मुंबई: घसरता रुपया आणि कच्चा तेलाचे वाढते दर यामुळे सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर दररोज वाढत असल्यानं जनतेचे हाल होत असले, तरी यामुळे राज्य सरकारं मात्र मालामाल झाली आहेत. इंधन दर भडकल्यानं राज्य सरकारांचं उत्पन्न कोट्यवधी रुपयांनी वाढणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्र सरकारला मिळणार आहे. एसबीआय एसबीआयच्या अहवालातून याबद्दलची आकडेवारी समोर आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे राज्य सरकारांना 22,700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रुपयाची घसरगुंडी सुरुच आहे. रुपया दररोज नवनवे निच्चांक गाठत असताना पेट्रोल, डिझेलचे दर नवा उच्चांक गाठत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसबीआयनं एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे राज्य सरकारांचं उत्पन्न किती वाढेल, याचा अंदाज यातून वर्तवण्यात आला आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत 78 डॉलर इतकी आहे. यामध्ये एक डॉलरची वाढ झाल्यास देशातील प्रमुख 19 राज्यांच्या महसुलात सरासरी 1,513 कोटी रुपयांनी वाढ होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास देशात त्याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला होईल. कारण त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा महसूल 3,389 कोटी रुपयांनी वाढेल. यानंतर दुसरा क्रमांक गुजरातचा असेल. गुजरातच्या महसुलात 2,842 कोटी रुपयांची वाढ होईल.
राज्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल मिळणार असल्यानं त्यांना सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देता येऊ शकेल, असं अहवालात म्हटलं आहे. राज्यांना अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्यानं त्यांनी पेट्रोल, डिझेलचे काही प्रमाणात कमी केले, तरीही त्यांचं उत्पन्नाचं गणित बिघडणार नाही, असं अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारं प्रति लिटर पेट्रोलमागे 3.20 रुपये आणि डिझेलमागे 2.30 रुपये इतकी कपात करुन जनतेला दिलासा देऊ शकतात, असं हा अहवाल सुचवतो.