Navimumbailive.com@gmail.com – ९८२००९६५७३
नवी मुंबई : केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी पथविक्रेत्यांसाठी विशेष पतपुरवठा सुविधा योजनेची अंमलबजावणी नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात करण्यात येत आहे. कोविड-१९ च्या अनुषंगाने झालेल्या टाळेबंदीमुळे पथविक्रेत्यांच्या उपजिविकेवर विपरित परिणाम झालेला होता. शहरातील पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा करता यावा यासाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी अंतर्गत पथविक्रेत्यांना बँकेकडून १० हजार रुपये रक्कमेचे खेळते भांडवली कर्ज देण्यात येत आहे.
यामध्ये पथविक्रेत्यांनी प्रथम टप्प्यात १० हजार रुपये कर्ज रक्कमेची नियमित परतफेड केल्यास व्दितीय टप्प्यात २० हजार रुपये भांडवली कर्ज देण्यात येते आणि २० हजार रुपये कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास तृतीय टप्प्यात ५० हजार रुपये इतके कर्ज देण्यात येते. अशाप्रकारे पथविक्रेत्याची बॅकेमध्ये पत वाढल्यास त्यास बँकेद्वारे अधिक पतपुरवठा करण्यात येतो. त्या सोबतच केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या भविष्य निधीवर आधारित हयात असेतोपर्यंत ०८ प्रकारच्या विविध योजनांचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी या योजनेअंतर्गत झालेल्या उद्दिष्ट पूर्तीबाबत आढावा घेतला होता. माहे डिसेंबरमध्ये राज्यातील पथविक्रेत्यांना एकत्रित १० हजार वितरण करण्याच्या दृष्टीने पुन:श्च कोविड परस्थितीमुळे अस्थिर झालेल्या पथविक्रेत्यांना व तत्सम व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना विशेष पतपुरवठा करणेबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यास अनुसरून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्वच महानगरपालिका क्षेत्रात यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेला ६८३९ एवढे उद्दिष्ट देण्यात आलेले असून ३०५५ लाभार्थ्यांनी आपली नोंदणी केलेली आहे. महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांचेमार्फत याविषयी नियमित आढावा घेतला जात आहे. सर्व विभाग अधिकारी तथा सहा. आयुक्त व बँकेचे व्यवस्थापक यांच्या बैठकीत महापालिका आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार आठवडयातील सर्व दिवस (सार्वजनिक सुट्टीसह) सर्व विभाग कार्यालयांमध्ये पथविक्रेत्यांच्या नोंदणीची कार्यवाही सुरू आहे.
तरी नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील पथविक्रेते व तत्सम व्यवसाय करणाऱ्या सर्व नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या विभाग कार्यालयात जाऊन आपले आधारकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र / फेरीवाला परवाना / गुमास्ता लायसन्स / शक्यतो राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असल्याचे बँक पासबुक व आपला मोबाईल आधारकार्डशी लिंक करुन ७ डिसेंबर २०२२ पर्यत नोंदणी करावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा असे जाहीर आवाहन करण्यात येत आहे.
