नवी दिल्ली- खाजगी ठिकाणी सज्ञान नागरिकांनी इंटरनेटवर काय पाहावे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्‍न आहे. खाजगीत अश्लील साहित्य पाहण्यावर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सोमवारी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
याबाबतीत सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या बेडरूममध्ये तर आम्ही उपस्थित राहू शकत नाही. अशा शब्दांत भारताचे महान्यायवादी यांनी पॉर्नोग्राफीवर बंदी घालण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे पॉर्नोग्राफी किंवा अश्‍लिल सिनेमे दाखविणार्‍या संकेतस्थळांवर बंदी घालता येणार नाही अशी कबुली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
केंद्र सरकारने परस्पर पॉर्न संकेतस्थळांवर बंदी घातल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विरोधी सूर व्यक्त झाला होता. हे लक्षात घेता केवळ मुलांचा सहभाग असलेल्या पॉर्न संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
सज्ञानांसाठी पॉर्नोग्राफी पुन्हा एकदा पाहण्याकरीता उपलब्ध होत असल्याने असा दिलासा पॉर्न-शौकिनांना मिळाला आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निवेदनानंतर न्यायालयाने सुनावणीला तीन महिन्यांकरीता स्थगिती दिली आहे.
खाजगीत पॉर्न पाहण्यावर बंदी नसल्याचा खुलासा
