मुंबई : जोपर्यंत सरकारला भ्रष्टाचार थांबवता येत नाही तोपर्यंत त्यांनी टॅक्स भरू नये असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवल्यानंतर काही करदात्यांनी कर न भरण्यासाठी एक संघटना बनवण्याचा निर्णय घेतलाय. ‘आप’ नेत्या अंजली दमानिया आणि ऍड गुरू अलेक पदमसी या दोघांनी सरकारला अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी आणि टॅक्सला नकार देण्यासाठी एक संघटना उभारणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मतानंतर अंजली दमानिया यांनी सर्वात पुढे येऊन, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे आणि माजी बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना अटक होत नाही तोवर सरकारला कोणतेही टॅक्स न भरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. अंजली दमानिया आता या मोहीमेला अधिक व्यापक रूप देणार आहेत.
आधीच्या सरकारमधील भ्रष्टाचारी नेत्यांना तुरूंगात डांबण्याचं आश्वासन देऊन भाजप सरकार सत्तेत आलं मात्र त्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत हे सरकार काहीच कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळेच अंजली दमानिया यांनी टॅक्स न भरण्याचं ठरवलं आहे, या मोहीमेत त्यांना आता ऍड गुरू अलेक पदमसी यांचीही साथ मिळालीय. सर्वच पातळ्यांवर वाढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे टॅक्स न भरण्याच्या कल्पनेवर अनेक वर्षांपासून विचार करत असल्याचं अलेक पदमसी सांगतात, मात्र त्यांना आता प्रत्यक्ष कृती करायची आहे, यासाठी त्यांनी टेलिफोनवरून अंजली दमानिया यांच्याशीही चर्चा केलीय.
अंजली दमानिया, अलेक पदमसी आणि अन्य काही समविचारी व्यक्तींमध्ये आज याबाबत औपचारिक बैठकही होणार आहे.
सरकारला टॅक्स न देणं हा सरकार विरूद्ध व्यक्त होणारा असंतोष आहे, असं स्पष्ट करून या मोहीमेतील आणखी एक समविचारी सागर बेकल यांनी स्पष्ट केलं. या मोहीमेचं पुढील सर्व काम हे घटनेच्या चौकटीतच असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मात्र काही कर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या मते अशी संघटना स्थापन करणं ही अशक्य बाब आहे. कारण कर देणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. या घटनात्मक जबाबदारीतून त्याला दूर पळता येणार नाही. कोणतीही संघटना बनवताना, त्याची नोंदणी करताना संघटनेचं उद्देश स्पष्ट केलं पाहिजे, मात्र कर न देणं असा उद्देश असेल तर संघटनेची नोंदणीच होणार नाही, असंही काही कायदेतज्ज्ञांना वाटतं.