नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून निवडणूका घेण्याची मागणी नवी मुंबई कॉंग्रेसच्या वतीने ओबीसी आरक्षणाबाबत बनविण्यात आलेल्या समर्पित आयोगापुढे करण्यात आली आहे.
कॉंग्रेसचे ओबीसी समाजाचे नेते व नवी मुंबईचे माजी उपमहापौर, नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष व कामगार नेते रविंद्र सावंत आणि नवी मुंबई ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संतोष सुतार यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सर्मपत आयोगाचे सदस्य नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे आले असता कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने त्यांची भेट घेत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी लेखी निवेदनातून आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बाठिया यांच्यासमोर भूमिका स्पष्ट केली.
गेल्या काही महिन्यापासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. मुळातच ओबीसींना राजकीय आरक्षण पूर्वापारपासून चालत आलेले आहे. सर्वांना ते मान्य आहे. कोणीही त्यावर आजतागायत हरकत घेतलेली नाही. त्यामध्ये खो घालण्याचे कारण नाही. राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षण प्रक्रिया राबविली न गेल्यास ओबीसी समाजाचा सभागृहातील टक्का कमी होत जाण्याची भीती आहे. ओबीसींचे सभागृहातील नेतृत्व ओबीसी समाजाच्या समस्या मांडण्याचे काम प्रामाणिकपणे करत असतात. त्यामुळे सभागृहातील ओबीसी टक्का संपुष्ठात आल्यास सभागृहात ओबीसींचे प्रश्न मांडण्याचे व सोडविण्याचे काम प्रामाणिकपणे होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा सकारात्मक विचार करुन राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षण कायम ठेवून निवडणूका घेण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत व कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने यावेळी लेखी निवेदनातून केली आहे.
