कायदेशीर कर्जवसुलीला ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा ठरवता येणार नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई : बँकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबविणाऱ्या बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध केवळ कर्जवसुलीच्या कारवाईच्या आधारावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने धर्मेद्र चव्हाण अॅण्ड अदर्स विरुद्ध स्टेट ऑफ तेळगणा अॅण्ड अदर्स या प्रकरणात १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला. यावेळी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कार्यवाही न्यायालयाने रद्द केली.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१० पासून Hritasha Infra Projects Private Limited या लघुउद्योगाला कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे २०१६ मध्ये कंपनीचे कर्जखाते अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) म्हणून वर्गीकृत झाले. त्यानंतर कंपनीच्या संचालकांनी बँकेकडून पुनर्वसन पॅकेज उपलब्ध करून न दिल्याचा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याचा आणि जातीय भेदभाव केल्याचा आरोप केला. या आरोपांच्या आधारे बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ कर्जखाते एनपीए झाले किंवा बँकेने कायदेशीर कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू केली म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
तक्रारदारांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर अपमानित करण्यात आले किंवा त्यांच्याशी जातीय भेदभाव करण्यात आला, असा ठोस आणि विशिष्ट आरोप असणे आवश्यक आहे. केवळ आर्थिक किंवा कर्जविषयक वादाला जातीय अत्याचाराचे स्वरूप देता येणार नाही.
तसेच, आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे कथित उल्लंघन झाले किंवा कर्जदाराला पुनर्वसन पॅकेज मिळाले नाही, एवढ्याच कारणावरून ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
पुनर्वसन पॅकेज, आरबीआयच्या नियमांचे पालन, चुकीची माहिती किंवा कर्जवसुली प्रक्रियेतील कथित अनियमितता यांसंबंधीचे आक्षेप संबंधित न्यायिक मंचावर, विशेषतः कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे (DRT) मांडता येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील एफआयआर आणि त्याअंतर्गत सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँक अधिकाऱ्यांना कायदेशीर चौकटीत राहून कर्जवसुलीची प्रक्रिया राबविण्यास अधिक बळ मिळणार आहे. मात्र, कर्जवसुली करताना संबंधित बँकांनी सर्व कायदेशीर नियम, आवश्यक कागदपत्रे आणि निर्धारित प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
कर्जवसुलीच्या वैध प्रक्रियेला विनाकारण फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप देता येणार नाही, हा या निर्णयाचा महत्त्वाचा संदेश आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यासोबतच कर्जवसुलीतील कायदेशीर शिस्त आणि आर्थिक उत्तरदायित्व अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.