‘अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांसाठी क्लस्टर, एफआरए किंवा बीएसयुपी योजना राबवावी’

** आमदार संदीप नाईक यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी**
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधून राहणार्‍या नागरिकांसाठी क्लस्टर एसआरए किंवा बीएसयुपी सारखी योजना राबवून या रहिावाशांना सुरक्षित करण्याची मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या लेखी निवेदनात केली आहे.
एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिका ही दोन प्राधिकरणे अस्तित्वात येण्यापूर्वी 30 ते 40 वर्षे नव्या मुंबईत रहिवाशी राहत आहेत. त्यांची घरे जमिनीच्या सपाटीपासून खोलगट भागात होती. त्यामुळे त्या भागामध्ये पावसाचे पाणी शिरून पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असे, कालांतराने रहिवाशांची कुटुंबे देखील वाढली ,परिणामी गरज म्हणून जुन्या चाळींवर आणि घरांच्या जागी विकसकांकडून त्यांनी इमारती बांधून घेतल्या. त्याकाळी अशा गोष्टींसाठी शासनाच्या योजनेचा पर्यायही उपलब्ध नव्हता. त्याचबरोबर रहिवाशांची आर्थिक परिस्थिती देखील हालाकीची होती. या विकसकांनी इमारतींमधील घरे सर्वसामान्य गरीब आणि गरुजू नागरिकांना विकली. एमआयडीसीच्या जागांवर उभ्या असलेल्या इमारतींवर सध्या माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरु आहे. नागरिकांनी जमा केलेली आयुष्यभराची मिळकत खर्च करुन ही घरे विकत घेतली आहेत. एमआयडीसीच्या कारवाईमुळे हे सर्व गरीब रहिवासी बेघर होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात प्रचंड असंतोष आणि निराशेची भावना निर्माण झाल्याचे आमदार नाईक यांनी लेखी निवेदनात म्हटले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान न होता मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या रहिवाशांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे असून त्याकरिता शासनाने त्यांच्यासाठी क्लस्टर, एफआरए अथवा बीएसयुपी सारखी गृहकुल योजना तात्काळ राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार नाईक यांनी केली आहे.