विनाभूसंपादित शेतातील अतिक्रमण काढा अन्यथा मंत्रालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव जुन्नर रोडवरील पिंपळगावचे मराठा समाजातील वयोवृद्ध मराठा समाजाचे शेतकरी उत्तम विष्णू खांडगे-पाटील आणि चंद्रकांत विष्णू खांडगे-पाटील यांच्या शेतामध्ये विनाभूसंपादन थेट अतिक्रमण करत तब्बल २६ गुंठे जागेवरील रस्ता तातडीने हटवून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणेबाबत अन्यथा मंत्रालयात घुसून आपल्या दालनात मराठा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांसाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा एमआयएम विद्यार्थी आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव आणि नवी मुंबई-रायगडचे प्रभारी हाजी शाहनवाझ खान यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एका लेखी निवेदनातून दिला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव जुन्नर रोडवर असलेल्या पिंपळगाव या गावात एसटी स्टॅण्ड च्या पाठीमागे उत्तम विष्णू खांडगेपाटील (वय ७८ वर्षे) व चंद्रकांत विष्णू खांडगेपाटील (वय ७२ वर्षे) यांची शेती आहे. या दोन शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये राज्य सरकारने, तहसील व महसूल विभागाने आजतागायत कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केलेले नाही. मराठा समाजाच्या संबंधित दोन वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार केलेला नाही. एक रूपयांचाही मोबद्ला दिलेला नाही. गावात अन्य शासकीय रस्ते उपलब्ध असतानाही राज्य सरकारचे संबंधित विभाग, महसूल, तहसील यांनी मराठा समाजातील या देान शेतकऱ्यांच्या शेतातील तब्बल २६ गुंठे जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे. गावकऱ्यांना जुन्नर, नारायणगाव, घोडेगाव या ठिकाणी जाण्यासाठी अन्य शासकीय रस्ते उपलब्ध आहेत. शासनाकडे कागदोपत्री तशी या रस्त्यांची नोंदही आहे. ग्रामस्थांची अडचण नसताना, शासकीय दप्तरी या रस्त्यांची नोंद असताना, भूसंपादन झालेले असतानाही उत्तम विष्णू खांडगेपाटील व चंद्रकांत विष्णू खांडगेपाटील या सत्तरी उलटलेल्या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतात विनाभूसंपादन शासनाने अतिक्रमण करण्याची गरजच नव्हती. या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी एमआयएम मंत्रालय ते लोकसभा लढा उभारणार आहे. मराठा समाजातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतात सरकार कसे अतिक्रमण करत आहे आणि मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांना विनाभूसंपादन कसे देशोधडीला लावत आहे, हे महाराष्ट्रातील जनतेलाही दाखवून देण्यात येईल. २६ गुंठे जागा शेतकऱ्यांचा प्राण आहे. या दोन वयोवृद्ध शेतकरी व त्यांच्या परिवाराच्या जिवताचे काही बरेवाईट झाल्यास पिंपळगावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, जुन्नरचा तहसीलदार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारचे संबंधित विभाग व मंत्रालयात काम करणारे पिंपळगावचे मंत्रालयातील एक अधिकारीच जबाबदार असतील, असा इशारा हाजी शाहनवाझ खान यांनी निवेदनातून दिला आहे.
राज्य सरकाराने लवकरात लवकर शिवजन्मभूमीतील मराठा समाजाच्या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतात विनाभूसंपादन अतिक्रमण लवकरात लवकर न हटविल्यास एमआयएमच्या वतीने मंत्रालयात आपल्या दालनात आंदोलन केले जाईल. मराठा समाजातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतावर विनाभूसंपादन थेट अतिक्रमण करण्याचे धाडस म्हणजे अन्यायाची परिसिमा गाठल्यासारखे आहे. मंत्रालयात काम करणारा एक पिंपळगावचाच अधिकारी भाजप मंत्र्यांच्या कार्यालयातून या अतिक्रमण प्रकरणात पडद्याआडून उद्योग करत असल्याची माहितीही आम्हाला मिळाली आहे. हे अतिक्रमण लवकरात लवकर हटवून या वयोवृद्ध मराठा शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. आपल्या कार्यालयात या मराठा समाजाच्या या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या परिवाराने न्याय मिळावा व आमच्या शेतात विनाभूसंपादन झालेले अतिक्रमण काढून अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी सातत्याने मागणी केली आहे. आपल्या कार्यालयातून केवळ निवेदने फॉरवर्ड केली जातात. या वयोवृद्ध मराठा शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. आताही या विनाभूसंपादन शेतात झालेल्या अतिक्रमणावर डागडूजी करण्यासाठी प्रशासनदरबारी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मानवी गिधाडे त्या अतिक्रमणावर घिरट्या घालत असून उत्तम विष्णू खांडगेपाटील (वय ७७ वर्ष) व त्यांची पत्नी रत्नप्रभा उत्तम खांडगेपाटील (वय ७१ वर्ष) या दोघा नवराबायकोंची या ग्रामस्थांच्या दहशतीपायी प्रकृती खालावली आहे. कधीही त्यांच्या जीवाचे बरेवाईट होवू शकते अथवा विनाभूसंपादन अतिक्रमणाच्या नावाखाली शेत बळकावण्यासाठी या शेतकरी परिवाराच्या जीवाला सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून जीवालाही धोकाही होवू शकतो. या मराठा समाजाच्या शेतकरी परिवाराच्या जीवाचे बरेवाईट झाल्यास त्यास राज्य सरकारच जबाबदारच असेल. आपंण तातडीने याप्रकरणाची चौकशी करावी. विनाभूसंपादन शेतात लाखो रूपये खर्च करून शासकीय खर्चांने अतिक्रमण होतेच कसे? गावात अन्य शासकीय रस्ते असताना व कागदोपत्री त्या रस्त्यांची नोंद असताना, भूसंपादन झालेले असताना या मराठा समाजाच्या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतातील २६ गुंठे शेतात अतिक्रमण होतेच कसे? राज्य सरकार शिवछत्रपतींचे नाव घेते आणि दुसरीकडे शिवजन्मभूमीत मराठा समाजाच्या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतात विनाभूसंपादन अतिक्रमण करते? यातूनच राज्य सरकारचा चेहरा आता मराठा समाजासमोर येवू लागला आहे. आपण स्वत: याप्रकरणी लक्ष देवून मराठा समाजातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा व त्यांच्या शेतातील अतिक्रमण हटवावे अशी मागणी हाजी शाहनवाज यांनी निवेदनातून केली आहे.
आताही विनाभूसंपादन शेतातील अतिक्रमणावर डागडूजी करण्याच्या प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मानवी गिधाडे त्या अतिक्रमणावर घिरट्या घालत आहेत. उद्या त्यातून मराठा शेतकऱ्यांच्या परिवाराचे बरेवाईट झाल्यास व त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी पिंपळगावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारच्या मंत्रालतील मंत्र्यांचे अधिकारी व मंत्रालयातून एका भाजप मंत्र्यांच्या दालनातून अतिक्रमणाला खतपाणी करण्यासाठी उद्योग करणारा संबंधित अधिकारी जबाबदार असेल. आपण स्वत: मराठा समाजाचे आहात. गावात अन्य शासकीय रस्ते उपलब्ध असताना व त्या रस्त्याचे भूसंपादन झालेले असताना व कागदोपत्री नोंद असताना या वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या तब्बल २६ गुंठे जागेवर अतिक्रमण करून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र शिवजन्मभूमीत सुरू आहे आणि विशेष म्हणजे राज्यात मराठा समाजाचाच मुख्यमंत्री आहे. आपणाकडून खूप आशा आहे. आपण ते अतिक्रमण हटवून संबंधित वयोवृद्ध मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना न्याय द्याल, याची आम्हाला खात्री आहे. आपणाकडून न्याय न मिळाल्यास मंत्रालयात आपल्या दालनातच संबंधित मराठा समाजातील वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन केले जाईल, असे हाजी शाहनवाज खान यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पिंपळगावचे सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना खांडगेकंपनी केस हारली आहे. न्यायालयात आपण जिंकलो आहोत असे खोटे सांगून दिसाभूल करत आहेत. शेतात अतिक्रमण सुरू असताना सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य खोटे बोलून यूट्यूबवर मुलाखती देत आहेत. न्यायालयात खटला सुरू आहे. शेताचे भूसंपादन झालेले नाही. न्यायालयात केस चालू असताना खोटी माहिती देवून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पिंपळगावचे सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे आवस्यक आहे. यूट्यूब हा सोशल मिडियाचा घटक असल्याने सोशल मिडियावर अफवा पसरवल्याप्रकरणी वेगळे स्वतंत्र गुन्हे राज्य सरकारने लवकरात लवकर दाखल करण्याची मागणी हाजी शाहनवाज खान यांनी केली आहे.
