नवी मुंबईच्या ग्रामस्थ असणार्‍या सौ. मंदाताई म्हात्रे या आमदार झाल्यापासुन नवी मुंबईकर ग्रामस्थांच्या आशा पल्ल्वित झाल्या आहेत. नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आजही प्रलंबित आहेत. जेटीची समस्या, गावठाणातील घरांची समस्या, देवदेवतांच्या मार्गाची समस्या अशा नानाविध समस्यांवर आजतागायत तोडगा निघालेला नाही. ग्रामस्थांच्या गावठाणातील घरांचा प्रश्‍न आजही काश्मिर प्रश्‍नांसम भिजत घोंगडे होवून बसला आहे. गरजेपोटी बांधलेली घरे पुढे उपजिविकेचाच आधार बनल्याने आज महागाईच्या काळात ग्रामस्थांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी हीच घरे महत्वाची भूमिका बजावित आहेत. ही घरे कायम करण्याचे गाजर यापूर्वी मागील अनेक वर्षात विविध राजकारण्यांकडून सातत्याने दाखविण्यात आले. तथापि कार्यवाही कोणीही केली नाही. आगरी समाजाच्या मंदाताईंकडून नवी मुंबईतील ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त आशावादी आहे. मंदाताई त्यांच्या आशांना कितपत न्याय देतात, त्यांचे उत्तर आपणास येत्या आगामी काळात पहावयास मिळेलच.
शासकीय गरजेतून विकसित झालेल्या नवी मुंबई शहरातील मुळ ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या आजही प्रलंबित असणे ही बाब महाराष्ट्र राज्याला निश्‍चितच भूषणावह नाही. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचे मुंबई शहरानजिकच पुनर्वसन व्हावे म्हणून खाडीकिनारी असलेल्या या भागात भराव टाकून नवी मुंबई शहर विकसित करण्यात आले. या शहरातील आगरी-कोळी समाजाच्या उपजिविकेच्या समस्या त्यापासूनच निर्माण झाल्या. वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत खाडीमध्ये कंपन्या-कारखान्यातील प्रदूषित व रासायनिक पाणी येवून मासे संपुष्ठात येवू लागले. कोळी समाजाला खाडीत मासेही कमी मिळू लागल्याने उपजिविकेसाठी त्यांना अन्यत्र रोजगारासाठी शोधाशोध करावी लागली. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत बाहेरील घटक मोठ्या संख्येने आले. त्यांच्यासमवेत शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या बाबतीत येथील स्थानिक समाज पिछाडीवर पडत गेला. सिडकोनेही पाहिजे त्या प्रमाणात ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी न उचलल्याने आगरी-कोळी समाजात स्पर्धेमध्ये पिछाडीवर पडत गेला.
ग्रामस्थांच्या जागा सिडकोने संपादीत केल्यावर ग्रामस्थांना गरजेपोटी आपल्या जागेवर घरे बांधावी लागली. राज्य शासनाने १९६७-६८च्या सुमारास भूसंपादनास सुरूवात केली आणि आता २०१४ वर्ष संपत आले तरी बहूतांशी नवी मुंबईकर ग्रामस्थांच्या साडेबारा टक्केचा प्रश्‍न अजून पूर्णपणे सुटलेला नाही. ग्रामस्थांच्या घरातील परिवार वाढत गेला. वाढत्या परिवाराच्या निवार्‍यासाठी त्यांना गावठाणातील जागेवर घरे उभारावी लागली. शासकीय जमिनीवर १९९५ आणि आता २००० पूर्वी अतिक्रमण केलेल्या तसेच घरे / झोपड्यांना शासनाने कवच मिळाले. ही घरे-झोपड्या अधिकृत झाल्या. मग नवी मुंबईचे मुळ ग्रामस्थ असलेल्या आगरी-कोळी समाजाने गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमिततेचे भिजत घोंगडे राज्य शासनाने आजतागायत का कायम ठेवले आहे? तेच समजत नाही.
ग्रामस्थांनी घराच्या जागेवर गावठाणामध्ये ईमारती उभारल्या. आपल्या वाढत्या परिवाराला निवारा देण्यासाठी बैठ्या चाळींना ईमारतीचे स्वरूप देण्याशिवाय आगरी-कोळी समाजाला, नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्तांना अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता. ईमारत बांधून झाल्यावर घरातील उर्वरित भाग भाड्याने देण्यास ग्रामस्थांनी सुरूवात केली. बदलत्या काळात ग्रामस्थांच्या पुढच्या पिढीला रोजगार न मिळाल्याने या सदनिकांतून येणारे भाडे हेच या ग्रामस्थांच्या उपजिविकेचे माध्यम बनले.
अनधिकृत झोपड्या वा चाळी अधिकृत होवू शकतात.मग नवी मुंबईचे मुळ मालक असणार्‍या ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे का नियमित होवू शकत नाही, हा ग्रामस्थांचा रास्त सवाल आहे. ग्रामस्थांच्या त्यागावर या नवी मुंबई शहराची निर्मिती झालेली आहे.ग्रामस्थांना रोजगार वा अन्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सिडकोने, राज्य शासनाने वा महापालिका प्रशासनाने कायमच हात आखडता घेतलेला आहे. मग ग्रामस्थांच्या गावठाणातील घरांच्याबाबतीतही प्रशासनाने उदासिनता का बाळगावी?
विधानसभा निवडणूकीत बेलापुर मतदारसंघातून मंदाताई विजयी झाल्यावर आपला हक्काचा माणूस, आपल्या घरातील माणूस विधानसभेत गेल्याचा आनंद आगरी-कोळी समाजाकडून व्यक्त करण्यात आला, जल्लोष साजरा करण्यात आला. मंदाताईंकडून नवी मुंबईतील आगरी-कोळी समाजाला खूप अपेक्षा आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे.नवी मुंबई महापालिकेतही भाजपाचेच सरकार आगामी काळात येण्याची दाट शक्यता आहे. आगरी-कोळी समाजाच्या प्रलंबित समस्यांचे मंदाताई नक्कीच निवारण करतीला असा ग्रामस्थांचा आशावाद आहे. मंदाताईं ग्रामस्थांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या नियमिततेबाबत काय करतात, याकडेच नवी मुंबईतील आगरी-कोळी समाजाचे लक्ष लागून राहीले आहे.
– मनोज यशवंत मेहेर
सारसोळे गाव, नेरूळ
9892486078
