नवी मुंबई : मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची मनमानी व नियमबाह्यरित्या होत असलेल्या बदल्यांना स्थगिती देण्याची मागणी नवी मुंबई जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रविंद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवण्याकरिता महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नगरपरिषद संचालनालयाने काही दिवसांपूर्वी अधिकाऱ्यांची केलेली पदोन्नती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सहाय्यक आयुक्त पदावरील अधिकारी आणि मुख्याधिकारी ब गटाचील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना त्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठेवण्याची मेहरबानी काही अधिकाऱ्यांवर दाखवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे स्विय सहाय्यक असलेल्या एका अधिकाऱ्याचे त्याकरीता नाव वापरल्याची चर्चा मंत्रालयातीलच अधिकारी वर्गात रंगली आहे. नगरविकास विभागाने २० मार्च २०२५ ला महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी गट-ब, सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ, सहायक आयुक्त, गट-अ संवर्गात ताप्तूरती पदोन्नती व पदस्थापना केली आहे. कोकण, नागपूर, अमरावती, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या महसुली भागात सुमारे १०३ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीनंतर बदली करण्यात आली. यापैकी कोकणातील काही मोजक्या अधिकाऱ्यांवर नगरविकास विभागाने खास मर्जी दाखवली आहे. एकाच जागेवर एकच अधिकारी पदावर राहील्यास बाहेरील घटकांसोबत आणि कनिष्ट अधिकाऱ्यांसोबत लागेबांधे निर्माण होऊन भ्रष्टाचारास वाव मिळतो. या धारणेमुळे प्रशासनाकडून अशा अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदली केली जाते. अथवा दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते. मात्र नगरविकास विभाग आणि नगरपरिषद संचालनालयाकडून सरकार नियमांना या प्रकरणात तिलांजली दिली गेली आहे. नगरपरिषद संचालनयातून नियुक्त केलेल्या अधिकारी हे सहाय्यक आयुक्त अथवा मुख्याधिकारी ब गट असताना त्यांची पदोन्नती अ गटावरकेली. हे नियमानुसार केले. आता मुख्याधिकारी ब गट हे सहाय्यक आयुक्त या पदाशी समकक्ष आहेत. व मुख्याधिकारी अ गट हे उपायुक्त या पदाशी समकक्ष आहेत. अनेक मुख्याधिकाऱ्यांच्या ब गटातून अ गटात पदोन्नती झाली आहे. परंतू त्यांची त्यासोबत बदली होणे क्रमप्राप्त आहे. बदल्यांचे विनियमन व विलंबास प्रत्यवाय अधिनियमअंतर्गत दर तीन वर्षांनी बदली होणे अपेक्षित आहे. पण या मुख्याधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्याच महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्ताची पदोन्नती होऊन त्याच महापालिकेत उपायुक्त म्हणून नियुक्ती दिली गेलेली आहे. किंवा मुख्याधिकारी ब गटातून अ गटात पदोन्नती दिली. तरी त्याच नगरपरिषदेत नियुक्ती दिली गेलेली आहे. पनवेल महापालिकेत सहायक आयुक्त या पदावर असणारे स्वरुप खारगे हे मालमत्ता कर विभागात सहायक कर निर्धारक गेले काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत. असे असताना त्यांची सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर बढती मिळाल्यानंतर पुन्हा रिक्त असलेल्या उपायुक्त पदावर नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे खारगे यांना पुन्हा ते कार्यरत असलेले करनिर्धारक पदावरुनही बढती देत आता मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त हे पद बहाल करण्यात आले आहे. या पदावर बाहेरून इतर अधिकारी येऊ शकत असताना नगरविकास विभाग आणि महापालिका आयुक्तांनी खरगे यांच्यावर विशेष प्रेम दाखवले आहे. यासारखेच उरण नगरपरिषदेही झाले आहे. उरण नगरपरिषदेवर काही वर्षांपासून समीर जाधव मुख्याधिकारी कार्यरत आहेत. पूर्वी हे पद ब दर्जाचे होते. आता नगरपरिषद संचालनालयाने अ केले. तसेच जाधव यांनाही बढती अ गटावर देण्यात आली. जणू काही जाधव यांच्यासाठीच उरण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी पदाची बढती अ दर्जाच्या गटात केल्याची चर्चा उरण नगर परिषदेमध्ये रंगली आहे. पनवेल महापालिका आणि उरण नगरपरिषदेत झालेल्या नियुक्त्या या नगरपरिषद अधिनियमाच्या विरुद्ध आहे. परंतू नगरपरिषद संचालनायातील अधिकारी व पदोन्नती झालेले मुख्याधिकारी यांनी एकमेकांशी साटेलोटे करुन लाभाची पदे पदरात पाडून घेतल्याची चर्चा रंगली आहे. पदोन्नती झालेले अधिकारी राज्यातील इतर २६ महापालिकांमध्ये रिक्त पदांवर हे पदोन्नती झालेले अधिकारी जाऊ शकतात. मात्र रोज फाईलींमागे मिळणारी मलई आणि वरिष्ठांसोबत निर्माण झालेले सौहार्दपूर्ण संबंधांमुळे हे अधिकारी जनतेची लुट करण्यासाठी लादले गेले असल्याचे बोलले जात असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, आपण एकीकडे जाहीरपणे कारभार करताना भ्रष्टाचाराला थारा देणार नसल्याचे सांगत आहात व दुसरीकडे आपलेच अधिकारी नियमबाह्यरित्या बदल्या करुन या प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. तरी आपण याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देवून संबंधित भरतीप्रक्रियाच रद्द करावी. खारगेची बदली व पुन्हा त्याच क्रिम पोस्टवर नियुक्ती या गैरकारभाराची चौकशी करुन संबंधितांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.
