संदीप खांडगेपाटील : ८३६९९२४६४६ – ९८२००९६५७३
Sandeepkhandgepatil@gmail.com – Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मुस्लीम समाजाला दिलेले ५% आरक्षण मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून बहाल करण्यात यावे व या विषयावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. जोपर्यंत हे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत विविध समाजातील मागासपणा दूर करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्याच धर्तीवर मुस्लिम समाजामधील मागासपणा दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी माजी मंत्री तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे.
नसीम खान यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात ते पुढे म्हणतात की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये विविध समिती (न्यायाधीश सच्चर समिती/न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा/महाराष्ट्र राज्यात मेहमुदूर रहमान समिती) यांच्या शिफारशीनुसार मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग अ मधील घटकांना शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५% आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय ९ जुलै २०१४ रोजी घेतला व त्याचा अध्यादेश १९ जुलै २०१४ रोजी निर्गमित केला. सदर आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर नसून सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा असल्याकारणाने देण्यात आले होते सदर आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती तेव्हा उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशातील मराठा आरक्षणाला संपूर्ण स्थगिती दिली होती व अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील मागासलेल्या घटकांना विशेष मागास प्रवर्ग अ अंतर्गत सामील करून शैक्षणिक आरक्षण बहाल करावे अशा सूचना दिल्या होत्या व काँग्रेस आघाडी सरकारने हे आरक्षण २०१४ मध्ये लागू केले होते त्यानंतर निवडून आलेल्या भाजपा सरकारने जाणून बुजून तो अध्यादेश व्यपगत केला. मागील ५ वर्षात मी वारंवार सभागृहात मागणी करून सुद्धा भाजपाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही दखल न घेता आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार मागील सुमारे दोन वर्षापासून सत्तेत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महाविकास आघाडीने संयुक्त मान्यता दिलेली असून त्रिपक्षीय संमती होऊन अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वीकारण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ५ % आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आजपर्यंत या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय अथवा सरकारतर्फे चर्चा सुद्धा करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात मुस्लिम समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे ५ टक्के मुस्लीम आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे.
