बोनस, वेतनवाढीचे आश्वासन हवेतच; कंत्राटी कामगारांची दिवाळी कडू !
- ४५ हजारांचा बोनस, ७५०० रुपयांची वेतनवाढ आणि चार महिन्यांची थकबाकी अद्यापही प्रतीक्षेत
- महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांचा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप
- नवी मुंबई : दिवाळीच्या तोंडावर नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना बोनस आणि वेतनवाढीचे दाखविण्यात आलेले स्वप्न प्रत्यक्षात मात्र पूर्ण झाले नसल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरसकट ४५ हजार रुपये बोनस, ७५०० रुपयांची वेतनवाढ आणि चार महिन्यांची फरकाची रक्कम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, यापैकी कोणताही लाभ कामगारांच्या हाती न पडल्याने त्यांची दिवाळी कडू झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी केला आहे.
- कामगारांच्या प्रश्नावर सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हात वर करून ठराव मंजूर केला. त्यानंतर कामगारांना चेक प्रदान करतानाचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून मंत्री आणि सत्ताधारी नेत्यांनी श्रेय घेण्याची घाई केली. कामगारांना प्रत्यक्ष पैसे मिळतील आणि सण आनंदात साजरा करता येईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र, प्रत्यक्षात खात्यात रक्कम जमा न झाल्याने कामगारांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले. केवळ प्रसिद्धी आणि छायाचित्रांचा गाजावाजा करून कामगारांच्या भावनांशी खेळण्यात आल्याची टीका सावंत यांनी केली.
- विशेष म्हणजे, बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील सत्ताधारी आमदारांनीही या प्रकरणावर शंका उपस्थित केल्याचे सांगत सावंत यांनी सत्ताधाऱ्यांनाच सवाल केला आहे. आपल्याच सत्तेतील आमदारांचा महापौर आणि मंत्र्यांवर विश्वास नसेल, तर सामान्य कंत्राटी कामगारांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव सभागृहात आणतानाच त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्तावही मंजूर करून घ्यायला हवा होता. मात्र, हा महत्त्वाचा प्रश्न बाजूला ठेवण्यात आला. निवडणुका जवळ आल्यावर कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा ठराव आणून पुन्हा आश्वासनांचे गाजर दाखविले जाईल, अशी भीतीही सावंत यांनी व्यक्त केली.
- महापालिका परिवहन सेवेत ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सात हजार रुपयांची वेतनवाढ देण्यात आली. मग त्याच महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना वेतनवाढीपासून वंचित का ठेवण्यात आले? परिवहन कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय आणि कंत्राटी कामगारांसाठी वेगळा न्याय का, असा सवालही त्यांनी केला. महापालिका मुख्यालयातील ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
- कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन लवकरच नगरविकास मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे. कामगारांना जाहीर केलेले आर्थिक लाभ तातडीने द्यावेत आणि त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे रवींद्र सावंत यांनी सांगितले.
- कामगारांच्या कष्टावर महापालिकेची यंत्रणा चालते; मात्र त्यांच्या हक्काच्या आर्थिक लाभांबाबत केवळ घोषणा आणि प्रसिद्धीपुरतेच निर्णय मर्यादित राहणार असतील, तर कामगारांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.