महिलांनो, डाळ वर्षभरात 64 टक्क्यांनी महागली

नवी मुंबई : जनतेला सत्तेवर आल्यास ‘अच्छे दिन’ दाखवू, अशी फुशारकी मोदी सरकार मारत होते. आमच्या राज्यात स्वस्ताई येईल, अशा बाता मारल्या जात होत्या. दरमहा महागाई घटत असल्याची आकडेवारी सरकार जाहीर करत असल्याने जनतेला स्वस्ताईचा आभास निर्माण होत आहे.
प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या वर्षभराच्या काळात मूग, तूर, मसूर, उडीद या डाळींच्या भावांमध्ये तब्बल 64 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला भातावर वरण टाकताना विचार करावा लागत आहे.
वर्षभरात तूरडाळ, मूगडाळ, मसूरडाळ, उडीद डाळींच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेत, अशी माहिती खुद्द केंद्रीय ग्राहक वितरण खात्यानेच जाहीर केली आहे.
मोदी सरकारला मंगळवारी एक वर्ष होत आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्याचे ढोल सरकार बडवत आहे. महागाईबाबतची आकडेवारी नकारात्मक दाखवत आहेत. पण देशातील मेट्रो शहरांमध्ये डाळ खरेदी करताना ग्राहकांना पाचशेचीच नोट मोडावी लागत आहे.
वर्षभरापूर्वी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता शहरात उडीद डाळ 64 ते 80 रुपये किलोने मिळत होती. आता त्यासाठी 105 ते 123 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर रोजच्या जेवणातील मुख्य अन्न असलेली तूरडाळीच्या दरात 53 टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी ही डाळ किलोला 68-86 रुपयांना मिळत होती. आता त्यासाठीच 102-116 रुपये मोजावे लागत आहेत.
मसूरडाळीच्या दरात 40 टक्क्याने वाढ झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ही डाळ किलोला 60 ते 75 रुपयांना मिळत होती. आता त्यासाठी 80 ते 94 रुपये मोजावे लागत आहेत. मूगडाळीसाठी वर्षभरापूर्वी 92 ते 105 रुपये मोजावे लागत होते. आता त्यासाठी 107 ते 116 रुपये मोजावे लागत आहेत.
एप्रिलमध्ये महागाईची आकडेवारी 4.87 टक्के जाहीर झाली. तर गेल्या सहा महिन्यांपासून घाऊक किमतीवर महागाईचा निर्देशांक नकारात्मक आहे. त्यामुळे महागाई कमी झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून दिसते. अन्नधान्याच्या किमतीवरून हा महागाईचा निर्देशांक काढला जातो.
2014-15 या वर्षी मान्सून कमी झाल्याने डाळींच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. 19.78 दशलक्ष टनाऐवजी डाळींचे उत्पादन 18.73 दशलक्ष टन झाले. भारतात दरवर्षी 18 ते 19 दशलक्ष टन डाळींचे उत्पादन होते. तर 3 ते 4 दशलक्ष टन डाळ आयात केली जाते.
डाळींच्या किमती भडकल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे सरकारने एमएमटीसी या केंद्र सरकारच्या कंपनीला डाळी आयात करण्यास सांगितले आहे. सरकारने ही कृती यापूर्वीच करायला हवी होती. त्यामुळे डाळीच्या किमतीवर नियंत्रण राखता आले असते, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.