नवी मुंबई : शेतकऱ्यांच्या जमिनीत भूसंपादन झालेले नसतानाही तसेच शासन दफ्तरी कोठेही नोंद नसतानाही पोलीसी बळावर दोघा भावांच्या जमिनीतील अतिक्रमित तब्बल २६ गुंठे जमिनीतील रस्त्याची डागडूजी, खडीकरण व त्यानतर डांबरीकरण करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या जुन्नर तालुक्यातील बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांना तातडीने निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करणेबाबत तसेच केस न्यायालयात सुरू असतानाही केस जिंकल्याचे व खांडगे कंपनी केस हारल्याचे खोटे सांगत पोलिसांची व ग्रामस्थांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी पिंपळगावचे सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून दंडीत करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे १२ जुन २०२३ रोजी एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव (आर्वी) येथील उत्तम विष्णू खांडगे (७६ वर्षे वय), चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७०) या दोन शेतकऱ्यांच्या नारायणगाव-जुन्नर रोडवरील गट क्रमांक ३०८/१ जमीनीतील अतिक्रमण झाले असून कोणत्याही प्रकारचा मोबदला या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला नाही. २०१३-१४ सालीही धाकधपटशा व दंडेलशाहीच्या बळावर प्रशासनाने या दोन भावाच्या शेतात अतिक्रमण करून पायवाटेचे मोठ्या रस्त्यात रूपांतर करून डांबरीकरण केले होते. या रस्त्याची कोठेही प्रशासन दरबारी नोंद नाही. गावात तीन शासकीय रस्ते याअगोदरच नारायणगाव –जुन्नरला उपलब्ध असून या दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनित काही घटकांनी दडपशाही करून या दोन शेतकऱ्यांच्या तब्बल २६ गुंठे जमिनीचे नुकसान करण्यात आलेले आहे. भूसंपादन केले नसल्याची कबुली प्रशासन देत आहे. दोघे शेतकरी बंधू आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयीन पातळीवर संघर्ष करत आहेत. भूसंपादन नाही, शेतकऱ्यांना मोबदला नाही. कागदावर या रस्त्याची नोंद नाही. सर्व बेकायदेशीर असतानाही या दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पुन्हा एकवार जिल्हा परिषद डागडूजी करत असल्याचा प्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मंगळवारी, दिनांक ३० मे रोजी सकाळी ११ वाजता ठेकेदाराचा जेसीपी थेट चंद्रकांत विष्णू खांडगे व उत्तम विष्णू खांडगे यांच्या शेतात उभा राहीला. (आमचे ते शेतच आहे. सातबाऱ्यावर सर्व जमिनीचॅी नोंद आहे. कागदोपत्री शेत आहे. रस्त्याचा उल्लेख नाही. भूसंपादन झाले नसल्याचे जिल्हा परिषद सांगत होती. पूर्वी तेथे केवळ पायवाट होती. नंतर बैलगाडी जाण्याची जागा ग्रामस्थांनी केली व आता थेट पुन्हा एकवार डांबरी रस्ता. दोघा भावांच्या तब्बल २६ गुंठे जागेचे नुकसान झाले आहे. हा शासकीय रस्ता नाही. कागदोपत्री उल्लेख नाही). जेसीपी येवून उभा राहील्यावर मी, माझे वयोवृद्ध वडील उत्तम विष्णू खांडगे (वय वर्ष ७६), माझी आई सौ. रत्नप्रभा उत्तम खांडगे (वय वर्ष ७१), माझी पत्नी सौ. सुवर्णा संदीप खांडगे (वय वर्ष ४२), माझा चुलत भाऊ संजय चंद्रकांत खांडगे (वय वर्ष ३१) असे आम्ही घरातील पाचही जण जेसीपीबाबत विचारणा करावयास गेल्यावर व तसेच या जागेवरील रस्त्याचे कामाबाबत कागदपत्रांची विचारणा केली. शेताच्या कोपऱ्या शेडमध्ये पोलिसी बळ उपलब्ध होते. काम जिल्हा परिषदेचे व पोलीस बंदोबस्ताचा शुल्काचा दोन दिवसाचा भरणा ग्रामपंचायतीने केला आहे. याचाच अर्थ या दोन शेतकऱ्यांच्या परिवाराला संपविण्यासाठी, त्यांच्या शेतातील २६ गुंठे जमिनीची कायमस्वरूपी वासलात लावण्यासाठी जिल्हा परिषद, पोलीस, ग्रामपंचायत या यंत्रणा जणू काही विडा घेवूनच सज्ज झाल्या आहेत. पुन्हा या जमिनीबाबत आपल्या कार्यालयास सांगू इच्छितो, ही जमीन आमची असून प्रशासन अतिक्रमण करत आहे. या कामासाठी कंबर कसून सज्ज असलेल्या सर्वच यंत्रणांवर अतिक्रमण कायदा लागू करून कारवाई होणे आवश्यक आहे. मी व माझ्या परिवाराने वारंवार मागणी करून दुपारी ४ वाजेपर्यत कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध करून दिले नाही. कामाचा माहितीफलक कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असतानाही ठेकेदाराने लावलेला नाही. त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जुन्नर तालुक्यातील बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांना सर्व माहिती सांगतोय, हा शासकीय रस्ता नाही, हे अतिक्रमण आहे. कागदोपत्री नोंद नाही. शेतकऱ्यांना कोणतीही कागदोपत्री माहिती दिलेली नाही. न्यायालयीन प्रकरण असताना व या केसबाबत स्टे नसताना तसेच कामासाठी परवानगी दिलेली नसतानाही काम कसे होत आहे याची विचारणा केली असताना त्यांनी थेट माझ्यासह माझ्या वयोवृद्ध आईवडील, पत्नी व भावाला अटक करण्यासाठी पोलिसांना वारंवार निर्देश दिले. सतत आमच्या अटकेबाबत परदेशी यांनी पोलिसांना सूचना केल्या. काम होणारच असे परदेसी सांगत होते. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असताना तसेच आमच्या शेतात कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन झालेले नसताना (केवळ माणूसकी म्हणून आमच्या घरच्यांनी पायवाटेसाठी तोंडी संमती दिलेलि असताना थेट रस्ता. हे कोणत्या कायद्यात बसते. दोघा शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या परिवाराने नैराश्येच्या गर्तेत जीवाचे बरेवाईट केल्यावर अथवा त्यांना मानसिक धक्का बसून कोणी मेल्यावर या परिवाराला न्याय भेटणार का?) पोलिसी बळावर जिल्हा परिषद अधिकारी परदेसी, ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांनी न्यायालयीन केस जिंकल्याचे व खांडगेकंपनी केस हरल्याचे सांगत तब्बल २६ गुंठे शेतातील अतिक्रमणावर डागडूजी करण्याचे धाडस दाखविले असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
परदेसी यांना सातत्याने आम्ही या जमिनीचे शासनाने भूसंपादन केलेले नसल्याचे सांगितले. शासन दरबारी या रस्त्याची नोंद नाही. दोघा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांची जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीने पोलिस बळावर अतिक्रमण करत अतिक्रमण तब्बल २६ गुंठे जमिन हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मुळात गावात अन्य शासकीय रस्ते नारायणगाव, जुन्नर, घोडेगाव म्हणजेच सर्व दिशेला जाण्यासाठी उपलब्ध असताना या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या २६ गुंठे जमिनीवर अतिक्रमण कशासाठी? त्यासाठी जिल्हा परिषद रस्त्याला खर्च करते. ग्रामपंचायत त्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताचे पैसे मोजते. कशासठी तर भूसंपादनच न झालेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण करून या दोघा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हे उद्योग सुरू आहेत. गावात अन्य शासकीय रस्ते आहेत. या जमिनीचे भूसंपादन नाही. मोबदला नाही. तुम्ही ग्रामस्थांना नारायणगाव, जुन्नर, घोडेगावला जाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीचे रूंदीकरण करा, डागडूजी करा. हे टाहो फोडण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी, ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य थेट पोलिस आणून गरीब वयोवृद्ध शेतकरी व त्याच्या परिवाराला जेलमध्ये टाकण्याची भाषा बोलत होते. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना आम्ही केस जिंकलो व खांडगे कंपनी केस हरल्याचे खुलेआमपणे धडधडीत असत्य सांगत होते. ग्रामपंचायत सदस्य आम्हाला वकीलाने सांगितले आहे, तुम्ही बिनधास्त काम करा, असे प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर धडधडीत सांगत होते. जिल्हा परिषद अधिकारी परदेसी यांच्याकडे भूसंपादनाचा पुरावा नव्हता आणि ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या न्यायालयीन खटला जिंकल्याची कोणतीही कागदपत्रे नव्हती. परदेसी, ग्रामपंचायत सदस्य, गावची सरपंच असत्य बोलून अतिक्रमणाची डागडूजी घेण्यासाठी पुढाकार घेत होती. फोटोसेशन आमच्या जमिनीवर सुरू होते. म्हणजे गरीबाला न्याय मिळणार नाही काय? शेतकऱ्याच्या शेताचे भूसंपादन न करता, त्याला एक पैशाचाही मोबदला न देता तब्बल २६ गुंठे जमिनिवर अतिक्रमण तेही पोलिस बंदोबस्तात करायचे. गावात अन्य शासकीय रस्ते उपलब्ध असतानाही या दोन वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात अतिक्रमण करून शेतकरी व त्याच्या परिवारानर हताश होवून आत्महत्या करावी, यासाठी तर परदेसी, ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांचे हे षडयंत्र तर नाही ना, अशी भीती मला वाटते, परदेसी, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत सरपंच यांच्याकडे भूसंपादन नसताना, मोबदलाही दिलेला नसताना तसेच केस (न्यायालयीन खटला) जिंकलेला नसताना खोटे बोलण्याचे तसेच वकीलाने सांगितले असे म्हणताना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेची पायमल्ली करण्याचे धाडस जिल्हा परिषद अधिकारी व ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य दाखवित आहेत. मुळातच पिंपळगाव-जुन्नर रोडवर उत्तम विष्णू खांडगे (वय वर्ष ७७) आणि चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्ष ७१) या दोन भावांची पाच एकर जमिन आहे. या शेतातील तब्बल २६ गुंठे जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आहे. याबाबत हे दोघे वयोवृद्ध भाऊ प्रशासकीय पातळीवर शेताचे भूसंपादन झालेले नसताना व एक रूपयाचाही मोबदला आजतागायत मिळालेला नसताना अतिक्रमण विस्तारत चालले आहे व त्यावर झुंडशाहीच्या बळावर पोलिसी पाठबळावर खतपाणी घातले जात आहे. याबाबत न्यायालयात सुनावणीही सुरु आहे. हे दोघे वयोवृद्ध शेतकरी भाऊ यासंदर्भातील कोणतीही न्यायालयीन केस हारलेले नाहीत.
न्यायालयात ६ डिसेंबर २०२२, ३ जानेवारी २०२३, १७ जानेवारी २०२३, १७ फेब्रुवारी २०२३, १४ मार्च २०२३, २६ एप्रिल २०२३, ३ मे २०२३, ६ मे २०२३ अशा याप्रकरणी सुनावण्या झाल्या असून न्यायालयाने आगामी तारीख १ जुलै २०२३ दिलेली आहे.
परदेसी या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांने पदाचा गैरवापर करून ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने या अतिक्रमणाची पुन्हा एकवार डागडूजी करून चंद्रकांत विष्णू खांडगे व उत्तम विष्णू खांडगे या दोन परिवाराची मुस्कटदाबी केली आहे. आपण याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी. या शेताचे भूसंपादन झालेले नाही. गावात अन्य तीन शासकीय रस्ते दळणवळणासाठी उपलब्ध असतानाही केवळ गर्भवती महिला, शालेय मुले आदी सांगून ग्रामपंचायत कार्यालयही दिशाभूल करत आहे. गावात किती गर्भवती महिला आहेत आणि किती शालेय मुले येथून ये-जा करतात याचीही मोजदाद होणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाकडे वाहन आहे. अन्य कागदोपत्री देखील उपलब्ध असलेल्या व डांबरीकरणासह सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांच्या वापराबाबत आग्रह धरणे आवश्यक असताना केवळ आमच्या जमिनीत अतिक्रमण करून २६ गुठ्यांवर बेकायदेशीर रस्ता उभारणी कशासाठी? जिल्हा परिषदेच्या जुन्नर तालुक्यातील बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांनी दि. ३० जानेवारी रोजी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव (आर्वी) येथील उत्तम विष्णू खांडगे (७६ वर्षे वय), चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७०) या दोन शेतकऱ्यांच्या नारायणगाव-जुन्नर रोडवरील जमीनीत भूसंपादन झालेले नसतानाही व कागदोपत्री नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्यांना एक रूपयाचाही मोबदला न देता पोलीसी बळावर रस्त्याची डागडूजी केली आहे. मुळातच अन्य ठिकाणी निधी मंजूर करून याठिकाणी वापरण्याचा प्रकार यापूर्वी झाला असून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. परदेसी यांनी पदाचा गैरवापर करत पोलीसांच्या उपस्थितीत हे बेकायदेशीर कृत्य दिवसाउजेडी ग्रामपंचायतीने पोलिस बंदोबस्याचे पैसे मोजून केले आहे. भूसंपादन न झालेल्या व प्रशासन दरबारी नोंद नसलेल्या पायवाटेची (नंतर २०१३ रोजी धाकधपटशा दाखवून केलेले डांबरीकरण) डागडूजी करत डांबरीकरणाचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळगाव (आर्वी) येथील उत्तम विष्णू खांडगे (७६ वर्षे वय), चंद्रकांत विष्णू खांडगे (वय वर्षे ७०) या दोन शेतकऱ्यांच्या नारायणगाव-जुन्नर रोडवरील जमीनीत अतिक्रमण करून डागडूजी प्रयत्न केल्याबाबत मंत्रालय, कायदा याहून मोठे प्रस्थ असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जुन्नर तालुक्यातील बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांना तातडीने निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी. सदर घटनेची सखोल चौकशी करावी. गावात तीन शासकीय रस्ते असताना गर्भवती महिला व शालेय मुले (गावातील गर्भवती महिलांची मोजणी व्हावी) आदी थातूरमातूर कारणे पुढे केली जातात. तीन शासकीय रस्ते असताना उत्तम विष्णू खांडगे व चंद्रकांत विष्णू खांडगे या दोन वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील २६ गुंठे जमिनीची भूसंपासन नसतानाही पोलीसी पाठबळावर झालेली नासाडी या सर्व प्रकरणाची मंत्रालयीन पातळीवर चौकशी व्हावी. (गावातील काही ग्रामस्थ मंत्रालयीन ओळखीच्या बळावर हे प्रकरण दडपण्याचीही भीती आहे) आपण घटनेचे गांभीर्य पाहता व दोघा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतात झालेले बेकायदेशीर अतिक्रमण व पोलीसी बळावर केलेली डागडूजी व कागदपत्रांची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यासह त्याच्या परिवाराला अटक करण्याची वारंवार धमकी देणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या जुन्नर तालुक्यातील बांधकाम विभागप्रमुख महेश परदेशी यांना तातडीने निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करून आम्हा पिडीत शेतकरी परिवाराला न्याय द्यावा. आज आमचीच जमिन जावून ग्रामपंचायत कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलिसी बळ यामुळे आमच्या घराच्या जिविताला धोका निर्माण झाला आहे. आमच्यातील कोणीही मनोरूग्ण होण्याची अथवा तणावामुळे दगावण्याचीही भीती आहे. भूसंपादन नसताना, कागदावर आमचेच शेत हे सातबाऱ्यावर असताना आज जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत कार्यालय आमच्या शेतातील २६ गुंठेवर अतिक्रमण करत आहे. उद्या या प्रकरणामुळे कोणी शेतातून जाण्यास पायवाट अथवा बैलगाडी जाण्यास परवानगी देणार नाही. आमच्यावर अन्याय झाला आहे. होत आहे. जमिन गेली आहे. जिवाला धोका आहे. आपण न्याय द्यावा व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, आपण समस्येचे गांभीर्य पाहता जिल्हा परिषद अधिकारी महेश परदेसी, पिंपळगावच्या सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून भूसंपादन नसलेल्या शेतावर न्यायालयीन खटला जिंकल्याचे असत्य सांगत पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण केलेल्या २६ गुंठे शेतात पदाचा गैरवापर करत रस्ता डागडूजीचे धाडस दाखविल्याबाबत व दोन वयोवृद्ध शेतकऱी आणि त्यांच्या परिवाराला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल दंडीत करावे. जेणेकरून नजीकच्या भविष्यात जुन्नर तालुक्यातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनित विनाभूसंपादन, कोणतीही पूर्वसूचना न देता अतिक्रमण करण्याचे धाडस कोणतेही सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व जिल्हा परिषद अधिकारी दाखविणार नाहीत. जिल्हा परिषद अधिकारी महेश परदेसी यांनी याप्रकरणात पदाचा गैरवापर करत थेट शेतकरी कुटूंबाना अटक करण्यासाठी पोलिसांवर सातत्याने दबाव आणत होते. शेतकऱ्यांचा दोष काय? तर भूसंपादनच न झालेल्या व एक पैशाचाही मोबदला न मिळालेल्या आपल्यावर शेतातील अतिक्रमण थांबविण्यासाठी हातापाय जोडणे, कागदपत्रांची मागणी करणे हा या शेतकऱ्यांचा गुन्हा आहे काय? परदेसीला तात्काळ निलंबित करून त्याची चौकशी करून त्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांचीही केस जिंकल्याचे असत्य वक्तव्य करण्याचे धाडस दाखवून उपस्थितांची दिशाभूल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेचा अवमान करण्याचे धाडस दाखविल्याबाबत त्यांनाही दंडीत करणे असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
