देशात १२ वे स्थान; कोट्यवधींचा खर्च करूनही पहिल्या दहातून बाहेर
जयेश खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
पुणे : ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या पुणे शहराच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांना ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६’च्या निकालाने धक्का दिला आहे. गेल्या वर्षी देशात आठव्या क्रमांकावर असलेले पुणे यंदा थेट बाराव्या क्रमांकावर घसरले आहे. एकीकडे स्वच्छतेसाठी कोट्यवधींचा खर्च आणि मोठमोठे दावे केले जात असताना दुसरीकडे पहिल्या दहा शहरांमध्येही स्थान मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या स्वच्छता नियोजनावर आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात पुण्याची चार स्थानांनी घसरण झाली आहे. एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटातही मागील वर्षी दहाव्या क्रमांकावर असलेले पुणे यंदा २७ व्या स्थानावर फेकले गेले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील एकही पुरस्कार पुण्याला मिळवता आलेला नाही. शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईने मात्र पुरस्कारांमध्ये स्थान मिळविले आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण जवळ आले की ठरावीक ठिकाणांची स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सजावट आणि निकषपूर्तीसाठी विशेष मोहीम राबविली जाते. मात्र, शहराच्या प्रत्येक भागात वर्षभर स्वच्छता राखण्याचे आव्हान कायम आहे. नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढविण्याऐवजी महापालिका कर्मचाऱ्यांमार्फत लोकसहभागाची नोंदणी केली जात असल्याच्या आरोपांमुळे सर्वेक्षणातील लोकसहभागाच्या दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे स्वच्छता ही केवळ सर्वेक्षणापुरती मर्यादित राहिली की ती नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात ५० शहरांमध्ये पुण्याला १८ वे स्थान मिळाले आहे. वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या २८१ कोटी रुपयांच्या निधीनंतरही अपेक्षित सुधारणा झाली नसल्याचे या क्रमवारीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे निधीचा विनियोग, राबविलेल्या उपाययोजना आणि त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम यांचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करणाऱ्या तीन पथकांपैकी पहिले पथक जून-जुलैदरम्यान पुण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या पथकाची प्रतीक्षा कायम राहिली. मूल्यांकन प्रक्रियेतील विलंबाचा क्रमवारीवर परिणाम झाल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र, या कारणाने घसरणीची संपूर्ण जबाबदारी टाळता येणार नाही. शहरातील स्वच्छतेची वस्तुस्थिती, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यक आहे.
क्रमवारीतील घसरण ही केवळ आकड्यांची बाब नाही; ती शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेचा आरसा आहे. पुरस्कारांसाठीची धावपळ आणि कागदोपत्री पूर्ततेपलीकडे जाऊन पुणे महापालिका प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा स्वच्छ शहराचा लौकिक केवळ जुन्या आठवणींतच उरेल.
