आ. मंदा म्हात्रे यांचे महापालिका प्रशासनाला साकडे
अविनाश तावडे : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : दिघा ते बेलापुरदरम्यानच्या ग्रामस्थांच्या घरांना नवी मुंबई महापालिकेमार्फत तीन पट मालमत्ता कर आकारणी लावण्यात आला आहे. हा तीन पट मालमत्ता कर रद्द करून नियमित कर आकारणीबाबतचा विषय मंत्रालयीन पातळीवर प्रलंबित आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सदर मालमत्ता कर कमी करण्याबाबतचे निर्देश नगरविकास विभागाला दिलेले आहेत. त्यामुळे सदर विषयाबाबतचा मंत्रालयीन पातळीवर लवकरच निर्णय होणार असल्याने नवी मुंबईतील ग्रामस्थांना मालमत्ता कर भरण्याची सक्ती करू नका, अशी मागणी बेलापुरच्या भाजप आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून भूमिपुत्रांना तीन पट मालमत्ता कर आकारला जात आहे. याविषयी भूमिपुत्रांमध्ये नाराजी पसरलेली आहें. याविषयी आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत याविषयी माहिती देत हा जाचक कर रद्द करावा अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यास आ. मंदाताईंच्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला असून नगर विकास विभागाला तसे निर्देश दिले आहेत. नगर विकास लवकरच विभाग पालिकेला याबाबत निर्देश देईल; मात्र तोपर्यंत पालिकेकडून भूमिपुत्रांकडे तगादा लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेमार्फत मालमत्ता कर थकबाकीदार भूमिपुत्रांना विनाकारण नोटिसा पाठविण्यात येऊ नये. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांनी त्यांच्या हक्काच्या स्वतःच्या जागेवर घरे बांधली असून महापालिकेने त्यांच्यावर लादलेला तिप्पट कर आकारणी हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. महापालिकेत मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात कामकाज पाहणाऱ्या मालमत्ता उप-आयुक्तांची नियुक्तीच नसल्याने पालिकेमार्फत चुकीची माहिती दिली जात आहेत. याकरिता सर्वप्रथम मालमत्ता कर उपायुक्त पदावर अधिकाऱ्याची रीतसर नियुक्ती करून त्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या सुरू असलेली अभय योजनेची मुदत ३ महिन्यांनी वाढ केल्यास नागरिकांना मालमत्ता कर भरणे सुलभ होईल. तरी वरील गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करून नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या घरांना लावण्यात आलेला तीन पट मालमत्ता कर शासन निर्णय होईपर्यंत वसूल करण्यात येऊ नये अशी मागणी आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
गावठाण विस्तार योजनेचा दर १० वर्षांनी आढावा सिडकोने अथवा प्रशासनाने घेणे आवश्यक होते. स्वखुशीने शहराच्या विकासासाठी आपल्या जमिनी, राहती घरे देवून ग्रामस्थांनी, येथील भूमीपुत्रांनी फार मोठे योगदान दिलेले आहे. सर्वंच शहर संपादनाचे हे एकमेव उदाहरण असावे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने भूमीपुत्रांच्या योगदानाचे स्मरण करून मंत्रालयीन निर्देश येईपर्यत मालमत्ता कर आकारणीचे धोरण शिथील करावे अशी भूमिका आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मांडली आहे.
