नवी मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यामधील नारायणगाव पोलिस स्टेशनला आमची निवेदने स्विकारण्याविषयी निर्देश देण्याची लेखी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव-जुन्नर मार्गावरील पिंपळगाव या गावात आमच्या शेतातील २६ गुंठे जागेवर ग्रामपंचायत, स्थानिक राजकीय घटक यांनी अतिक्रमण करत रस्ता निर्माण केला आहे. साधी पायवाट असणाऱ्या जागेवर २०१३ साली आमच्या चंद्रकांत विष्णू खांडगे व उत्तम विष्णू खांडगे या शेतकऱ्यांना कोणतीही कल्पना न देता या पायवाटेवरील मार्गिकेचे डांबरीकरण केले. या जमिनीचे कोणतेही भूसंपादन शासनाने केलेले नाही. शेतकऱ्यांना नारायणगाव-जुन्नर रोडवरील तब्बल २६ गुंठे जागेवर ग्रामपंचायत व गावपुढाऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. स्थानिक दबावामुळे उत्तम विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७६), चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७१) यांची मुस्कटदाबी करत ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेने व काही गावपुढाऱ्यांनी या दोन वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनीमधील २६ गुंठे जागेवर अतिक्रमण केले आहे. याबाबत न्यायालयात केसही सुरू आहे. केस अद्यापि सुरू असून जुलै २०२३ महिन्यात आगामी तारीख पडलेली आहे. असे असतानाही ग्रामपंचायत केसचा निकाल आमच्या बाजूने लागला असून आम्ही जिंकलो आहोत, असे प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर बोलून दिशाभूल करत आहे. कोर्टाचा अवमान करत आहे. आमच्या जमिनीवर झालेल्या २६ गुंठे जागेवरील अतिक्रमणबाबत आम्ही या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब यांना निवेदनातून विस्तृत माहिती दिली होती व न्यायालयीन निकाल लागेपर्यत रस्ता कामास पोलिस संरक्षण न देणेबाबत निवेदनातून मागणीवजा विनंतीही केली होती. कारण भूसंपादन नसतानाही, शेतकऱ्यांना एक पैशाचाही मोबदला मिळालेला नसतानाही जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत व गावपुढारी पोलिसी पाठबळावर आमची सत्याची बाजू चिरडून आमच्या जमिनीवर निकाल लागण्याअगोदरच डांबरीकरण व डागडूजी करणार याची आम्हाला भीती होती. ती भीती मी ३० एप्रिल २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेबांकडे निवेदनातून व्यक्त केली असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी त्या समस्येचे गांभीर्य ओळखून भूसंपादन न करता थेट वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत कार्यवाहीसाठी गृहविभागाच्या आनंद लिमयेसाहेबांकडे ९ मे २०२३ रोजी फॉरवर्डही केले. परंतु गृहविभागाकडून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाचे गांभीर्य ओळखून ते पुण्याकडे फॉरवर्ड होणे आवश्यक होते. ते निवेदन कदाचित प्रशासनातील कोणाच्या तरी नजरचुकीने नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आले. यामुळे आमच्या परिवाराला पार मोठी किंमत चुकवावी लागली असल्याची नाराजी संदीप खांडगेपाटील यांनी स्पष्टपणे निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषदेने भूसंपादन न झालेल्या उत्तम विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७६), चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७१) या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या जागेवर पोलिस बंदोबस्त घेवून २६ गुंठे जागेवर पुन्हा रस्ता डागडूजी करण्यात आली. प्रशासनाकडून वारंवार कागद मागितले असताना भूसंपादन झालेच नाही असे जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांनी यावेळी सांगितले. भूसंपादनच नसल्याने वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना एक पैशाचाही मोबदला मिळालेला नाही. उलट पुन्हा २०१३ची पुनरावृत्ती झाली. वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, कामाबाबत माहिती फलक न लावता पोलिस संरक्षणात डागडूजीचे काम सुरू केले. पोलिस संरक्षणात जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीने भूसंपादन न झालेल्या जागेवर २६ गुंठे जागेत अतिक्रमण केले. ग्रामपंचायत सदस्यांनी जल्लोष साजरा केला. याबाबत न्यायालयीन केस सुरू असतानाही निकाल आमच्या बाजूने लागल्याचे सांगत पोलिसांचे आभार मानले. ही वस्तूस्थिती राज्य पोलिस महासंचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न संदीप खांडगेपाटील यांनी केला आहे.
आमच्या घरातील सर्व युवकच नाही तर वयोवृद्ध महिला व पुरूष हे सुशिक्षित व साक्षर आहोत. आम्ही ज्या ज्या वेळी नारायणगाव पोलीस स्टेशनला पोलीस संरक्षण अथवा याच अनुषंगाने कोणतीही लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर करण्यास गेल्यावर आमची कोणतीही तक्रार घेतली जात नाही. तहसीलला जा, महसूलला जा, न्यायालयात जा अशी उत्तरे मिळतात. खोटे वाटत असेल तर आपण पोलिसांची व आमचीही नार्को टेस्ट करावी. सत्य उजेडात येईल. आम्ही करदाते नागरिक आहोत. चांगल्या ठिकाणी काम करत आहोत. मी स्वत: १९९३ पासून पत्रकारिता करत आहे. आम्ही या देशाचे नागरिक असताना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखित दिलेल्या घटनेप्रमाणे वागत असताना आणि मनापासून कायदा व सुव्यवस्थेचा आदर करत असताना आमची लेखी निवेदने नारायणगाव पोलीस स्टेशन स्विकारत नाही. निवेदने चुकीची असतील तर केराच्या टोपलीत टाका, जाळून टाका. निवेदनात असंसदीय शब्द असतील, निवेदनातून कोठे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असेल तर कायमस्वरूपी मला तुरूंगात टाका. पण नारायणगाव पोलिस स्टेशनला आमची निवेदने घेण्यास सांगा, रिसीव्ह देण्यास सांगा, आम्ही या देशाचे नागरिक आहोत. कोणी घुसखोर नाही. अतिक्रमणामुळे जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीच्या दबावामुळे माझ्या घरातील वयोवृद्ध आई-वडीलांचे, वयोवृद्ध चुलताचुलतीचे निधन झाल्यावर नारायणगाव पोलिस स्टेशन आमची निवेदने स्विकारणार आहे काय? आम्ही चुकीचे असलो तर सहकार्य करू नका. आम्ही चुकीचे असल्यावर माफही करू नका. पण सत्यासाठी आम्ही आमच्या जमिनीतील २६ गुंठ्यावर पोलिसी संरक्षणात जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत अतिक्रमण करत असताना आम्ही दाद मागणे चुकीचे आहे का? न्यायालयीन खटला सुरू असताना निकाल आमच्या बाजूने लागला अशी दिशाभूल करणारी वक्तव्य ग्रामपंचायतीकडून प्रसिद्धीमाध्यमांना मुलाखतीत दिली जात आहे. आपण समस्येचे गांभीर्य व आमची प्रामाणिक पोटतिडीक पाहता आपण पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव पोलिस स्टेशनला आमची निवेदने स्विकारण्याचे व रिसीव्ह देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांनी पोलिस महासंचालकांकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
