स्वयम फिचर्स : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : सिडकोच्या नैना प्रकल्पातील परियोजना क्र. २ अंतर्गत येणाऱ्या चिपळे, विहीघर, देवद, भोकरपाडा, वेलवली व सांगाडे गावातील भूधारकांना लवादांकडून निश्चित केल्याप्रमाणे अंतिम भूखंडांची चर्तूःसिमा प्रत्यक्ष जागेवर दाखवून अंतिम भूखंडाचा ताबा १२ मे २०२३ रोजी हस्तांतरित करण्यात आला. एकूण ९२ हजार स्के. मी. क्षेत्रफळाचे भूखंड लवादांकडून निश्चित केल्याप्रमाणे अंतिम भूखंडांची चर्तूःसिमा प्रत्यक्ष जागेवर दाखवून अंतिम भूखंडाचा ताबा भूधारकांना यशस्वीरित्या प्रदान करण्यात आले.
नैना प्रकल्पाची सुरूवात झाल्यापासून आज प्रथमतःच परियोजना क्र. २ अंतर्गत येणाऱ्या गावांतील खातेदारांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्ष नावारूपास येण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचे व सकारात्मक पाऊल आहे. नैना प्रकल्पातील शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या सहकार्यामुळेच सिडकोकडून हा प्रकल्प दृष्टिक्षेपात आणण्यास मदत होत आहे.
सदर भूखंड वाटप समाधान खटकाळे, मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (नैना) यांच्या
निरिक्षणाखाली व सुरेश मेंगडे, (मुख्य दक्षता अधिकारी) यांच्या उपस्थितीत यशस्वीरित्या व शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडला. नैना प्रकल्पाला आणखीन गती प्राप्त व्हावी यासाठी सिडकोतर्फे टीपीएस-२, ३, ४, ५ आणि ६ अंतर्गत टप्पा-१ पर्यंत रस्त्यांचा विकास, पदपथ आणि पावसाळी पाण्याची गटारे इ. तर टीपीएस-७ अंतर्गत टप्पा-१ पर्यंत रस्त्याची सुधारणा, पदपथ आणि पावसाळी पाण्याची गटारे इ. विकास कामांकरिता नुकत्याच निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून त्यानंतर टीपीएस अंतर्गत प्रस्तावित असणारी विकास कामे देखील वेगाने सुरू होणार आहेत.
याचबरोबर नैना प्रकल्पाशी संबंधित कामे पार पाडण्याकरिता सिडकोकडे स्वत:चे अतिरिक्त आणि समर्पित मनुष्यबळ असणार आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने महसुली अधिकारी आणि भूमापन अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची २२ नवीन पदे निर्माण करण्याकरिता मंजुरी दिली आहे. यामुळे नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत करणे सुकर होणार आहे.
भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा सभोवतालची बेसुमार वाढ रोखण्याच्या अनुषंगाने नैना प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले. नैना प्रकल्प हा ३७१ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळावर साकारला जात असून या प्रकल्पांतर्गत जमीन मालकांना त्यांच्या मूळ जमिनीच्या ४०% पर्यंत विकसित जमिनी देऊन त्यांना विकासात भागीदार बनवले जाते. उर्वरित ६०% टक्के जमिनीचा वापर भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जातो. यामध्ये किमान जमिनीचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासाससोबतच वित्त उभारणी व व्यावसायिक वापरासाठीदेखील केला जातो. यासोबतच शहरी वनीकरणाला देखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले गेले आहे.
सिडकोने विकास करताना नेहमीच भूधारकांचा सर्वांगिण विचार केला आहे. प्रकल्पाच्या विकासासोबतच यातून भूधारकांचेदेखील जीवनमान उंचावणार आहे. त्यांना देखील त्यांचे उज्ज्वल भविष्य साकारण्याची संधी मिळणार आहे.
