महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन २०१५ मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचे भाषण

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आमदार श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे महाराष्ट्रतील शेतीची अवस्था व साखर उदयोगापुढील समस्या आणि कर्जमाफीची गरज यावरील भाषण(दि.१७ जूलै २०१५)
अध्यक्ष महोदय, राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या विषयावर विरोधी पक्षाकडून चर्चा उपस्थित केली गेलेली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक सन्माननीय सदस्यांनी या चर्चेमध्ये अनेक महत्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत. किती शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या, कुठे झाल्या, कुठे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे या सर्वांचे अतिशय चांगल्याप्रकारे विश्लेषण झालेले आहे. सरकारने या बद्दल किती गंभीरतेने विचार केलेला आहे हे दाखविण्याकरिता मी केवळ १-२ विषयांवरच बोलणार आहे.
अध्यक्ष महोदय, साखर उद्योगा समोर जे गंभीर संकट निर्माण झालेले आहे, त्या बद्दल सरकारने आता पर्यंत जे धोरण घेतलेले आहे, निर्णय घेतलेले आहेत, त्याचा कसा दुष्परिणाम सर्व उद्योगावर झालेला आहे, हे मी थोडक्यात विशद करणार आहे. मी आपला काही जास्त वेळ घेणार नाही. मला माहित आहे कि, आज शुक्रवार आहे, बहुतेक सदस्य सभागृहात नाहीत आणि सरकार किती गंभीर आहे हे, आताच सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत पाटील यांनी सांगितलेले आहे.
अध्यक्ष महोदय, या चर्चेतून काय धोरणात्मक निर्णय होणार आहेत, याकडे महाराष्ट्रातील जनता खुप अपेक्षेने लक्ष लावून बसलेली आहे. सुरवातीला कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांनी व काही सहकारी पक्षांनी आंदोलन केले. याचे कारण असे होते कि, या गंभीर परिस्थितीवर आता मलमपट्टी लावून काही उपयोग होणार नाही. शेतकर्‍यांना जर कर्ज माफी दिली नाही, तर त्या परिस्थितीतून महाराष्ट्र सावरु शकणार नाही. या करिता आमचा आग्रह होता. दुर्देवाने मुख्यमंत्र्यांनी एक वक्तव्य केले की, बिलकुल कर्जमाफी देणार नाही. त्यामुळे आम्हाला थोडीशी आक्रमक भुमिका घ्यावी लागली. परंतु, नंतर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दुरुस्ती केली. मला असे वाटते की, त्यांना जनतेच्या भावना लक्षात आल्या असतील. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी भुमिकेत बदल केल्यानंतर, त्यावर खुल्या मनाने विचार करण्यास ते तयार आहेत असे सांगितल्यानंतरच चर्चा सुरू झालेली आहे.
मी पश्‍चिम महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो, तेथील ऊस उत्पादक शेतकरी आज अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आहेत. पुढच्या वर्षी काय होईल याचे कोणालाही काही चांगले चित्र दिसत नाही. या वर्षी महाराष्ट्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३६ टक्के जास्त इतके म्हणजे १०५ लाख टन एवढे विक्रमी साखर उत्पादन झाले. देशातील साखरेचा खप जवळपास २४८ ते २५० लाख टन इतका आहे. आज नवीन साखर हंगाम सुरु होईल तेव्हा ४५% साखर गोदामात शिल्लक असणार आहे.
अध्यक्ष महोदय, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहिली तर साखरेचे खुप उत्पादन होत आहे. साखरेचा सिझन सुरु होण्याआधी देशात साखरेचा प्रचंड साठा आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे साखरेचे दर कोसळले. हंगाम सुरु होण्यापूर्वी ऑक्टोबर, २०१४ मध्ये साखरेचा दर प्रती क्विंटल २७०० ते २८०० रुपये होता. हंगाम संपेपर्यंत म्हणजे या महिन्यात साखरेचे दर प्रति क्विंटल १९५० पेक्षाही खाली गेले आहेत. म्हणजे एका वर्षात साखरेचे दर जवळपास ३० टक्क्यांपेक्षाही खाली गेले आहेत त्याची कारणे काय आहेत? केंद्र व राज्य सरकार निमुटपणे ही परिस्थिती पाहत होते. त्यांनी काही हस्तक्षेप केला नाही. कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला अनुदान देण्याचे धोरण दिंनाक २२ फेब्रुवारी, २०१५ जाहिर केले. त्यावेळेस ७० टक्के पांढरी साखर तयार झाली होती. त्यामुळे कच्ची साखर निर्यात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. अशा या निष्क्रियतेमुळे साखरेचे दर इतके कोसळलेले आहेत की, १ क्विंटल साखर तयार करण्याकरिता किमान ८५० ते १००० रुपये इतका तोटा होत आहे. सरकारला हे माहित आहे.
अध्यक्ष महोदय, मी मुद्दाम सांगतो की, माझा काही सहकारी साखर कारखाना नाही. त्यामुळे माझ्या कारखान्याला मदत होण्याकरिता मी काही बोलत नाही. पंरतु, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील असलेला ऊस उत्पादक शेतकरी आज उद्ध्वस्त होण्याच्या परिस्थितीत आहे, याला कोण जबाबदार आहे? सरकार याबाबत काही करणार आहे की नाही? बदलते हवामान, निर्यात होत नाही, जो पर्यंत देशात प्रचंड साखरेचा साठा असेल तो पर्यंत किंमती वाढणार नाहीत, हे सांगण्याकरिता फार काही अर्थशास्त्र लागणार नाही. मात्र आज केंद्र शासनाने या बाबत काही ठोस धोरणे स्वीकारली पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे.
अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ च्या जानेवारी महिन्यात तत्कालीन युपीए सरकारने एक्साईज लोनचा निर्णय घेतला होता व देशात ६६०० कोटी रुपयांचे एक पॅकेज, ५ वर्षाचे कर्ज, दोन वर्षे मोरोटोरियम, सर्वच्या सर्व व्याज केंद्र सरकारने भरायचे त्या पैकी महाराष्ट्राला २१५० कोटी रुपये मिळाले. पहिले कर्ज ५ वर्षे मुदतीचे आहे. त्यात २ वर्षे मोराटोरियम कालावधी आणि राहिलेले कर्ज ३ वर्षामध्ये फेडायचे आहे. या कर्जाचा पहिला हप्ता मार्च २०१६ मध्ये भरावयाचा आहे. साखर कारखान्यांकडे ऊसाची बिले देण्यासाठी पैसे नाहीत. देशामध्ये जवळजवळ २१ हजार कोटी रुपयांची ऊसाची बिले थकीत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ३ हजार ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बिले थकीत आहेत. असे असताना पहिला हप्ता कसा देणार? या परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्राला १८५० कोटी रूपये मिळतील अशी माहिती आहे. परंतु हे पॅकेज फसवे आणि निरर्थक आहे. या पॅकेजचा शेतकर्‍यांना काहीच फायदा होणार नाही, हे दाखविण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. मागील युपीए सरकारने जानेवारी २०१४ मध्ये दिलेल्या पॅकेजची तुलना मी करणार आहे. त्या कर्जाची मुदत देखील ५ वर्षे होती. सर्व व्याज केंद्र सरकार भरणार आणि २ वर्षाचे मोराटोरियम कालावधी असे त्या कर्जाचे स्वरूप होती. आताचे पॅकेज कसे आहे? या संदर्भात कारखान्यांना पैसे न देता थेट शेतकर्‍यांना पैसे देण्यात येईल, असे सांगण्यात आलेले आहे. परंतु या करिता आपल्याकडे यंत्रणा आहे काय? त्यामध्ये किती अटी आहेत? मुख्यमंत्री महोदयांना मी आपल्या मार्फत विनंती करु इच्छितो की, सदरहू पॅकेज बद्दल केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये असलेल्या अटी बघ्याव्यात.
महोदय, देऊ केलेले कर्ज शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचणे शक्य आहे काय? बँका प्रत्येक शेतकर्‍याला कर्ज देताना ड्यु डिलीजन्स करणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी किती आहेत? त्यामध्ये ३० जून पर्यंत बहुतेक कारखान्यांची ५० टक्के एफआरपी दिलेली असून त्यामुळे आपले नुकसान होणार नाही, ही बाब खरी असली तरी आरबीआय च्या नियमाप्रमाणे या कर्जाला कारखान्यांना थकहमी द्यावी लागणार आहे. कारखान्यांची थकहमी किंवा त्यांच्याकडे ऍसेट्स नसतील किंवा फिक्स ऍसेट्स कव्हरेज रॅटिओ पुरेसा नसेल तर प्रत्येक संचालकाला आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेची हमी द्यावी लागेल. परंतु किती कारखान्यांचे किती संचालक वैयक्तिक हमी देणार आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याच बरोबर जे कारखाने निगेटिव्ह रेट वर्थमध्ये आहे किंवा एनपीएA आहे त्यांना बँका कर्ज देणार नाही. म्हणजे त्या शेतकर्‍यांना पैसे मिळणार नाही. माझ्या माहिती प्रमाणे एनपीएमध्ये गेलेले असे २२ कारखाने आहेत.
काही कारखान्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असेल, संचालक मंडळाने गलथान कारभार केला असेल, नैसर्गिक परिस्थिती ओढवली असेल, अशी वेगवेगळी कारणे कारखाने एनपीएमध्ये जाण्याची असु शकतात. अशा कारखान्यांना महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ राज्य सरकारची थकहमी देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या भुमिकेबद्दल कुठलीही स्पष्टता नाही. त्यानंतर प्रत्येक शेतकर्‍याचा अकाउंट नंबर, प्रत्येक शेतकर्‍याने किती ऊस घातला आहे, त्याची आकडेवारी नेमून दिलेल्या बँकाकडे प्रत्येक कारखान्यांना द्यावी लागणार आहे. दुसरी अट म्हणजे शेतकर्‍यांच्या बँक अकांऊटला आधार कार्डशी जोडले गेले पाहिजे. परंतु किती शेतकर्‍यांनी आधार कार्ड काढलेली आहेत? आधार कार्ड नसलेल्या शेतकर्‍यांचे आधार कार्ड काढावे लागणार आहे. तो शेतकरी थकबाकीत असेल तर त्याला बँका कर्ज देणार काय, असाही प्रश्न निर्माण होईल. कारण हा व्यवहार शेतकरी आणि बँकेचा असून हमी कारखाने घेणार आहेत. राज्य सहकारी बँकेने जवळजवळ आठ पानाचे अटी संदर्भात पत्रक काढले आहे. मी ते पत्र वाचले असून त्यातील एक पैसा देखील शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचेल किंवा कसे यात मला शंका वाटते. आणखी एक अट अशी आहे की, ३० सप्टेंबर पर्यंत बँकेकडून कर्ज दिले गेले नाही किंवा व्यवहार संपला नाही, कागदांची पुर्तता झाली नाही, तर हे पॅकेज बंद होणार आहे. म्हणजे पैसे मिळणार नाहीत. याचाच अर्थ हे फसवे असून याचा शेतकर्‍यांना काहीच उपयोग होणार नाही. तीन महिन्यामध्ये व्याज भरायचे आहे. प्रथम सर्व साडेबारा टक्के व्याज राज्य बँक व इतर सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँक देतील? अगोदर त्याने स्वत: भरायचे आहे. नंतर केंद्र सरकार त्याची भरपाई चारमाही मध्ये करेल. दर तीमाहीला केंद्र सरकार हे व्याज देणार नाही. हे व्याज देखील शुगर डेव्हलपमेन्ट फंड मधून भरले जाणार आहे. आपण युपीए सरकारने दिलेल्या पॅकेजशी तुलना करा. आम्ही शेतकर्‍यांच्या मदतीच्या भावनेने पॅकेज दिले होते. या अटी असतील तर एक पैसाही कोणाला मिळणार नाही. यातील काही अटी काढायला पाहिजेत. राज्य सरकारची भूमिका लवकरात लवकर स्पष्ट झाली पाहिजे. सर्व कर्ज एका वर्षामध्ये परत करायचे आहे काय? मागील पॅकेज पाच वर्षाचे होते. या पॅकेजमध्ये राज्य सरकार चार वर्षाची जबाबदारी घेणार आहे काय? १० टक्के व्याज का? कर्जाचे हे. १२.५० टक्के व्याज का देणार नाही? अनुदानाच्या रुपाने देण्यात आले तरच मागचा हप्ता देणे शक्य होईल. असे झाले नाही तर मागचा हप्ता देखील बुडीत जाईल. पुढे त्याचे साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील व त्याची सर्व जबाबदारी सरकारची असणार आहे.
महोदय, विदर्भातील शेतकरी असो अथवा मराठवाड्यातील शेतकरी असो, पाऊस पडला नाही म्हणून शेतकर्‍यांवर दुबार पेरणीचे संकट आलेले आहे. पिण्यासाठी पाणी नसल्यामुळे टँकर लावावे लागणार आहे. जनावरांच्या छावण्या उघडाव्या लागणार आहेत. परंतु कुठेच काही कामे झालेली दिसत नाहीत. परंतु ही सर्व यंत्रणा राज्यामध्ये तयार आहे. २०१३ मधील दुष्काळामध्ये आम्ही हे सर्व करुन दाखविले होते. मुख्यमंत्री महोदय त्यातील काही उत्तरे देतील. परंतु आमची मागणी आहे की, शेतकर्‍यांना थेट कर्जमाफी दिली पाहिजे. साखरेची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा पाठीचा कणा आहे. कोणी कितीही टीका केली तरी ही बाब खरी आहे. सहकार मंत्री महोदयांनी तर कारखानदार आमचे जावई आहेत काय: अशा पध्दतीची टीका केलेली आहे.
महोदय, मला आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विंनती करायची आहे की, व्यवस्था आणि व्यक्तीमध्यक फरक करण्यात यावा. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सहकारी चळवळीमुळे पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामध्ये काही चुकीच्या वागणार्‍या व्यक्ती असेल तर त्यांना शासन
करावे. परंतु तेही केले जात नाही. केवळ टीका केली जात आहे. टीका करुन उपयोग नाही. व्यवस्था मोडू नये, तर व्यवस्था बळकट केली पाहिजे. त्यासाठी करायचे असेल ते करावे. चुकीच्या वागणार्‍या व्यक्तीवर जरुर कारवाई करावी व दहशत निर्माण करावी की, चुकीचे वागणार्‍यांची गय केली जाणार नाही. परंतु असेही होताना दिसत नाही. पुढील वर्षी कारखाने सुरु होणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साखर पट्टयांमध्ये प्रचंड अस्वस्तता आहे. राज्य सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते, याची लोकं वाट पहात आहेत. या करिता काही ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत कर्ज माफी केली पाहिजे, कर्ज परत फेडले गेले पाहिजे, शेतकर्‍यांचा ७/१२ कोरा झाला पाहिजे, साखर उद्योगाला पुन्हा बळकटपणे उभे करण्याची गरज आहे. एफआरपी देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता. त्यामध्ये चांगली भावना होती. परंतु आज तो निर्णय बदलणे गरजेचे आहे. एफआरपीचा कायदा करताना साखरेच्या किमती वाढत जातील असे वाटत होते. कारण किमती वाढतच जातात. साखरेच्या किमती इतक्या कमी होतील, अशी त्यावेळी कोणीही कल्पना केली नव्हती. एका वर्षात साखरेचे भाव ३० टक्के कमी झालेले आहेत. एफआरपी दिली नाही, तर फौजदारी खटले दाखल करण्याची कायद्यामध्ये तरतुद आहे. आज सर्वच्या सर्व कारखाने शिक्षेला पात्र आहेत. म्हणून एफआरपी संदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारसोबत चर्चा केली पाहिजे. साखरेच्या तज्ञांसोबत चर्चा करुन रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्यूला आणला पाहिजे.
साखरेच्या दराचा एफआरपी फॉर्म्युल्यामध्ये समावेश केल्याशिवाय एकही कारखाना एफआरपी देऊ शकणार नाही. त्या सर्व कारखान्यांवर ऐंटन्शल कमोडीटी ऍक्टअंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहात काय? असे आपण करु शकत नाही. त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. साखरेचा किमान ४० लाख टनाचा बफर स्टॉक केला पाहिजे, तरच साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. आता असे भविष्य वर्तविले जात आहे की, साखरेचे दर आणखी खाली जातील. असे झाले तर हा सर्व उद्योग उध्दवस्त होईल. साखर निर्मिती आपल्या सर्वासाठी महत्वाची असल्याने त्याबाबत दूरगामी धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले पाहिजे. आपले राज्य सर्वात जास्त साखर निर्माण करणारे राज्य आहे.
माननीय मुख्यमंत्री व सहकार मंत्री महोदयांनी दिल्ली येथे जाऊन केंद्र शासनास साखरे बाबतची धोरणे स्वीकारण्याबाबत त्यांना पटवून दिले पाहिजे. राज्यात शुगर रिफायनरीज तयार कराव्या लागतील, कारण आपण जी साखर खातो ती निर्यात होऊ शकत नाही. कच्ची साखर घेऊन ती रिफाईन करुन व्हाईट शुगर तयार करावी लागते, त्यासाठी ४-५ कारखान्यांनी एकत्र येऊन एखाद्या बंदरावर प्रकल्प उभारण्याची तयारी दाखविली तर त्यांना शासनाने मदत केली पाहिजे. शेतकर्‍यांचा ऊस जर घेतला गेला नाही तर राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल.
अध्यक्ष महोदय, माझ्या सर्व विरोधी पक्षातील सहकार्‍यांनी कर्ज माफीची मागणी सरकारकडे केलेली असून सदर मागणी अतिशय रास्त आहे. युपीए सरकारच्या काळात ज्यावेळी एक विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी, एकरकमी ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते, ही बाब आपणा सर्वांना माहित आहे. परंतु त्याबाबत उलटसुलट टिका होत असते की, एवढे करुनही परिस्थिती का सुधारली नाही? एवढे करुन परिस्थिती सुधारली नाही म्हणून आपणास आणखी दुरगामी धोरण आखावे लागणार आहे. त्यासाठी आपण सिंचन, जलसंधारणचे धोरण आपण तयार करीत असतो.
अध्यक्ष महोदय, आता शेतकर्‍यांना कर्ज माफी देण्याची वेळ आली आहे. आमचे सरकार असताना ७२ हजार कोटी रुपये कर्ज माफी देण्यात आली होती, तेवढीच या सरकारनेही द्यावी. आजच्या महागाईच्या दृष्टीने त्या ७२ हजार कोटी रुपयांची आजची किंमत दीड लाख कोटी रुपये आहे. त्यावेळी राज्य सरकारने ६२०० कोटी रुपयांची मदत केली होती त्याची आज १५ हजार कोटी रुपये किंमत आहे, एवढी तरी मदत करण्याची दानत सरकारने दाखवावी. जर शेतकर्‍यांसाठी ही मदत केली नाही तर राज्यातील सर्व भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. विदर्भ, मराठवाडयामध्ये मोठया प्रमाणात आत्महत्या झालेल्या आहेत, नाशिक विभाग, कोकण विभागातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्यास सुरवात केली आहे. मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री. गणपतराव देशमुख यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये देखील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येस सुरुवात झालेली आहे. योग्य धोरण न राबविण्याचा मागे ज्या पश्चिम महाराष्ट्रात आत्महत्या होत नव्हत्या, तेथेही त्या सुरु करण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय? तसेच, साखर उद्योगावर सूड घेण्याची भावना या सरकारची आहे की काय? असे चित्र राज्यात निर्माण झालेले आहे. मदत करण्यासाठी सरकार पैसे नाहीत, असे कारण देत आहे. अध्यक्ष महोदय, आता सत्तांतर झालेले असले तरी सरकार तुमच्या आमच्या सर्वांचे आहे. आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात मजबूत अर्थ व्यवस्था आहे. उत्तर प्रदेश हे राज्य आपल्या राज्यापेक्षा क्षेत्रफळाने मोठे राज्य असून देखील त्याच्या पेक्षा आपल्या राज्याचे उत्पन्न ४० टक्क्यांनी अधिक आहे. कराच्या माध्यमातून आपल्या राज्यास सर्वात आधिक उत्पन्न मिळते. राज्यावर साडे तीन लाख कोटी रुपये कर्जाचा डोंगर उभा करण्यात आला, असे नेहमी सांगण्यात येते. त्या कर्जाबद्दल स्पष्टता निर्माण होणे गरजेचे आहे. जगात आज एकही देश किंवा राज्य असे नाही कि जे कर्ज काढत नाही. पण कर्ज किती काढण्यात येते? आपल्याला पेलेल इतके, त्याची परतफेड करता येईल, आपली पत असेल तेवढेच काढण्यात येते. मर्यादेत कर्ज काढावे व त्यामुळे धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाने घातलेल्या निर्बंधानुसार राज्यानी उत्पन्नाच्या २४.८ टक्क्यापर्यंत कर्ज काढले तरी आपल्या राज्याला धोका नाही. आपल्या राज्यावर आता उत्पन्नाच्या १७.८ टक्के इतके कर्ज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी व अर्थ मंत्री महोदय श्री. अरुण जेटली हे अर्थ व्यवस्थेचे संचालन करीत आहेत. आज आपल्या देशाचे कर्ज उत्पन्नाच्या ६८ टक्के इतके आहे. इतर देशाचे कर्ज पाहिले तर जपान कर्ज हे उत्पन्नाच्या २२७ टक्के आहे, ग्रीसचे १७५ टक्के व इटलीचे १३२ टक्के इतके कर्ज आहे, त्यांना कर्जामुळे अडचण निर्माण झालेली नाही. त्यामानाने आपल्या राज्याचे कर्ज हे उत्पन्नाच्या केवळ १७.८ टक्के आहे. कर्ज काढण्याची आवश्यकता नाही. पण राज्यातील शेतकर्‍याला वाचाविण्यासाठी कर्ज काढणे आवश्यक असेल तर कर्ज काढण्यास हरकत नाही.
अध्यक्ष महोदय, राज्यातील अनेक सिंचनाचे प्रकल्प अर्धवट आहेत. जलसंधारणाची सुरवात जलयुक्त गाव या कार्यक्रमांतर्ग आमचे सरकार असताना करण्यात आली होती. तुमच्या सरकारने त्या योजनेस जलयुक्त शिवार या नावाने चांगले ब्रँडींग करुन पुढे नेले आहे, हि चांगली गोष्ट आहे, त्याबाबत मी आपल्या सरकारचे अभिनंदन करतो. परंतु हा प्रयोग आमच्या सरकांरचे सातारा, सांगली, उस्मानाबाद, अहमदनगर या जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये पहिल्यांदा केला होता. सदर प्रयोग योग्य आहे की नाही, आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत हे समजण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर जलयुक्त गाव हा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता, तो अतिशय यशस्वी झाला. या माध्यमातून दुसर्‍या वर्षी शेकडो सिमेंट बंधारे बांधले व पाझर तलाव दुरुस्त केले गेले. तो कार्यक्रम तुमच्या सरकारने ब्रँडींग करुन राबविला आहे, त्याचे क्रेडीट घेण्याचा विषय नाही. पण आज महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला सर्वांनी मिळून वाचविले पाहिजे. हा कार्यक्रम आपण पुढे घेऊन गेले पाहिजे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेत योग्य ते नियोजन करावे लागेल.
अध्यक्ष महोदय, मला आवर्जुन सरकारला विनंती करावयाची आहे की, शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्ज माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला दिलेले ६ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज फसवे आहे, त्याचा काही उपयोग होणार नाही. हा सर्व निधी अनुदान म्हणून दिला पाहिजे, कर्ज म्हणून नव्हे.
अध्यक्ष महोदय, सभागृहातील प्रत्येक सन्माननीय सदस्याने सरकारला विनंती करुन केंद्र शासनाच्या पॅकेजचे अनुदानामध्ये रुपांतर करण्याची मागणी करावी, असे मला वाटते. सदर पॅकेज शेतकर्‍यांच्या उपयोगाचे नाही, त्यामधून शेतकर्‍यांची फसवणूक होत आहे. शेतकर्‍यांना कर्ज माफी दिल्या शिवाय महाराष्ट्रातील शेतकरी वाचणार नाही, अशी विनंती माझ्याप्रमाणेच सदनातील इतर सन्माननीय सदस्यांनी केली आहे. त्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी माझी विनंती आहे. एवढे बोलून मी आपली रजा घेतो.
धन्यवाद !