नवी मुंबई : सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या मैदानांवर अवैधरित्या ‘फुटबॉल टर्फ’ उभारून नवी मुंबईतील मैदाने बळकावल्याप्रकरणी खाजगी शिक्षण संस्थांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सिडकोच्या सामाजिक सेवा विभागाच्या महाव्यवस्थापकांना भेटून केली होती. याची दाखल घेत सिडको प्रशासनाने १८ जानेवारी २०२३ रोजी या खाजगी शिक्षण संस्थांना नोटीस काढून फुटबॉल टर्फ १५ दिवसांत निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत व तसे न केल्यास सिडको प्रशासन संबंधित शिक्षण संस्थांचे करारनामे रद्द करेल असे या नोटीस मध्ये म्हटले असल्याचे मनसेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. तसेच शिक्षण संस्थांनी या आदेशाचे पालन न केल्यास मनसे तीव्र आंदोलन करत हे बेकायदेशीर फुटबॉल टर्फ उखडून टाकेल असा जाहीर इशारा मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात दिला आहे.
नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार व्हावेत या उद्देशाने सिकडोने शिक्षण संस्थांना मैदाने उपलब्ध करून दिली आहेत. शैक्षणिक वेळे व्यतिरिक्त ही मैदाने सर्वसामान्यांसाठी खुली ठेवणे सिडको करारनाम्या नुसार बंधनकारक आहे. परंतु नवी मुंबईतील अनेक शिक्षण संस्थांनी ही मैदाने बंदिस्त करून त्यावर पक्के बांधकाम करून फुटबॉल टर्फ उभारले आहेत. तसेच ही फुटबॉल टर्फ त्रयस्थ संस्थांना भाडे तत्वावर देऊन या सार्वजनिक मैदानांचा आर्थिक फायद्यासाठी गैरवापर सुरु केल्याचे मनसे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे यांनी म्हटले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना या बंदिस्त मैदानांचा वापर करण्यास या शिक्षण संस्था मज्जाव करत असतात. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे मनसेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
फुटबॉल टर्फच्या माध्यमातून लाखोंचा मलिदा खाण्याचे काम राजरोसपणे हे शिक्षण संस्थाचालक करत आहेत. या फुटबॉल टर्फ वर दहा ते बारा तास फुटबॉल खेळण्याकरिता तासाला १८०० ते २००० रुपये इतके शुल्क हे शिक्षण संस्थाचालक बेकायदेशीरपणे आकारत आहेत. त्यातून दिवसाला १८००० ते २०००० रुपयांपर्यंत व महिन्याला जवळपास सहा ते आठ लाखांची कमाई हे शिक्षण संस्था चालक करत आहेत. सिडको बरोबर केलेल्या करारनाम्याचे हे सरळपणे उल्लंघन आहे. सिडकोने दिलेल्या या मैदानांचा व्यावसायिक वापर करण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांना नसल्याचे मनसेने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. तरी देखील हे खाजगी शिक्षण संस्था चालक मुजोरपणे ही खेळाची मैदाने बंदिस्त करून त्यावर काँक्रीटीकरण व कृत्रिम गावात लावून फुटबॉल टर्फ बनवत आहेत व त्रयस्थ संस्थांना भाडे तत्वावर देत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना व विद्यार्थ्यांना देखील या मैदानांचा वापर करता येत नाही.
मनसेच्या पाठपुराव्यानंतर सिडकोने या शिक्षण संस्थांना नोटीस जाहीर केल्या आहेत. या नोटीस मध्ये स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत कि येत्या १५ दिवसांत हे सर्व फुटबॉल टर्फ निष्कासित करण्यात यावेत. तसे न केल्यास सिडको आपला करारनामा रद्द करेल. यावर आक्रमक भूमिका घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील या सर्व दोषी शिक्षण संस्थांना १५ दिवसांत फुटबॉल टर्फ निष्कासित न केल्यास तीव्र आंदोलन करून फूटबॉल टर्फ उखडण्याचा इशारा दिला असल्याचे मनसेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
मैदाने बळकावणाऱ्या शिक्षण संस्थांविरोधात मनविसे आंदोलनाच्या तयारीत
