मोदी-शाह-योगींची तगडी फळी मैदानात!
सहा आशीर्वाद यात्रा, बूथनिहाय बांधणी
जातीय समीकरणांची जुळवाजुळव
९० कमकुवत मतदारसंघांवर विशेष लक्ष
विरोधकांच्या पीडीए रणनीतीला शह देण्याची तयारी
स्वयंम न्यूज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : देशाच्या राजकारणात निर्णायक स्थान असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्याचे आव्हान भारतीय जनता पक्षासमोर आहे. त्यामुळे भाजपने निवडणुकीच्या अनेक महिने आधीपासूनच संघटनात्मक आणि राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे निवडणूक व्यवस्थापन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची राज्यातील राजकीय पकड आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची संघटनात्मक यंत्रणा अशा चार प्रमुख आधारांवर भाजपची रणनीती आकाराला येत आहे. सहा प्रादेशिक आशीर्वाद यात्रा, बूथ संमेलने, शक्ती केंद्रांच्या बैठका, जिल्हानिहाय कार्यकर्त्यांचा फीडबॅक आणि सोशल मीडिया प्रभावकांचा सहभाग अशा बहुआयामी प्रचारयंत्रणेची आखणी करण्यात आली आहे. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात बसलेला राजकीय फटका, समाजवादी पक्षाची वाढलेली ताकद आणि जातीय समीकरणांतील बदल भाजपसाठी मोठी कसोटी ठरणार आहेत.
भाजपच्या अलीकडील मथुरा येथील दोन दिवसीय चिंतन बैठकीत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. या बैठकीत पक्षाचे ५४ प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते. डिसेंबरपासून राज्यव्यापी प्रचार अभियानाला अधिक वेग देण्याची तयारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या दौऱ्यांचे नियोजन सुरू आहे. सहा प्रादेशिक विभागांमध्ये जनआशीर्वाद यात्रा काढण्यात येणार असून, ब्रज, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कानपूर-बुंदेलखंड, काशी, अवध आणि गोरखपूर या भागांचा त्यात समावेश असेल. या यात्रांचा समारोप लखनौमधील भव्य सभेने होणार असून, या सभेला पंतप्रधान मोदी संबोधित करणार आहे.
भाजपच्या निवडणूक रणनीतीत नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रीय नेतृत्वाचा सर्वात महत्त्वाचा चेहरा असतील. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा, महामार्ग, रेल्वे, विमानतळ, गरीब कल्याण योजना, मोफत धान्य, घरकुल, उज्ज्वला आणि जनधन यांसारख्या योजनांचा लाभ मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा पक्षाचा प्रयत्न राहणार आहे. उत्तर प्रदेश हे मोदींचे वाराणसी लोकसभा मतदारसंघ असल्याने राज्यातील प्रचारात त्यांचे स्थान विशेष महत्त्वाचे आहे. केंद्रातील नेतृत्वाचा प्रभाव आणि लाभार्थी मतदारांचा पाठिंबा एकत्रित करण्याची भाजपची रणनीती दिसत आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर मात्र राज्य सरकारच्या आठ वर्षांहून अधिक काळातील कामगिरीचा हिशेब देण्याची जबाबदारी असेल. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारीविरोधातील कारवाई, धार्मिक पर्यटन, अयोध्येचा विकास, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, मथुरेतील विकासकामे, एक्स्प्रेस-वे, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती हे मुद्दे भाजपच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहू शकतात. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आयोजित उद्योग परिषद आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा दाखला देत उत्तर प्रदेशची बदलती प्रतिमा मतदारांसमोर मांडली जाईल.
मात्र योगी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना रोजगारनिर्मिती, बेरोजगारी, महागाई, शेतमालाला मिळणारा भाव, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी, मोकाट जनावरांचा प्रश्न, ग्रामीण आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मुद्द्यांनाही सामोरे जावे लागणार आहे. कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सरकारचा दावा आणि विरोधकांकडून उपस्थित होणारे प्रश्न यांची निवडणुकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता आणि योगी सरकारची प्रत्यक्ष कामगिरी या दोन्हींची मतदारांकडून स्वतंत्रपणे कसोटी घेतली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात जातीय समीकरणे निर्णायक ठरतात. भाजपची पारंपरिक ताकद असलेल्या उच्चवर्णीय मतदारांसोबत बिगर यादव ओबीसी आणि बिगर जाटव दलित मतदारांना आपल्याकडे टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहे. कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, लोध, निषाद, राजभर यांसारख्या विविध ओबीसी समाजघटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व आणि मित्रपक्षांची मदत घेतली जाणार आहे. अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष यांसारख्या मित्रपक्षांचे महत्त्व या पार्श्वभूमीवर वाढणार आहे.
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पीडीए (पिछडा, दलित, अल्पसंख्याक) या सामाजिक समीकरणाच्या माध्यमातून व्यापक मतदारवर्ग एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. यादव आणि मुस्लिम मतदारांचा पारंपरिक पाठिंबा टिकवून ठेवतानाच अन्य मागासवर्गीय आणि दलित समाजघटकांमध्ये पक्षाचा विस्तार करण्यावर त्यांचा भर आहे. मुस्लिम मतदारांची लक्षणीय उपस्थिती असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड आणि अवधमधील मतदारसंघांमध्ये ही लढत अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.
दलित मतदारांचे राजकीय महत्त्वही मोठे आहे. उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींसाठी ८४ विधानसभा मतदारसंघ राखीव आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांच्यासमोर पारंपरिक दलित मतदारांचा आधार पुन्हा मजबूत करण्याचे आव्हान आहे. चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पक्षाने आणि असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमनेही दलित-मुस्लिम मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने राजकीय हालचाली वाढवल्या आहेत. त्यामुळे दलित आणि मुस्लिम मतांचे विभाजन कोणाच्या राजकीय गणिताला लाभदायक ठरणार, हा आगामी निवडणुकीतील महत्त्वाचा प्रश्न असेल.
जातीय समीकरणांबरोबरच धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हिंदुत्वाचा मुद्दाही प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. अयोध्येतील राममंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरेतील धार्मिक स्थळांचा मुद्दा, हिंदू धार्मिक पर्यटन आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या विषयांच्या माध्यमातून भाजप आपला मतदाराधार एकत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र धार्मिक मुद्द्यांसोबतच सर्व समाजघटकांपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचविणे आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर विश्वास निर्माण करणेही पक्षासाठी आवश्यक असेल.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४०३ पैकी २५५ जागा जिंकून उत्तर प्रदेशात सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी समाजवादी पक्षाला १११ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र बदलले. उत्तर प्रदेशातील ८० लोकसभा जागांपैकी समाजवादी पक्षाने ३७, भाजपने ३३ आणि काँग्रेसने सहा जागा जिंकल्या. २०१९ मध्ये ६२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला २०२४ मध्ये मोठा राजकीय धक्का बसला.
या निकालानंतर भाजपने विशेषतः ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पक्षाची पीछेहाट झाली, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जवळपास ९० कमकुवत मतदारसंघांचा आढावा घेऊन तेथे संघटनात्मक बांधणी करण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे वृत्त आहे. बूथप्रमुख, पन्नाप्रमुख आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना सक्रिय करून प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मतदारयादीतील नावांची पडताळणी, नवमतदारांची नोंदणी आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेलाही महत्त्व दिले जात आहे.
भाजपच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी, पक्षाचे उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे, केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार आणि मित्रपक्षांचे नेते प्रचारात उतरतील.
मोदी यांच्या सभा आणि मोठ्या रॅलींच्या माध्यमातून राज्यव्यापी वातावरणनिर्मिती करण्याची योजना आहे. अमित शाह बूथ संमेलने, शक्ती केंद्रांच्या बैठका आणि जिल्हानिहाय संघटनात्मक आढावा घेणार आहेत. नितीन नबीन यांच्याकडे विधानसभा मतदारसंघनिहाय संघटनात्मक संपर्क आणि कार्यकर्त्यांच्या समन्वयाची जबाबदारी राहणार असल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे राज्यातील प्रचाराचा प्रमुख चेहरा म्हणून स्थानिक प्रश्न, सरकारची कामगिरी आणि विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना दिसतील.
विशेष म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यातील भाजपच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून संघटना आणि सरकारविषयी त्यांची मते जाणून घेण्याचे नियोजन आहे. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना जिल्हानिहाय जबाबदारी देऊन कार्यकर्त्यांच्या अडचणी, स्थानिक राजकीय परिस्थिती आणि संभाव्य उमेदवारांविषयीचा फीडबॅक घेतला जाणार आहे. या अभिप्रायाचा उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेतही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय स्थानिक यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून सरकारची कामे जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचे असेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने मिळविलेल्या यशामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. काँग्रेससोबतची राजकीय आघाडी आणि पीडीए समीकरणाच्या माध्यमातून भाजपविरोधी मतांची एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. काँग्रेसचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बसपच्या मायावती, चंद्रशेखर आझाद आणि असदुद्दीन ओवेसी यांची भूमिकाही निवडणुकीच्या राजकीय गणितावर परिणाम करू शकते.
भाजपसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मित्रपक्षांमधील जागावाटप आणि स्थानिक नेतृत्वातील समन्वय. राज्यातील विविध जातीय समूहांचे प्रतिनिधित्व, उमेदवारांची सामाजिक स्वीकारार्हता, स्थानिक नाराजी आणि सत्ताधारी आमदारांची कामगिरी यांचा विचार करून उमेदवारी निश्चित करावी लागणार आहे. केवळ मोदी आणि योगी यांच्या लोकप्रियतेवर निवडणूक लढविण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरील नाराजी दूर करणेही पक्षासाठी तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक ही केवळ ४०३ जागांसाठीची राजकीय लढाई राहणार नाही. देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणावरही या निकालाचा परिणाम होणार आहे. उत्तर प्रदेशातून लोकसभेत ८० खासदार निवडून जात असल्याने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही या राज्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे भाजपला २०२७ मध्ये सत्ता टिकविण्यासोबतच २०२४ मध्ये गमावलेला राजकीय प्रभाव पुन्हा प्रस्थापित करण्याची संधी असेल.
एकीकडे मोदींचे राष्ट्रीय नेतृत्व, योगींची राज्यातील प्रशासनाची प्रतिमा, हिंदुत्वाचा मुद्दा आणि भाजपची मजबूत संघटनात्मक यंत्रणा आहे; तर दुसरीकडे अखिलेश यादव यांचे पीडीए समीकरण, काँग्रेसची साथ, मायावतींचा दलित मतदारांवरील प्रभाव आणि नव्या राजकीय आघाड्यांची शक्यता आहे. रोजगार, महागाई, शेतकरी प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय प्रतिनिधित्व आणि विकास या मुद्द्यांवर मतदारांचा कौल ठरणार आहे.
त्यामुळे भाजपने निवडणुकीच्या अनेक महिने आधीच आखलेली ही रणनीती कितपत प्रभावी ठरते, कार्यकर्त्यांची नाराजी किती दूर होते आणि जातीय-धार्मिक समीकरणांची जुळवाजुळव किती यशस्वी होते, यावर उत्तर प्रदेशातील सत्तेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मोदींचा करिष्मा, योगींची कामगिरी आणि शाहांचे निवडणूक व्यवस्थापन या त्रिसूत्रीची २०२७ मध्ये मतदारांच्या न्यायालयात कसोटी लागणार आहे.