* आ. संदीप नाईकांना मंत्र्यांनी दिले सकारात्मक उत्तर
* ग्रामस्थांशी चर्चा करुन शासन त्यांच्या हिताचा निर्णय घेणार
* सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीबाबत मुंख्यमंत्र्यासमवेत होणार बैठक
* एसआरएविषयी एमआरटीपी ऍक्ट अन्वये बोर्डात होणार निर्णय
नवी मुंबई / प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील जनतेच्या विविध जिव्हाळ्यांच्या मागण्या मंजूर करुन घेण्यासाठी २००७ पासून ठाणे जिल्ह्यांचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक शासन स्तरावर अविरत पाठपुरावा करित आहेत. आ. संदीप नाईक हे याप्रश्‍नी विधानसभेध्ये
सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. या दोघांच्या प्रयत्नांना अंतिम यश येत असून यामागण्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहीती नगरविकास राज्य मंत्री उदय सामंत आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी १० जून २०१४ रोजी विधानसभेमध्ये दिली.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नगरविकास, गृहनिर्माण व उद्योग या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना आ. नाईक यांनी नवी मुंबईतील प्रलंबित प्रश्‍न मुद्देसूतपणे आणि अभ्यासू पदधतीने सभागृहांत मांडले. नवी मुंबईतील प्रलंबित मागण्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात असून विद्यमान व आधीच्या दोन मुख्यमंत्र्याकडेही त्याबाबत कार्यवाहीची मागणी केली होती. परंतू कार्यवाही झाली नाही. जनभावनेची दखल घेवून प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत आम्हाला देखील मोर्चाला जावे लागते अशा शब्दात आमदार संदीप नाईक यांनी आपल्या भावना विधानसभेत व्यक्त केल्या. गाव आणि गाव गावठाण
विस्तार क्षेत्रात गरजेपोटी केलेली सर्व बांधकामे नियमित करावीत. नवी मुंबई महापालिका, सिडको, एम.आय.डी.सी. व शासनाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टी भागाला एसआरए योजना लागू करावी आणि त्यांच्या घरांना संरक्षण द्यावे, सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासास २.५ एङ्गएसआयच्या माध्यमातून मंजुरी द्यावी. या महत्वाच्या आणि इतर मागण्या चालू अर्थ संकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्य कराव्यात अशी आग्रही मागणी आ. नाईक यांनी सभागृहात केली. या मागण्यांबाबत राज्य शासनातर्फे नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत आणि उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. गावठाणप्रश्‍नी राज्यमंत्री सामंत म्हणाले की, ग्रामस्थांशी चर्चा करुन त्यांच्या हिताचा निर्णय शासन घेईल. तसेच अडीच एफएसआयच्या माध्यमातून सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास प्रश्‍नी मा. मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करुन एका बैठकीत निर्णय घेतला जाईल. तर नवी मुंबईत शहर व एमआयडीसी घरांना एसआरए योजना लागू करण्यासंबंधीच्या मुद्दयाबाबत मंत्री सचिन अहिर म्हणाले एमआरटीपी ऍक्ट अन्वये हा विषय बोर्डापुढे घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
नगरविकास, गृहनिर्माण व उद्योग या विभागांच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेमध्ये भाग घेताना आ. नाईक यांनी नवी मुंबईतील अतिमहत्वाच्या प्रलंबित मागण्यावर सविस्तरपणे जनतेची बाजू मांडली. आ. नाईक म्हणले मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती झाली आणि नवी मुंबईची निर्मिती होत असतांना शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने सिडकोने संपादित केल्या. जमिनी संपादित केल्यानंतर शेतकर्‍यांना १२.५ टक्क्याच्या माध्यमातून भूखंड, असे आश्‍वासन सिडकोने शेतकर्‍यांना दिले. मात्र दरम्यानच्या काळात सिडकोच्या माध्यमातून १२.५ टक्क्याच्या भूखंडाचे वाटप असो, शेतकर्‍यांच्या मुलांना नोकर्‍या देण्याचा मुद्दा असो, अशा कुठल्याच बाबींची पूर्तता झाली नाही. त्याचबरोबर पर्याय म्हणून ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधकामे केली आणि त्याचा वाणिज्य वापर केला. अशा प्रश्‍नांबाबत प्रकल्पग्रस्त आणि शासन यांच्यामध्ये अनेक बैठका झाल्या. गेल्या पाच वर्षात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख व अशोक चव्हाण यांच्या समवेत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधी यांच्यातील बैठकांमध्ये लवकरच गावठाणाचा विस्तार केला जाईल आणि गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित केली जातील अशा प्रकारचे आश्‍वासने देण्यात आली होती. याकडे आ. संदीप नाईक यांनी लक्ष वेधले.
त्याच बरोबर विधानसभा अधिवेशनांमध्ये लक्षवेधी, तारांकित प्रश्‍न व औचीत्याचा मुददा अशा माध्यमातून या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले. त्यावेळीही सरकारमार्फत आश्‍वासने देण्यात आली. परंतु अजून देखील त्या गोष्टींची पूर्तता झालेली नाही. सत्ताधारी असतांना एखाद्या गोष्टीचा निषेध करणे किंबहुना मोर्चा काढणे योग्य नाही, परंतु आपल्या सर्व मागण्यांचा सनदशीर मार्गाने त्या
ठिकाणी पाठपुरावा केल्यानंतर देखील आपल्या मागण्या पूर्ण होत नसतील तर निश्चितप्रकारे आपल्याला देखील रस्त्यावर उतरावे लागते आणि या करीता २ जून २०१४ ला प्रकल्पग्रस्तांच्या सोबत आम्हाला देखील सिडको व कोकण भवनवर निघालेल्या मोर्चाला जावे लागले आणि त्या अनुषंगाने निषेध करावा लागला, अशी भूमिकाही आ. नाईक यांनी मांडली. या पार्श्‍वभूमीवर गावठाणातील बांधकामे नियमित करणे असेल, किंबहुना प्रकल्पग्रस्तांकरिता मैदाने असतील, महिला मंडळाकरिता भूखंड असतील या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मागण्या हे अधिवेशन संपन्यापूर्वी मान्य कराव्यात अशी विनंती आ. नाईक यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना केली आहे. सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारती हा देखील प्रश्‍न गंभीर आहे. प्रत्येक महिन्याला स्लॅब कोसळण्याच्या घटना नवी मुंबईमध्ये घडत आहेत. अजूनपर्यंत कोणतीही जीवितहानी दुर्दैवाने झाली नाही. त्याठिकाणी आपले सुदैव आहे. परंतु पावसाळ्याच्या वेळेस ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर होऊ शकते. मागण्याच्या पुर्तेतेच्या अनुशंगाने नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून ज्या ज्या तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करायला हवी होती ज्या ज्या नियमावलीमध्ये बदल करायला हवे होते ते सर्व बदल नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच याविषयाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री महोदयांनी मला अधिवेशनामध्ये दिले होते. मात्र त्याबाबतही निर्णय झाला नाही, असे सांगत आ. संदीप नाईक म्हणाले की, या पार्श्‍वभूमीवर नवी मुंबईतील जनतेच्या जिव्हाळ्याचे सर्व प्रलंबित मागण्या हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी तात्काळ मंजूर कराव्यात अशी जोरदार मागणी आ. नाईक यांनी सभागृहात केली. महापालिका, सिडको, एम.आय.डी.सी. व शासनाच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्टी भागाला एसआरए योजना लागू करावी आणि त्यांच्या घरांना संरक्षण द्यावे हा ही विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सर्व मागण्या हे अधिवेशन पूर्ण होण्याच्या अगोदर मा. मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण कराव्यात अशी मागणी करीत आहे.
