मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही; महिला मच्छीमारांना सुरक्षा किटचे वितरण
मुंबई : ससून गोदीचा सर्वांगीण विकास करून येत्या तीन वर्षांत देशातील आदर्श मत्स्यबंदर म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मच्छीमारांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक, गोदीतील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि महिला मच्छीमारांना सुरक्षित व सुलभ कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ससून गोदी येथील महिला मच्छीमारांना सुरक्षा किटचे वितरण करण्यात आले. या वेळी मंत्री राणे बोलत होते.
राज्यातील मच्छीमार समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मच्छीमार व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून मच्छीमारांच्या व्यवसायाला चालना देणे, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
महिला मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपक्रम
ससून गोदी येथे पहाटेपासून काम करणाऱ्या महिला मच्छीमारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मासळी हाताळणे, कोळंबी सोलणे आणि अन्य कामे करताना त्यांच्या आरोग्याची व सुरक्षिततेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत महिलांना सुरक्षा किटचे वितरण करण्यात आले. या किटमध्ये हातमोजे, सुरक्षा बूट, डोक्याच्या संरक्षणासाठी आवरण, बोटांच्या संरक्षणासाठी कापसाचे संरक्षक साहित्य आणि मास्क यांचा समावेश आहे.
वितरित करण्यात आलेल्या सुरक्षा किटमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. तमिळनाडू आणि इंडोनेशियातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महिलांना अधिक उपयुक्त सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. गोदीतील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता सुधारण्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
ससून गोदीच्या आधुनिकीकरणाला गती
ससून गोदीच्या विकासांतर्गत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बर्फ भरण्याच्या प्रक्रियेचे स्वयंचलन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन लिलावगृह आणि कामगारांसाठी विश्रांतीच्या सुविधा विकसित करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. गोदामांबाबतचा प्रलंबित प्रश्न सोडवून त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असे राणे यांनी नमूद केले.
गोदीत काम करणाऱ्या महिला मच्छीमारांच्या मुलांसाठी पाळणाघर, कामगारांसाठी उपाहारगृह व कॅफेटेरिया, तसेच विश्रांतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासोबतच रस्त्यांची दुरुस्ती, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या सुविधांवरही लक्ष देण्यात येणार आहे. कामगारांना ओळखपत्रे देण्याबाबतही कार्यवाही केली जाणार आहे.
ससून गोदी बंद होणार नाही; विकासासाठी शासन कटिबद्ध
ससून गोदी बंद होणार असल्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले. ससून गोदी ही मुंबईची ऐतिहासिक ओळख असून, हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. या गोदीचे संरक्षण आणि विकास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला मच्छीमारांच्या मुलांसाठी पाळणाघर, कामगारांसाठी उपाहारगृह, गोदामांचा प्रश्न आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबतही त्यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाला आमदार राजेश राठोड, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षणाचे महासंचालक डॉ. श्रीनाथ के. आर., महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, कृष्णात निकम, विविध मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, महिला मच्छीमार आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
