गावठाणातील घरे, झोपडपट्टी पुर्नविकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागितली वेळ

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहराला आलेला बकालपणा घालविण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नविकास योजना, गावठाणातील घरांची नियमितता यासह नवी मुंबईच्या अन्य समस्यांवर विस्तृतपणे चर्चेकरीता बैठक आयोजित करून त्या बैठकीत सहभागी करून घेण्याची लेखी मागणी शिवसेनेचे नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शुक्रवारी (दि. 6 फेब्रुवारी) केली आहे.
नवी मुंबईतील 1) एफएसआय, 2) गावठाणातील घरांची नियमितता, 3) झोपडपट्टी पुर्नवसन विकास या जिव्हाळ्यांच्या जनहितैषी समस्यांकडे मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधून याबाबत एक संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यात आम्हालाही सहभागी करून घ्यावे याकरीता हे निवेदनपत्र सादर केले असल्याची माहिती शिवसेनेचे नामदेव भगत यांनी दिली.
नवी मुंबई शहर हे शासकीय गरजेतून निर्माण झालेले आहे. स्थानिक आगरी-कोळी ग्रामस्थांच्या त्यागावर नवी मुंबई वसलेली आहे आणि विकसित झालेली आहे. नवी मुंबई विकसिकरणातून आज महाराष्ट्राच्या नकाशामध्ये नावारूपाला आलेली आहे. पण नवी मुंबईचे मुळ मालक असलेले भुमीपुत्र आजही समस्यांच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी, ग्रामस्थांनी गरजेपोटी वास्तव्यासाठी गावामध्ये घरे बांधलेली आहेत. आज त्यांच्या पिढ्या वाढत गेल्या, पण जागा मात्र वाढली नाही. ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या परिवारातील मुलाबाळांसाठी आहे त्याच घरावर ईमारती बांधून निवार्‍याची सोय करावी लागली. वाढत्या महागाईच्या काळात आज ग्रामस्थांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे अस्तित्व संकटात आहे. वाढती बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव, पुर्नवसनाच्या कामात शासनाचे नवी मुंबईतील ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे विकसित नवी मुंबईत स्थानिक ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना आज अस्तित्वासाठीच संघर्ष करण्याची वेळ आलेली असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी 1990 पूर्वीची, 1995 पूर्वीची, 2000 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित केलेली आहे. शासकीय जमिनीवर उभारलेल्या झोपड्या, चाळी शासनाने नियमित केल्या आहेत. मात्र हे करताना नवी मुंबईचे मुळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या व ग्रामस्थांच्या बाबतीत शासनाने उदासिनता दाखविलेली आहे, जाणिवपूर्वक कानाडोळा केलेला आहे. नवी मुुंबईकर ग्रामस्थांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आजही शासनाकडून नियमित करण्यात आलेली नाही. ग्रामस्थ हे स्थानिक आहेत, ते मुळचे भूमिपुत्र आहेत. ते कोठूनही बाहेरून आलेले नाहीत. आज जे मालक आहेत या नवी मुंबईचे, त्यांचीच घरे अनियमित असून नियमित झालेली नाहीत. ही या नवी मुंबईतील ग्रामस्थांची शोकांतिका असल्याचे सांगत नामदेव भगत यांनी निवेदनातून खंत व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री व पालकमंत्री हे एक एक विचारी व प्रगल्भ नेतृत्व म्हणून महाराष्ट्रात ख्यात आहे. नवी मुंबईकर ग्रामस्थांच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या घराची नियमितता होणे आवश्यक आहे. ही एक भावनिक व जिव्हाळ्याची बाब आहे. त्यांनी गरजेपोटी आणि कुटूंब विस्तारीकरणातून घरे बांधली आहेत. मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांनी स्वत: समस्येचे गांभीर्य जाणून घेतल्यास त्यांना नवी मुंबईतील आगरी-कोळी ग्रामस्थांवर घरांच्या नियमिततेबाबत झालेला अन्याय व राज्य शासनाने आजवर दाखविलेली उदासिनता आपल्या लक्षात येईल, असे भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नवी मुंबई ही एक सुनियोजित नगरी असून 21व्या शतकातील शहर म्हणून या नवी मुंबईला राज्यातच नव्हे तर देशात ओळखले जात आहे. सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईची निर्मिती व विकास झालेला आहे. 1992 साली नवी मुंबई महापालिकेची निर्मिती झाल्यावर आणि 1995 साली महापालिका सभागृह अस्तित्वात आल्यावर टप्याटप्याने सिडकोने नवी मुंबईचा कारभार महापालिकेकडे हस्तांरीत केला. ग्रामपंचायतीतून थेट शहराकडे अल्पावधीत वाटचाल करणारे नवी मुंबई हे कदाचित देशातील एकमेव उदाहरण असावे. सिडको व महापालिकेने नवी मुंबई विकसित करताना तसेच नवी मुंबई शहराचा कारभार हाकताना काही प्रमाणात चालढकल केली, परिणामी या विकसित शहराला झोपडपट्यांचे गालबोट लागले. एकीकडे टोलेजंग टॉवर व एकीकडे झोपडपट्ट्या, स्लम विभाग, चाळी हे विरोधाभासाचे चित्र निश्‍चितच आमच्या नवी मुुंबई शहराला भूषणावह नाही. नवी मुंबईतील स्लम विभाग, झोपडपट्टी परिसर, चाळी आदींकरीता राज्य शासनाने स्वतंत्ररित्या झोपडपट्टी पुर्नवसन विकास योजना राबवविण्याची विनंती नामदेव भगत यांनी मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना केली आहे.
नवी मुंबई शहरात मुख्यमंत्री व पालकमंत्री फिरल्यास निवासी भागातील विरोधाभास आपणास ठिकठिकाणी पहावयास मिळेल. निवासी भागात समतोल राखण्यासाठी आणि विकसित शहराला चाळी, स्लम, झोपडपट्ट्या हे गालबोट हटविण्यासाठी नवी मुंबईत लवकरात लवकर झोपडपट्टी पुर्नविकास योजनेची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे नामदेव भगत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातून नवी मुंबईतील एफएसआय, गावठाणातील घरांची नियमितता, झोपडपट्टी पुर्नवसनविकास या जिव्हाळ्यांच्या जनहितैषी समस्यांकडे लक्ष वेधण्याचा भगत यांनी प्रयास केला आहे.