• नवी मुंबई
  • ठाणे
  • पनवेल
  • संपादकीय
  • रायगड
  • मुंबई
  • महाराष्ट्र
  • ई – पेपर्स
  • देश – विदेश
  • टॉप न्यूज
Saturday, February 21, 2026
Navi Mumbai Live
Advertisement
  • नवी मुंबई
  • ठाणे
  • पनवेल
  • संपादकीय
  • रायगड
  • मुंबई
  • महाराष्ट्र
  • ई – पेपर्स
  • देश – विदेश
  • टॉप न्यूज
No Result
View All Result
  • नवी मुंबई
  • ठाणे
  • पनवेल
  • संपादकीय
  • रायगड
  • मुंबई
  • महाराष्ट्र
  • ई – पेपर्स
  • देश – विदेश
  • टॉप न्यूज
No Result
View All Result
NaviMumbaiLive.com
No Result
View All Result
Aug 25, 2020

ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना वजावट केलेल्या पावणे चार टक्केचे पैसे परत देण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

adminbyadmin
in Uncategorized
0
मूषक नियत्रंण कामगारांना वेळेवर वेतन द्या :  अशोक गावडे

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

नवी मुंबई : भूसंपादन करताना  नवी मुंबईच्या ग्रामस्थांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. साडे बारा टक्के योजनेतीलही अवघे पावणे नऊ टक्केच प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेले आहे. या पावणे चार टक्केचे बाजारभावाप्रमाणे नवी मुंबईच्या ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना  देण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.

मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचे मुंबई शहरानजिकच पुनर्वसन करण्याच्या हेतूने शासकीय गरजेतून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. या शहरामध्ये भुसंपादन करण्यात आले. शहर विकसित करण्यापूर्वी भातशेती व मासेमारी हे दोनच व्यवसाय येथील स्थानिक ग्रामस्थांचे होते. भुसंपादनामुळे ग्रामस्थांना भातशेती गमवावी लागली. प्रदूषणामुळे खाडी दूषित झाली व आता मासेमारी व्यवसायालाही घरघर लागली आहे. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवरही हातोडा पडू लागल्याने आपल्याच भूमीत बेघर होण्याची वेळ नवी मुंबईतील ग्रामस्थांवर, प्रकल्पग्रस्तांवर आज दुर्दैवाने आलेली आहे. ग्रामस्थांना सरकारकडून भूसंपादन करताना जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्यापैकी किती आश्वासनांची पूर्तता झाली असेल, याबाबतही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. साडेबारा टक्के योजनेतून ग्रामस्थांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे राहणीमान बदली होईल, असा सुरूवातीच्या काळात गाजावाजा  करण्यात आला. परंतु काश्मिर प्रश्नांप्रमाणे साडेबारा टक्के योजनेतील भुखंडाचे वाटप  सुरू होते. तीन-चार वर्षापूर्वीपर्यत हे साडेबारा टक्के भुखंडाचे वाटप सुरूच होते. आपल्या हक्काचे साडेबारा टक्के योजनेतील भुखंड मिळविण्यासाठी नवी मुंबईतील ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना सिडको कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. पहिली नाही, दुसरी नाही तर तिसऱ्या पिढीला हे भुखंड मिळाल्याचे गावागावात पहावयास मिळत आहे. साडे बारा टक्के भुखंड देतानाही पावणे चार टक्के भुखंड वजा करून जेमतेम पावणे नऊ टक्केच भुखंड ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात देण्यात आला. सामाजिक कामासाठी रस्ते, मंदिर, उद्यान, क्रिडांगण व अन्य नागरी सुविधांसाठी नवी मुंबईकर ग्रामस्थांच्या साडेबारा टक्के योजनेतील भुखंडातील पावणे चार टक्के वजावट करण्यात आली. वास्तविक पाहता शहर विकासाची जबाबदारी सिडकोची असताना ग्रामस्थांना भुर्दंड लावणे अयोग्य असल्याची नाराजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे.

नवी मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या उरण नोडमध्ये साडेबावीस टक्केची योजना राबविण्याचा प्रकार म्हणजे आमच्या नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदनांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. पावणे चार टक्के कापण्यात आले, त्या सर्वाचा विनियोग खरोखरीच झाला का, आरक्षित भुखंडाची कोणाला विक्री झालेली नाही ना याचीही प्रशासकीय पातळीवर स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. आज ग्रामस्थांच्या युवा पिढीकडे रोजगार नाही, गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर कारवाई होत असल्याने घरापासून बेघर होण्याची वेळ आली आहे. भातशेती तर गेलीच, मासेमारीही अंतिम श्वास मोजत आहे. मग या शहराच्या मुळ भूमीपुत्रांनी जगायचे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर सिडकोला पर्यायाने सरकारलाच द्यावे लागणार आहे. ज्या ज्या प्रकल्पग्रस्तांचे  पावणे चार टक्के वजा केले आहे. त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे त्यांच्या पावणे चार टक्क्याचे पैसे सिडकोने अथवा  सरकारने दिलेच पाहिजेत. तसेच पावणे चार टक्क्यातून सामाजिक कामासाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडाची सिडकोने विक्री  केली असल्यास त्या भुखंडाचे बाजारभावाप्रमाणे आलेले  पैसे त्या त्या गावातील ग्रामस्थांच्या मंदिरांना, मच्छिमार संस्थांना  अथवा ग्रामस्थांच्या सामाजिक  संस्थांना दिले पाहिजे. त्या आरक्षित भुखंडाचा वापर न करता विक्री होत असेल तर त्या पैशावर त्या त्या गावातील ग्रामस्थांचा पहिला अधिकार  आहे. आज नवी मुंबईतील ग्रामस्थांबाबत, प्रकल्पग्रस्तांबाबत सिडकोने पर्यायाने राज्य सरकारने गंभीरपणे विचार हा केलाच पाहिजे.  ग्रामस्थांना, प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काच्या साडेबारा टक्के योजनेतील वजा केलेल्या पावणे चार टक्केचे बाजारभावाप्रमाणे पैसे देण्याचे राज्य सरकारने सिडकोला आदेश  द्यावेत अथवा राज्य सरकारनेही त्यात योगदान द्यावे. सामाजिक कामासाठी  आरक्षित भुखंडाची  सिडकोने विक्री केली असल्यास त्या भुखंडाचे बाजारभावाप्रमाणे पैसे त्या त्या गावातील ग्रामस्थांना देण्याचे आपण सिडकोला  निर्देश द्यावेत. आज नवी मुंबईचे मुळ मालक असणाऱ्या ग्रामस्थांचा, प्रकल्पग्रस्तांचा प्रशासन दरबारी कोठेतरी प्राधान्य विचार होणे काळाची गरज असल्याने लवकरात लवकर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय  मिळवून देण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

Previous Post

इंटकच्या पाठपुराव्यामुळे पालिका कामगारांची वेतनवाढ

Next Post

शिवसेना शाखेकडून सफाई कामगारांचा सत्कार

Next Post
शिवसेना शाखेकडून सफाई कामगारांचा सत्कार

शिवसेना शाखेकडून सफाई कामगारांचा सत्कार

मूषक नियत्रंण कामगारांना वेळेवर वेतन द्या :  अशोक गावडे

ग्रामस्थांच्या गरजेपाटी घरांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचा मंत्रालयात पाठपुरावा

कोरोनाविरोधात लढतेय नवी मुंबई

कोरोनाविरोधात लढतेय नवी मुंबई

Facebook Twitter
  • Uncategorized
  • ई – पेपर्स
  • टॉप न्यूज
  • ठाणे
  • देश – विदेश
  • नवी मुंबई
  • पनवेल
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • रायगड
  • संपादकीय

"Designed By"Kunal Gadahire. © 2021 NaviMumbaiLive.com

No Result
View All Result
  • Home
  • Home
  • Homepage 2
  • Homepage 3
  • Homepage 4
  • Maintainancemode
  • Sample Page
  • छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा : विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे
  • नवी मुंबईत ८६४ दुर्गादेवींचे भक्तीमय वातावरणात विसर्जन

"Designed By"Kunal Gadahire. © 2021 NaviMumbaiLive.com