मुंबई – निवडणुकीआधी तोंड फाटेपर्यंत आश्वासने द्यायची व सत्तेवर येताच त्यापासून पळ काढायचा. हे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झाले, तसे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतदेखील झाले. या जुमलेबाजीविरुद्ध आधी शेतकऱ्यांनी बंड केले व आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बंड केले. तुम्हाला सत्तेवर आणणारे हेच लोक आहेत. त्यांनीच आता उद्रेक केला आहे. हेच लोकप्रियतेचे लक्षण आहे काय? असा सवाल करत सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपा सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करता येणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास नाही. तिजोरीत पैसा नसला तरी सरकार चालवणाऱ्यांच्या खिशात पैसा आहे व हा पैसा प्रत्येक निवडणुकीत लाटा उसळाव्या तसा बाहेर पडत असतो. जळगाव, सांगली महानगरपालिका निवडणुकीत ते पुन्हा दिसल्याची टीका शिवसेनेने अग्रलेखातून केली आहे. शेतकऱ्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळेच विरोधात असताना हे लोक जिंकतात कसे? हासुद्धा शंकेचा विषय आहेच. शेतकरी व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे म्हणजे सांगली-जळगावच्या निवडणुका साम-दाम-दंड-भेदाने जिंकण्याइतके सोपे नाही. मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार इतके लोकप्रिय असते तर शेतकरी व कर्मचारी संपावर गेले नसते आणि मराठा समाज रस्त्यावर उतरून हिंसक बनला नसता असा खोचक टोलाही शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला आहे.
– काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करता येणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास नाही. तिजोरीत पैसा नसला तरी सरकार चालवणाऱ्यांच्या खिशात पैसा आहे व हा पैसा प्रत्येक निवडणुकीत लाटा उसळाव्या तसा बाहेर पडत असतो. जळगाव, सांगली महानगरपालिका निवडणुकीत ते पुन्हा दिसले. सरकारी कामे बंद पडली आहेत, कारण सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकार चालवणाऱ्यांकडे जाहिरातबाजी करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये आहेत. निवडणुका लढविण्यासाठी व सत्ता टिकविण्यासाठी बेहिशेबी, बेकायदेशीर ‘व्हाईट मनी’ आहे (unlimited Illegal white money). पण सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. सातवा वेतन तातडीने लागू करावा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते व ते पूर्ण झाले नाही म्हणून सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मुख्यमंत्री लोकप्रिय आहेत म्हणूनच ते एकापाठोपाठ एक अशा निवडणुका जिंकत आहेत. राज्यात इतका असंतोष असतानाही भाजपच जिंकते, असे या मंडळींचे म्हणणे आहे, पण राज्यात शेतकऱ्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळेच विरोधात असताना हे लोक जिंकतात कसे? हासुद्धा शंकेचा विषय आहेच.
सरकारी कर्मचारी संपावर जातो तेव्हा राज्य ठप्प होते, तसे ते आता झाले आहे. मंत्रालय आणि सरकारी कार्यालये ओस पडली आहेत. सरकारी इस्पितळातील सेवा थंडावली आहे व गरीबांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लोकप्रिय आणि सदैव निवडणुका जिंकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी संप मिटविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शेतकरी व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे म्हणजे सांगली-जळगावच्या निवडणुका साम-दाम-दंड-भेदाने जिंकण्याइतके सोपे नाही. मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार इतके लोकप्रिय असते तर शेतकरी व कर्मचारी संपावर गेले नसते आणि मराठा समाज रस्त्यावर उतरून हिंसक बनला नसता. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली. हा एक वेळकाढूपणाचा प्रयोग आहे व असा टाइमपास देशात आणि महाराष्ट्रात चार वर्षे सुरू आहे.
निवडणुकीआधी तोंड फाटेपर्यंत आश्वासने द्यायची व सत्तेवर येताच त्यापासून पळ काढायचा. हे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत झाले, तसे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतदेखील झाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. त्यांना पाच दिवसांचा आठवडा हवा आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत बदल हवा आहे व निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे ही त्यांची मागणी आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने या सर्व मागण्या डोळे मिटून मान्य केल्या होत्या. मात्र आता सत्तेत आल्यानंतर ते त्यावर बोलत नाहीत. या जुमलेबाजीविरुद्ध आधी शेतकऱ्यांनी बंड केले व आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बंड केले. अंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला व ‘मेस्मा’सारखे हलकट कायदे त्यांच्यावर लादले. मग आता त्याच न्यायाने संपावरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकणार असाल तर अनर्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. न्याय्य हक्कांचा लढा म्हणूनच जनतेच्या मागण्यांकडे पाहावे लागेल. तुम्हाला सत्तेवर आणणारे हेच लोक आहेत. त्यांनीच आता उद्रेक केला आहे. हेच लोकप्रियतेचे लक्षण आहे काय? प्रजा पोटापाण्यासाठी संपावर आहे. राजा म्हणतो, मी लोकप्रिय आहे!
