मेट्रो भाडेवाढ प्रकरणात रिलायन्स करतेय मुंबईकरांची पिळवणूक

मुंबई : 1048 कोटी खर्च कमी दाखवित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप असलेली मुंबई मेट्रो योजना बळकवणारी अनिल अंबानीच्या रिलायन्स कंपनीने पहिले 8 वर्ष म्हणजे वर्ष 2018 पर्यंत नुकसान सोसण्याची तयारी दर्शविली होती, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली असून रिलायन्स कंपनी स्व:त सादर केलेल्या बिजनेस प्लानच्या विपरित काम करत मुंबईकरांची पिळवणुक करत असल्याची बाब सिद्ध होत आहे.
रिलायन्स कंपनी आणि एमएमआरडीएच्या वादात मुंबईकरांवर कोसळलेले भाडेवाढीच्या संकटाची चाचपणी करण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडून विविध माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप असलेली मुंबई मेट्रो योजना अंतर्गत मुंबई मेट्रो वन रिलायन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड आणि आयआयसीयू आयएल एंड एफएस या कंपनीने निविदात भाग घेतला.
मुंबई मेट्रो वन रिलायन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेडने 2356 कोटी खर्च आणि भांडवल सहाय्य 1251 कोटी नमूद केले होते तर 3404 कोटी खर्च दाखवित आयआयसीयू आयएल एंड एफएस या कंपनीने 1296 कोटी रुपये भांडवल सहाय्याची मागणी केली होती. भांडवल सहाय्य फक्त 45 कोटी कमी असल्यामुळे मुंबई मेट्रो वन रिलायन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड या अनिल अंबानीच्या कंपनीस काम मिळाले.
करारनामा प्रमाणे पूर्ण काम वर्ष 2010 पर्यंत होईल असे रिलायन्स कंपनीने गृहीत धरले होते आणि पहिले 8 वर्ष ( वर्ष 2011 ते वर्ष 2018 पर्यंत ) नुकसान सोसण्याची तयारी दर्शविली होती. ही वस्तुस्थिती असताना रिलायन्स कंपनीने 8 वर्ष तर दुरच राहिले पहिल्याच दिवसांपासून नुकसानीचे जे रडगाणे सुरु केले ते आजपर्यंत सुरुच आहे. महाराष्ट्र शासनाने 3 सप्टेंबर 2013 रोजी वर्ष 2044-45 पर्यंत टप्याटप्याने भाडेवाढ करत प्रत्येक 4 वर्षाने 11 टक्के भाडे वाढविण्याचे निश्‍चित केले होते. ज्यास रिलायन्सची सुद्धा सहमती होतीच.
काम मिळविताना आणि त्यानंतर करारनामा करताना सर्व अटी आणि शर्तीस होकार देत पहिले 8 वर्ष नुकसान सोसण्याची तयारी दर्शविणारी रिलायन्स कंपनीवर एमएमआरडीए प्रशासन फसवणुकीचा गुन्हा का दाखल करत नाही? असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी रिलायन्स कंपनीची फसवणुक लक्षात घेता भविष्यात कोणत्याही सरकारी निविदेत भाग घेण्यापासून अनिल अंबानीच्या रिलायन्स कंपनीवर बंदी घालण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई मेट्रो योजनेचा खर्च 1048 कोटी हा आयआयसीयू आयएल एंड एफएस या कंपनीपेक्षा कमी दाखविणारी रिलायन्स आता तितक्याच रक्कमेचे अर्थसहाय्य आता शासनाकडे मागत असल्यामुळे रिलायन्सचे पितळ उघडे पडले आहे, अशी प्रतिक्रिया अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.