सखापाटील जुन्नरकर : Navimumbailive.com@gmail.com
संपर्क : ८३६९९२४६४६ – ८४३३९८२१००
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाला नवी गती देतानाच या विकासाचा सर्वाधिक लाभ स्थानिक भूमिपुत्रांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वाढवण, दिघी आणि कोकणातील प्रमुख बंदर प्रकल्पांच्या उभारणीसोबतच परिसरातील स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाची यंत्रणा उभी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. बंदरांच्या विकासातून केवळ मोठे प्रकल्प उभे राहू नयेत, तर स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम, कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि नव्या पिढीला रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेअंतर्गत बंदर विकास आणि जहाजबांधणी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेताना मंत्री नितेश राणे यांनी पहिल्या टप्प्यात बंदर परिसरातील पाच ते दहा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि पदविका महाविद्यालये निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या. या संस्थांमध्ये जहाजबांधणी, बंदर संचालन, अवजड वाहनचालक अशा उद्योगांच्या गरजांशी निगडित रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
बंदर उभारणीला वेग येत असताना स्थानिक युवक रोजगाराच्या स्पर्धेत मागे राहू नयेत, यासाठी प्रशिक्षणाची तयारी आतापासूनच करणे आवश्यक असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले. वाढवण बंदराचा पहिला टप्पा २०३० च्या सुमारास सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रशिक्षण संस्थांची तयारी करण्यासाठी सहा ते सात महिने, तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे बंदरांच्या उभारणीच्या समांतर कुशल मनुष्यबळ घडविण्याची प्रक्रियाही गतिमान करण्यावर त्यांनी भर दिला.
जिल्हा आणि तालुकानिहाय आयटीआय, पदविका महाविद्यालये आणि त्यामधील उपलब्ध अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. बंदर आणि जहाजबांधणी उद्योगाला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा विचार करून नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी बंदर विकास, कौशल्य विकास आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राणे यांनी दिले. उपलब्ध इमारती आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून प्रशिक्षक, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याचेही त्यांनी सुचविले.
प्रत्येक बंदर प्रकल्पाच्या परिसरातील एक किंवा दोन प्रशिक्षण संस्था संबंधित प्रकल्पांशी जोडण्याचे नियोजन आहे. बंदर विकासक आणि जहाजबांधणी कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) या संस्थांमधील यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण करावे, तसेच प्रशिक्षण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षाही मंत्री राणे यांनी व्यक्त केली. यामुळे स्थानिक युवकांसह मच्छीमार कुटुंबांतील तरुणांनाही बंदर आणि जहाजबांधणी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
राज्यातील तीन बंदरांवरील यांत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून स्मार्ट व्यवस्थापन प्रणालीची प्राथमिक आवृत्ती कार्यान्वित झाली आहे. ‘वन नेशन, वन पोर्ट’ उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय पोर्ट कम्युनिटी सिस्टीमची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. विविध विभाग आणि ग्राहक प्रणालींच्या एपीआय एकत्रीकरणामुळे बंदरांमधील व्यवहार अधिक एकसंध पद्धतीने हाताळता येणार आहेत.
जेएनपीटी परिसरातील अनावंटित भूखंडांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू असून वाढवण बंदराशी संबंधित जमीनविषयक बाबी अंतिम करण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा, असे निर्देशही राणे यांनी दिले. वाढवण बंदराच्या थेट रेल्वे जोडणीचे काम सुरू झाले आहे. जेएनपीटीच्या रेल्वे जोडणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवालही तयार आहे.
जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश संस्था स्थापन करण्याचा शासन निर्णय झाला असून जमीन हस्तांतरण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्प अहवाल अंतिम झाल्यानंतर जहाजबांधणी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांनी दिली.
या बैठकीला परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बंदरांचा विस्तार, आधुनिक तंत्रज्ञान, रेल्वे जोडणी आणि स्थानिक युवकांचे कौशल्यविकास प्रशिक्षण या सर्व बाबी एकाच वेळी पुढे नेण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.