व्यक्तिगत टीकेला विकासकामांच्या पाठबळावर मोदींचे प्रत्युत्तर

देशामध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे दोन टप्पे पार पडले असून येत्या ७ मे रोजी निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत आहे. ही निवडणुक भाजपा व मित्र पक्षासाठी जितकी प्रतिष्ठेची आहे, तितकीच किंबहूना त्याहून अधिक महत्वाची व प्रतिष्ठेची कॉंग्रेस व त्यांच्या मित्र पक्षांचा समावेश असलेल्या इंडिया आघाडीसाठी आहे. निवडणुका म्हटल्यावर विजयासाठी प्रचार हा स्वाभाविक आलाच. प्रचार हा धोरणात्मक असावा, केलेल्या विकासकामांवर असावा अथवा सत्ताधाऱ्यांच्या सत्ता कालावधीतील आलेल्या अपयशाबाबत असावा, हे लोकशाही प्रणालीतील अलिखित संकेत आहेत. प्रचारात चिखलफेक जरी करण्यात आली तरी ती राजकीय असावी. कोणाच्या घराच्या चौकटी ओंलाडून जाणारी नसावी. कोणाच्या कुटूंबातील खासगी बाबींची प्रतिमा हनन करणारी नसावी, या अलिखित नियमांचे सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही बाजूंकडून आजपर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये पालन करण्यात आलेले आहे. परंतु महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाचा झाल्यास कधी नव्हे ती या निवडणुकीत प्रचाराची पातळी खालावत चालली आहे. विकासाचे मुद्दे सोडून व्यक्तिगत पातळीवर टीका करण्यासाठी महाविकास आघाडीची मंडळी आक्रमक झालेली आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या विकासकामांवर न बोलता त्यांच्या कुटूंबाविषयी उल्लेख करत विरोधकांकडून प्रचाराची पातळी खालावत चालली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या प्रचारसभेत शरद पवारांचे नाव न घेता भटकती आत्मा असा जो उल्लेख केला आहे, त्याला लागून असलेल्या संदर्भाचेही मतदारांनी व टीकाकारांनी आकलन करणे आवश्यक आहे. सरद पवारांसारखे नेतृत्व गेली पाच-सहा दशके महाराष्ट्र राज्याचे राज्यात व केंद्रात नेतृत्व करत असताना महाराष्ट्रातील समस्या का सुटल्या नाहीत? विदर्भ व मराठवाड्यातील पाणी समस्या का सुटली नाही? हा परिसर सुजलाम सुफलाम का झाला नाही? अनेक वर्षे पाण्याबाबतच्या योजना का रखडल्या?जलसिंचनाला का प्राधान्य दिले नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने आजवर महाराष्ट्राच्या विकासाएवजी पाडापाडीच्या राजकारणाला प्राधान्य देत अस्थिर राजकीय परिस्थिती निर्माण करण्याला खतपाणी घालण्याचे जे कार्य केले, त्याअनुषंगाने पंतप्रधान मोदी यांनी नाव न घेता महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला भटकती आत्मा असे संबोधले होते. वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडण्यापासून ते कालपरवा भाजपा-शिवसेनेचे नैसर्गिक सरकार सत्तेवर येत असताना मविआ सरकार कोणाच्या संकल्पनेतून सत्तेवर आले? हे महाराष्ट्रातील जनतेला नव्याने सांगावयाची गरज नाही. शरद पवार, उबाठा व त्यांचे राऊत आदी मंडळी गेल्या काही दिवसांपासून प्रचारादरम्यान केंद्रातील कामांचा व धोरणांचा पंचनामा न करता केवळ आणि केवळ मोदींवर व्यक्तिगत टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. अर्थात गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत मोदींनी केलेल्या विकासकामांचा डोंगर पाहता मोदींवर व्यक्तिगत टीका करणे म्हणजे सुर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. मविआतील कोणताही घटक कॉंग्रेसच्या राजवटीतील साठ वर्षातील देशाचा कारभार आणि मोदींच्या राजवटीतील दहा वर्षांचा कारभार याची तुलनाच करत नाही. विरोधकांतील अनेल जण भ्रष्टाचारामुळे तुरूंगात जावू लागले आहे. अनेकांवर तुरुंगात जाण्याची आजही टांगती तलवार कायम आहे. राऊतदेखील पत्राचाळ प्रकरणी कोठडी उपभोगून आलेले आहेत. विरोधकांनी केलेल्या वैयक्तिक टीकेला पंतप्रधान मोदींनी कधीही प्रत्यत्तर दिले नाही. त्यासाठी आपली शक्ती व वेळ न दवडता त्यांनी भविष्यात करावयाची कामे आणि दहा वर्षात झालेली कामे जनतेसमोर सादर करण्याला प्राधान्य दिले आहे. मोदींचे  देशभरातील सर्व विरोधक अपशब्दांचा पुरेपूर वापर करत मोदींच्या परिवाराला, जातीला नावे ठेवत आहेत. सुरुवातीच्या काळातील त्यांच्या कौटुंबिक स्थितीचीही ते थट्टा करतात. पण अर्थात, या प्रकारांचा मोदींवर काहीही परिणाम होत नाही. देशातील जनतेची सेवा करण्यावर आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावरच मोदींनी लक्ष केंद्रित केले असल्याने स्वीकारलेल्या जबाबदारीशी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे मोदी आपल्या कृतीतू जनतेला व विरोधकांना दाखवून देत आहेत. पूर्वी भाजपाशी युती असताना, तसेच भाजपासोबत सत्तेत असतानाही ही मंडळी मोदींचा अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अवमान करत होते. युती धर्म पाळायचा म्हणून आणि अनेक दशकांचे संबंध होते म्हणून मोदींनी त्यांच्या या वर्तणुकीकडे दुर्लक्ष केले व आजही तेच करत आहेत.  अनेक वर्षांपासून मोदींवर वैयक्तिक टीका होत असली तरी केवळ जनतेलाच नाही तर टीका करणाऱ्यांचेच नेते, खासदार आणि आमदारांनाही हे कधीही पसंत पडलेले नाही. यामुळेच या लोकांनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा मार्ग बदलला आणि ते आता बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलेल्या मार्गावर आहेत. निवडणुकीत भाजपाच्या जागा घटणार असल्याचा टाहो विरोधकांकडून फोडण्यात येत असला तरी विरोधकांनी त्यांना स्वत:ला किती जागा मिळतील, याची चिंता करावी, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. सुमारे दशकभराच्या अकार्यक्षमतेबरोबरच आता, मतदारांशी संपर्क तुटल्याचाही धोका त्यांच्यासमोर आहे. ते विरोधक म्हणूनही अपयशी ठरले आहेत. त्यांचे स्वरूप आता कोणताही रचनात्मक कार्यक्रम नसलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या टोळ्यांसारखे झाले असल्याचे सांगताना मोदी यांनी त्यामुळे जर काही घटणार असेल, तरी विरोधकांची विश्‍वासार्हता घटणार आहे. आमच्या जागांच्या, विशेषत: महाराष्ट्रातल्या जागांच्या संख्येबाबत त्यांना वाटणाऱ्या चिंतेला कोणताही आधार नाही. २०१४ आणि २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकींमधील आणि इतर विधानसभा निवडणुकींमधील आमच्या विजयांमुळे हे स्पष्टच झाले आहे. जनतेने आमच्यावरील विश्‍वास कायम ठेवल्याने प्रत्येक निवडणुकीत भाजपच्या यशाची कमान उंचच गेली  असल्याचा दावा मोदी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. देशभरातील गावांमधील सहकारी संस्थांना पुन्हा एकदा बळ देण्यासाठी आणि ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सहकारासाठी मोदींच्या राजवटीय स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. साखर सहकारी संस्थांविरोधात अनेक दशकांपासून प्रलंबित असणाऱ्या करप्रकरणांचा मोदींच्या राजवटीत निपटारा केल्याने या संस्थांना ४६ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. सहकारी साखर कारखाने इथेनॉल खरेदीला प्राधान्य देत असून साखर सहकारी संस्थांना बळकटी आणण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. मोदींच्या काळात देशातील दहशतवाद मोडीत काढण्यास प्राधान्य देण्यात आले. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी सर्वप्रथम निवडणूक लढविली, तेव्हा देशात भयाचे वातावरण होते. देशातील प्रत्येक मोठ्या शहरांवर दहशतवादाचे ओरखडे होते. ते शहर मग गुवाहाटी असो, दिल्ली असो की जयपूर, मुंबई आणि पुणे असो. मुंबईसारख्या शहरावर अनेकदा अशा हल्ल्यांनी जखमा केल्या आहेत. २००६ मध्ये रेल्वेतील बाँबस्फोट, २६/११ चा हल्ला किंवा ओपेरा हाउसमधील स्फोट (२०११). प्रत्येक वेळी हल्ले झाले आणि लोक असहाय होत होते. पुण्यातही जर्मन बेकरीत बाँबस्फोट झाल्याचे देशानी पाहिले. तरीही प्रस्तापितांनी त्यावेळी कोणतीही कारवाई झाली नाही. या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पूर्वीही आणि नंतरही ‘यूपीए’ सरकारने दाखविलेल्या उदासीनता आणि असंवेदनशीलतेमुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनावर चरे पडले. एका बाजूला, देशाला दहशतवादाचा उबग आला होता आणि दुसऱ्या हाताला देशाचे नेते मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांबद्दल अश्रू ढाळत होते. मोदींनी हा दृष्टिकोन बदलला. आता देशासमोरील कोणत्याही दहशतवादी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा संस्थांना पूर्ण अधिकार आणि मोकळीक देण्यात आली. दहशतवादाविरोधातील कायद्यांना मजबूत करून आणि विविध केंद्रीय संस्था आणि राज्यांच्या दलांमधील समन्वय वाढवून आम्ही दहशतवादाबाबत ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण राबविले. सर्जिकल स्ट्राइक आणि हवाई हल्ले करत आम्ही एक ठाम संदेश दिला की दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्यांनी भारतावर हल्ले करण्याआधी दोन वेळेस विचार करावा. आज आपल्या शत्रूला समजून चुकले आहे की ‘मोदी घर में घुसकर मारता है’. ‘सुरक्षित भारत’ असला तरच ‘विकसित भारत’ घडविता येतो, हे विरोधकांना ६० वर्षात जमले नाही ते मोदींनी १० वर्षात करून दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील लोकशाही मजबूत झाली आहे. विरोधकांनी ईव्हीएमबाबत निराधार आरोप करत या लोकशाही व्यवस्थेलाच नख लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळे आरोप बाजूला ठेवले आहेत.  आता हे करणे शक्य नसल्याने विरोधकांची तगमग होत आहे.  ईव्हीएमबाबतचा विरोधकांचा चेहरा जनतेसमोर आल्याने विकासकामे करणारे मोदी एकीकडे आणि व्यक्तिगत चिखलफेक करणारे विरोधक दुसरीकडे असे चित्र आज देशातील मतदारांसमोर स्पष्ट झाले आहे.