नवी मुंबई : नवी मुंबई रिक्षा संघर्ष समिती तर्फे प्रवासी ऑटोरिक्षा – टॅक्सी या वाहनास योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क रद्द करण्याबाबतचे निवेदन आमदार मंदाताई म्हात्रे यांना देण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने वाहनांना परवाना नूतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपयांचा दंड आकारण्यात येत होता. परंतु हातावर पोट असणाऱ्या या बांधवांना या नियमामुळे आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागत होते. रिक्षाचालक बांधवांच्या या समस्येला वाचा फोडत आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाचक अटी व नियम रद्द करून रिक्षा परवाना नूतनीकरण विलंब शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. तसेच शासनाने ११ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्देशाद्वारे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या १५ वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये ५० इतके विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेशापर्यत स्थगिती देण्यात आली असल्याने नवी मुंबईतील प्रवासी ऑटोरिक्षा – टॅक्सी धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई रिक्षा संघर्ष समिती तर्फे १३ जुलै २०२४ रोजी वाशी येथील जनसंपर्क कार्यालयात आमदार मंदा म्हात्रे यांचे अभिनंदन करण्यात आले व नव्याने सुरु केलेल्या कल्याणकारी मंडळावर नवी मुंबई येथील एक प्रतिनिधी समाविष्ट करून देईन असे आश्वासित केले.
यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्यासमवेत नवी मुंबई रिक्षा संघर्ष समितीचे सदस्य नंदकुमार पाटील, ज्ञानेश्वर कोळी, सुरेश काळे, गणेश जाधव, युवराज पाटील, श्रीरंग जाधव, जगताप, आप्पाराव माने, सुधाकर ढोले उपस्थित होते.
