सिडकोची यशोगाथा : २६ कलमी कार्यक्रमाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक

सुजित शिंदे
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी सिडकोनं पथदर्शी २६ कलमी कार्यक्रमाद्वारे गेल्यावर्षभरात साडेबारा टक्के योजनेतील विविध कारणास्तव प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे निकालात काढून १२६ भूखंडांचे वाटप केले आहे. पारदर्शता आणि पुनर्वसन कार्यात अधिक सुसत्रता आणणे, हा २६ कलमी कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
ऑगस्ट २०१३ रोजी झालेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मंजूर झाला. सिडकोचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांच्या कल्पनेतून स्फुरलेला हा २६ कलमी कार्यक्रम असून मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबत प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या वचनपुर्तीचा तो एक भाग आहे.
नवी मुंबईतील ९५ प्रकल्पबाधित गावातील नागरिकांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून त्यांना त्यांच्या जमिनीच्या साडेबारा टक्के आकारमानाचा भूखंड अत्यावश्यक भौतिक सुविधांसह परत केला जातो. १९९२ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु असून आजवर या योजनेतील ८० % काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत २० % कामाबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी वाढल्यामुळे त्यात गतीमानता आणण्यासाठी सिडकोने हा कार्यक्रम हाती घेतला.
फायली वेगाने निकालात काढण्यासाठी आणि त्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी सिडकोनं कालबद्ध मोहिम राबवली. संपूर्ण माहितीचे संगणकीकरण करण्यात आले असून भूखंडांचे आता व्यक्तीनिहाय ऐवजी गावनिहाय वाटप करण्यात येत आहे.
अभिलेखांचे संगणकीकरण, प्रकल्पग्रस्त युवकांसाठी प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात तसेच शाळांच्या अनुदानात वाढ, रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण, सार्वजनिक व पायाभूत सुविधांची निर्मिती व विकासासाठी जमिनीचे वाटप आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध सांस्कृतिक कार्यासाठी आर्थिक सहाय्य असे विविध उपक्रम सिडकोने हाती घेतले आहेत.
प्रकल्पग्रस्त संचालित शाळांना सिडकोने रु. २ कोटींचे अनुदान घोषित केले आहे. या शाळांना संगणक, फर्निचर आणि इतर शैक्षणिक सुविधाही पुरवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना सिडकोकडून आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना शाळेत आरक्षण देण्याच्या सूचनाही, सिडकोने नवी मुंबईतील शाळांना दिल्या आहेत.
आयआयएम आणि आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांचा शैक्षणिक खर्च उचलण्याचाही सिडकोने निर्णय घेतला आहे. आयआयएम, अहमदाबाद इथं शिकणार्‍या प्रज्ञा पाटील या प्रकल्पग्रस्ताच्या मुलीला सिडोकोने शैक्षणिक खर्चासाठी रु. ५.९ लाख एवढे अर्थसहाय्य दिले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने देऊ केलेले, सध्याच्या भूसंपादन कायद्याच्या तरतूदींहून अधिक चांगले मोबदला, पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना पॅकेज राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा कौशल्य विकास आणि विविध स्पर्धात्मक परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी सिडकोने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था म्हणजे टिस्ससोबत भागीदारी केली आहे. नुकताच सिडकोने नॅशनल इन्स्टट्यूट ऑफ फॅशन डिझाइनींग या संस्थेच्या सहकार्याने ४९ प्रकल्पग्रस्त महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण राबवला. .
गेल्या काही दशकात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करण्यासाठी सिडकोने समूह विकासाची योजना आखली आहे. त्यांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकही मंजूर केला आहे. विमानतळ क्षेत्राचे भूसपाटीकरण आणि भराव टाकण्याच्या ५० % कामांचे कंत्राट प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे सिडकोने बंधनकारक केले आहे.