त्याची उभारणी करावी. त्याचबरोबर प्रत्येक पावसाळ्यात तुर्भे एमआयडीसी पोलीस ठाणे पाण्याखाली जाते. त्या ठिकाणी कामकाज करणे कठीण होऊन जाते. जनतेची गैरसोय होते. त्यामुळे तुर्भे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची तातडीने पुनर्बांधणी करावी, अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
