सावकारी कर्जातून शेतकर्यांची मुक्तता करु अशी राज्य सरकारनं घोषणा केली खरी पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली आहेत, असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. ५ लाख शेतकर्यांची सावकारी पाशातून मुक्तता करू असं सरकारनं आश्वासन दिलं पण प्रत्यक्षात ३१ हजार शेतकरीच लाभार्थी ठरले आहेत, असं आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीतून समोर आलं आहे.सावकारी कर्जाच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारनं २०१४च्या हिवाळी अधिवेशनात ३७३ कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली खरी, पण प्रत्यक्षात मात्र फक्त ४६ कोटीच रक्कम मंजूर झाली असं कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांना आरटीआयच्या अंतर्गत जी माहिती मिळाली त्यात आढळून आलं आहे. राज्यात होणार्या शेतकरी आत्महत्यांपैकी ४० ते ४५ टक्के आत्महत्या सावकरांच्या कर्जामुळे होतात असं म्हणत सरकारनं कर्जमाफी जाहीर केली होती पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकर्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
सावकार कर्जमाफी : फक्त आश्वासनच?
पहिला प्रस्ताव (सहकार विभाग) : ६०४ कोटी
कर्जमाफीची घोषणा: ३७३ कोटी
मंजूर रक्कम: ४६.६६ कोटी
कर्जग्रस्त शेतकरी: ५,८४,५३६
लाभार्थी शेतकरी: ३१,०००
विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनीदेखील या प्रकरणी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ज्या सावकारांना शेतकर्यांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत करण्यात आली ते सगळे भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांच्या जवळचे आहेत असा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.
अस्मानी आणि सावकारी कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना एकमेव आशा आहे ती म्हणजे सरकारी मदतीची, पण सरकारच मदत करणार नसेल तर तरी आपण पाहायचं तरी कोणाकडे हा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे.
