मुंबई : कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात पालकत्वाची जबाबदारी निभावण्यात केंद्र सरकार साफ अपयशी ठरले असून, त्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे ‘खोदा पहाड, निकला जुमला’ असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
रविवारी कोरोना पॅकेजसंदर्भातील केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची शेवटची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर चव्हाण यांनी या पॅकेजवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, पंतप्रधानांनी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १० टक्के म्हणजे तब्बल २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केल्याने संपूर्ण देशात आशादायी वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु, या पॅकेजचे खरे स्वरूप समोर आल्यानंतर २० लाख कोटींचा आकडा खोटा ठरला आहे. या पॅकेजमुळे ना गरजुंना तातडीने मदत मिळेल, ना बाजारात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे या पॅकेजचा मूळ उद्देशच फोल ठरला आहे.
कोरोनामुळे उद्ध्वस्त झालेली देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणायची असेल तर केंद्र सरकारने ‘न्याय’ योजना लागू करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती. पुढील काही महिने शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांसारख्या घटकांना दरमहा किमान ७ हजार ५०० रूपयांचे आर्थिक अनुदान द्यावे, असे आवाहन काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी केले होते. सर्वसामान्यांच्या हातात थेट पैसा आला असता तर त्यांची आर्थिक अडचण दूर झाली असती आणि बाजारपेठेतील मागणीला चालना मिळून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मदत मिळत मिळाली असती. परंतु, केंद्र सरकारने कोरोना पॅकेजमध्ये सर्वसामान्यांकडे साफ दूर्लक्ष केले व खासगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन केवळ उद्योगपतींची घरे भरण्याचा ‘अजेंडा’ राबवला, असा आरोप सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी केला.
या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही नवीन थेट आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. जुन्याच योजनेतील निधी देण्याची घोषणा नव्याने करण्यात आली. त्यातही देशातील जवळपास निम्मे शेतकरी या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगांच्या जनधन खात्यांमध्ये ५०० रूपये जमा करण्याची घोषणा झाली. पण ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असून, जनधन खाते असलेल्या महिलांची संख्या तुलनेत कमी आहे. या पॅकेजअंतर्गत ‘मनरेगा’ योजनेतील सर्व मजुरांच्या खात्यात भरीव आर्थिक मदत जमा केली असती तर देशातील मोठ्या गरजू वर्गाला तात्काळ मदत मिळाली असती. ‘मनरेगा’च्या कामांचे दिवस वाढवण्याची गरज होती. पण केंद्र सरकारला सर्वसामान्यांच्या व्यथा आणि गरजा समजल्याच नाही, अशी टीका चव्हाण यांनी केली.
कोरोनाविरूद्धची प्रत्यक्ष लढाई राज्यांच्या स्तरावर लढली जात असल्याने केंद्राने राज्यांना परिस्थितीनुरूप आर्थिक मदत जाहीर करायला हवी होती. या जागतिक महामारीच्या निमित्ताने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्व राज्यांना भरीव निधी द्यायला हवा होता. पण त्यासाठी केवळ नाममात्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केवळ वाढीव कर्ज घेण्याची परवानगी देऊन केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. राज्यांना त्यांच्या हक्काचा जीएसटी परतावा सुद्धा वेळेवर दिला जात नाही. ही वर्तणूक निश्चितपणे जबाबदार पालकत्वाची वर्तणूक नाही, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
