नैना’ प्रकल्पाला अखेर गती!

शिरढोणजवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी भूमिपूजन

स्वयंम न्यूज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा

आठ हजार कोटींच्या कामांचा मार्ग मोकळा

मालमत्ता पत्रकांचे वाटप आणि विमानतळ जोडणीच्या पुलांचे लोकार्पण

नवी मुंबई : शेतकऱ्यांच्या हरकती, अंतिम भूखंडांचे वाटप, रस्त्यांच्या आराखड्यांवरील वाद आणि कंत्राट प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) प्रकल्पाला आता गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सिडकोने गावनिहाय बैठकांचा मार्ग स्वीकारल्याने पहिल्या टप्प्यातील कामांना चालना मिळाली आहे. दरम्यान, रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी शिरढोण गावाजवळील मैदानात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नैना प्रकल्पातील पायाभूत सुविधांच्या कामांचे भूमिपूजन, शेतकऱ्यांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी उभारलेल्या महत्त्वाच्या पुलांचे लोकार्पण होणार असल्याची माहिती आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात नियोजित शहर उभारण्यासाठी नैना प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात ४६ गावांचा आणि सुमारे ४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. नगररचना योजना क्रमांक १ ते १२ अंतर्गत रस्ते, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि अन्य नागरी सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मात्र, विकास आराखड्यात काही शेतकऱ्यांच्या घरांवर अन्य भूखंड किंवा रस्ते दर्शविण्यात आल्याच्या तक्रारींमुळे प्रकल्पाला विरोध झाला. अंतिम भूखंडांचे वाटप, जमिनींचे नियोजन आणि विविध तांत्रिक बाबींवरून निर्माण झालेल्या हरकतींमुळे प्रत्यक्ष कामांना अपेक्षित गती मिळू शकली नाही. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांना काम सुरू करणे कठीण झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर सिडकोने प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी हालचाली वाढवल्या. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा आढावा घेऊन गावनिहाय बैठका घेण्याच्या आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये योग्य मार्ग काढण्याच्या सूचना दिल्या.

या प्रक्रियेमुळे कायदेशीर अडचणी नसलेल्या काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ता पत्रके वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले आहेत का, तसेच उर्वरित हरकतींचे निराकरण कधी होणार, याकडे स्थानिकांचे लक्ष लागले आहे.

नैना प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची कंत्राटे देण्यात आल्याची माहिती आहे. याशिवाय सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या कामांचे कंत्राट वाटप अद्याप शिल्लक असल्याचे सांगितले जात आहे.

या कामांमध्ये सुमारे २०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या, वीजव्यवस्था आणि इतर नागरी सुविधांचा समावेश आहे. या पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षात उभ्या राहिल्यास विमानतळ परिसरातील नियोजित शहराच्या विकासाला चालना मिळू शकते. तथापि, कामांची प्रत्यक्ष सुरुवात, निर्धारित कालमर्यादा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण यावरच प्रकल्पाच्या वेगाचे भवितव्य अवलंबून असेल.

नैना प्रकल्पाच्या माध्यमातून विमानतळ परिसरात आधुनिक शहर उभारण्याचे नियोजन असले, तरी या शहराच्या विकासासोबत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. पनवेल परिसरातील वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि भविष्यातील बांधकामांचा विचार करता शाश्वत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आवश्यक आहे.

हेटवणे धरण, जलबोगद्यांचे प्रस्तावित प्रकल्प आणि बाळगंगा धरण यांसारख्या जलस्रोतांशी संबंधित कामांना गती देण्याची मागणी होत आहे. त्याचबरोबर पनवेल महानगरपालिकेच्या शिलार धरण प्रकल्पाकडेही लक्ष देण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

मुख्यमंत्री वॉर रूमच्या माध्यमातून या जलप्रकल्पांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांची अंमलबजावणी वेगाने करण्याबाबत मुख्यमंत्री काय भूमिका मांडतात, याकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.

भूमिपूजनानंतर प्रत्यक्ष कामांना किती वेग?

नैना प्रकल्पाचे भूमिपूजन, मालमत्ता पत्रकांचे वाटप आणि विमानतळ जोडणीच्या पुलांचे लोकार्पण हा परिसराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हरकतींचे न्याय्य निराकरण, पायाभूत सुविधांची वेळेत उभारणी आणि पुरेशा पाणीपुरवठ्याची हमी या तीन बाबी निर्णायक ठरणार आहेत. विमानतळाच्या विकासामुळे परिसरात मोठ्या आर्थिक आणि नागरी संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे; परंतु शेतकऱ्यांचे हित आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा जपूनच ‘तिसऱ्या मुंबई’ची उभारणी झाली, तरच हा विकास खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरेल.