आमदार संदीप नाईक यांचे राज्यपालांना साकडे

* दिघा एमआयडीसीतील घरे नियमित करण्याचे धोरण तातडीने उच्च न्यायालयात मांडून त्यास मान्यता घ्या
* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील सकारात्मक भूमिका
नवी मुंबई : दिघा भागातील ग्रामस्थांवर ओढवलेली आपत्ती तसेच त्यांची कुमकुवत आर्थिक परिस्थिती पाहता या बाबींचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करुन दिघा एमआयडीसीच्या जागेवर असलेली घरे सवलतीच्या दरात नियमित करुन द्यावीत, याबाबतचे धोरण राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात तातडीने सादर करावे आणि या धोरणाला उच्च न्यायालयातून मान्यता घेण्यासाठी शासनाला सुचना करावी, असे साकडे आज आमदार संदीप नाईक यांनी राज्यपाल श्री विद्यासागर राव यांना घातले. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेतली. दिघाप्रश्‍नी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ.संजीव गणेश नाईक, नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनावणे, माजी महापौर सागर नाईक, नगरसेवक नविन गवते आदी मान्यवर आमदार नाईक यांच्यासोबत होते.
दिघा भागात ग्रामस्थांनी ४० वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बैठया चाळी आणि घरे बांधली होती. हा भाग खोलगट असल्याने पावसाळयात पाणी साठत असे. ग्रामस्थांचे अतोनात हाल होत असे. त्यामुळे त्यांनी गरजेपोटी बैठया चाळी आणि घरांचा विकास केल्याचे आमदार नाईक यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले आहे. या बांधकामांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेची सुनावणी करताना या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून त्यानूसार एमआयडीसीने कारवाई आरंभली आहे. या रहिवाशांना न्याय मिळावा यासाठी आमदार संदीप नाईक हे अविरतपणे प्रयत्नशील आहेत. हा परिसर ते प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या ऐरोली विधानसभा मतदारसंघात येतो. या बांधकामांमधून सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिक राहतात त्यामुळे या बांधकामांसाठी एखादी अभय योजना शासनाने लागू करावी, यासाठी लेखी निवेदन आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहे. डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात आमदार नाईक यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवर शासनाच्यावतीने उत्तर देण्यात आले. बांधकामे नियमित करण्याबाबत शासन धोरण आखत असून त्या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय मागविले आहेत. शासनाचे प्रस्तावित धोरण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याबाबत महाधिवक्ता यांना सांगण्यात आलेले आहे. ३० डिसेंबर २०१५पर्यत शासनाकडे वेळ आहे. दिघावासियांना शासनाची काळजी असून त्यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका आहे, असे उत्तर सभागृहात देण्यात आले होते. मात्र या उत्तरानंतर अद्यापही त्या दृष्टीने कार्यवाही काय झाली हे समजू शकले नाही. त्यामुळे दिघा परिसरातील सर्वसामान्य रहिवाशांमध्ये भीतीचे आणि घबराटीचे वातावरण आहे. कारण जोपर्यत शासन दिघावासियांसाठी सकारात्मक धोरण उच्च न्यायालयात सादर करीत नाही. आणि त्यास मान्यता घेत नाही तोपर्यत या बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार आहे, असे आमदार नाईक यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी त्यांची घरे नियमित करण्यासंदर्भातील धोरण लवकरात लवकर उच्च न्यायालयात मांडून त्याला मान्यता घेण्याची सुचना शासनाला देवून दिघा परिसरातील हजारो रहिवाशांना दिलासा द्यावा, असे साकडे आमदार नाईक यांनी आज राज्यपालांना घातले आहे.