पीएफ क्रमांकाबाबत कंत्राटी कामगारांच्या नशिबी आजही वनवासच!

अनंतकुमार गवई
नवी मुंबई : ज्या कंत्राटी कामगारांच्या परिश्रमावर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनास राज्यात संत गाडगेबाबा अभियानात प्रथम क्रमाकांचे दोन वेळा पारितोषिक मिळाले, त्या कंत्राटी कामगारांची आजही पालिका प्रशासनदरबारी ससेहोलपट सुरूच असून उपेक्षेचे जीवन जगण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. कायम सेवेचे भिजत घोंगडे एकीकडे तर दुसरीकडे पीएफ क्रमाकांबाबत कोणतीही माहिती नाही अशा दुहेरी कात्रीत नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात काम करणारे कंत्राटी कामगार अडकले असून त्यांना ठोस असा सक्षम वालीही नाही. समान कामाला समान वेतन यासाठीही त्यांना आज आंदोलनाचा मार्ग अंगिकारावा लागत आहे.
कंत्राटी सेवेचे र्निमूलन करण्यात यावे असे स्पष्टपणे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षापूर्वी दिलेले असतानाही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून काम करवून घेत आहे. कायम कामगारांच्या तुलनेत कंत्राटी कामगारांची संख्या दुपटीहून अधिक आहे. ग्रामपंचायत कालापासुन कंत्राटी कामगार संकल्पना अस्तित्वात आहे. ग्रामपंचायतीकडून सिडकोकडे व त्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेकडे नवी मुंबई शहराचा कारभार टप्याटप्याने हस्तांतरीत झाला असला तरी कंत्राटी कामगारांच्या कपाळी कायम सेवेचे कुंकू आजतागायत लागलेले नाही.
समान कामाला समान वेतन देण्याचे निर्देश तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी महापालिका प्रशासनाला देवून कंत्राटी कामगारांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचे काम केले होते. पण पालिका प्रशासनाने गणेश नाईकांच्या निर्देशाला न जुमानल्याने समान कामाला समान न्याय या निर्देशाने समान वेतन आजतागायत कंत्राटी कामगारांच्या हातात आजतागायत पडलेले नाही.
वर्षानुवर्षे कंत्राटी कामगार ठेकेदाराच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनात काम करत आहे. ठेकेदार वेतन देताना पीएफची रक्कम कापून घेत आहे. तथापि ठेकेदार वेतनातून कापलेला पीएफ जमा करत आहे अथवा नाही याबाबत कंत्राटी कामगार अंधारातच आहे. कंत्राटी कामगार आपल्या पीएफ क्रमांकांबाबत अनभिज्ञ असून पालिका प्रशासन वा ठेकेदारांने कंत्राटी कामगारांना त्यांचा पीएफ क्रमांक सांगण्याचे सौजन्य आजतागायत दाखविलेले नाही. कंत्राटी कामगारांना पीएफ क्रमांक देण्यात यावा तसेच नवी मुंबई महापालिकेत काम करणार्‍या सर्वच कंत्राटी कामगारांची नावे त्यांच्या पीएफ क्रमांकासहीत पालिकेच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) प्रकाशित करण्याची लेखी मागणी शिवसेनेचे नेरूळमधील नगरसेवक रतन नामदेव मांडवे यांनी सातत्याने करून त्याबाबत पाठपुरावाही केला होता. तथापि शिवसेना नगरसेवकाच्या कंत्राटी कामगारांच्या पीएफप्रकरणी पाठपुराव्याला पालिका प्रशासनाने दाद दिलेली नाही. प्रशासन विभागाचे उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांना काही वर्षापूर्वी पत्रकारांनी कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ क्रमाकांबाबत विचारणा केली असता, याबाबत समिती नेमण्यात आली असून लवकरच कार्यवाही होणार असल्याचे मोघम उत्तर देत वेळ मारून नेली. उपायुक्त सिन्नरकरांच्या उत्तराला तीन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असून पालिका प्रशासनाकडून अथवा ठेकेदाराकडून कंत्राटी कामगारांना त्यांचे पीएफ क्रमांक कळविण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही. नजीकच्या भविष्यात कंत्राटी कामगारांच्या पीएफप्रकरणी करोडो रूपयांचा घोटाळा होण्याची भीती पालिका वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.