दिलीप वळसे पाटील यांचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
‘राजीनामा मागणाऱ्यांना नैतिक अधिकार नाही’
दूध भेसळ प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर
दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी १२ कोटींच्या निधीची घोषणाही
जयेश खांडगेपाटील : Navimumbailice.com@gmail.com
जुन्नर : दूध भेसळ प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले असताना माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी विरोधकांवर जोरदार पलटवार केला. “दूध भेसळीत दोषी कोणताही असो, त्याला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नाही. कायदा आपले काम करेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होणारच,” असा ठाम इशारा देतानाच, राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्यांना “नैतिक अधिकार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सुनावले.
मंचर येथे आयोजित संवाद मेळाव्यात बोलताना वळसे पाटील यांनी दूध भेसळ प्रकरणावर आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. या प्रकरणावरून काहीजण जाणीवपूर्वक राजकारण करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. “मी सुरुवातीपासूनच दूध भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची भूमिका घेतली आहे. दोषी व्यक्ती कोणाचीही असली तरी तिला वाचविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान अनुपस्थित राहिल्याबद्दलही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. आंबेगाव तालुक्यात अतिवृष्टी आणि दरडी कोसळण्याच्या संकटामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या स्थलांतर मोहिमेत आपण प्रत्यक्ष सहभागी होतो. “त्या वेळी सभागृहात बसण्यापेक्षा नागरिकांचे जीव वाचविणे अधिक महत्त्वाचे होते,” असे सांगत त्यांनी आपल्या अनुपस्थितीमागील कारण स्पष्ट केले.
राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्यांचा नामोल्लेख टाळत वळसे पाटील यांनी घणाघाती टीका केली. “स्वतःच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह असलेल्यांनी आणि जनतेची दिशाभूल करणाऱ्यांनी माझा राजीनामा मागण्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे. राजकीय स्वार्थासाठी खोटे आरोप करून चिखलफेक करणाऱ्यांना जनता ओळखून आहे,” असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
दूध भेसळ प्रकरणातील आरोपींबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर भाष्य करताना त्यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. “तपास प्रक्रिया सुरू असताना कोणावरही शिक्कामोर्तब करणे योग्य नाही. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सत्य जनतेसमोर येईल. तोपर्यंत अफवा पसरविण्याऐवजी तपास यंत्रणांवर विश्वास ठेवावा,” असे ते म्हणाले.
याच वेळी त्यांनी आंबेगाव तालुक्यातील दरडग्रस्त कुटुंबांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पसारवाडी, जांभोरीतील काळेवाडीसह चार गावांतील दरडग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापैकी सहा कोटी रुपये राज्य शासनाकडून, तर उर्वरित सहा कोटी रुपये सीएसआर निधीतून उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचे कौतुक करत त्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या कार्यपद्धतीचे विशेष अभिनंदन केले. “आपत्तीच्या काळात प्रशासनाने दाखविलेली तत्परता अनेक कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरली,” असे ते म्हणाले.
या संवाद मेळाव्यास म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, राजेंद्र कोरेकर, विवेक वळसे पाटील, मानसिंग पाचुंदकर, स्वप्नील ढमढेरे, सुभाषराव मोरमारे, लक्ष्मण थोरात, शिवाजीराव ढोबळे, सुषमा शिंदे, विष्णू हिंगे, कैलासबुवा काळे, ज्योती पारधी, प्रकाश घोलप, प्रदीप वळसे पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.