मुंबई : मुंबईतील सर्व नवीन बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी आणली आहे. कारण मुंबई महानगरपालिका शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यास सक्षम नसून पूर्णत: नापास झाली आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालसाने बीएमसीवर ताशेरे ओढले आहेत.तसंच नवीन बांधकामांना परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी पूर्ण केल्यावरच परवानगी द्यावी, असा पर्यायही मुंबई हायकोर्टाने सुचवला आहे. जी नवीन बांधकामं या शास्त्रोक्त पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन अटी पूर्ण करतील, योग्यरितीने घनकचरा व्यवस्थापन करतील आणि घनकचर्‍याचे दीर्घकाळ नियोजन करतील, त्यांनाच परवानगी द्यावी, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि बीएमसीला चांगलेच धारेवर धरले होते. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन योग्य होईपर्यंत नवीन बांधकामांवर बंदी का आणू नये असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यावर बांधकाम थांबवल्यास झोपडपट्टया आणि बेरोजगारी वाढेल, असा दावा शासनाने केला. पालिकेने कचरा टाकण्यासाठी अजून भूखंडाची आवश्यकता असल्याचा युक्तीवाद केला. मात्र शासन आणि पालिकेने कचरा वाढणार नाही यासाठी काही करता येईल, का याबाबत काहीच भूमिका मांडली नाही. मुळात कचर्‍याची समस्या वाढेल, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर केलं आहे. तसंच कचरा वाढल्याची कबुलीही पालिकेने दिली होती. पण असं असताना नियोजनावर भर न देता पालिका आणि सरकार केवळ मागणी करत आहे, असं खडेबोल न्यायालयाने राज्य सरकार आणि बीएमसीला सुनावले आहेत.देवनार आणि मुलुंड येथे कचरा टाकण्यास उच्च न्यायालयाने महापालिकेला ३० जून२०१७पर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे पालिकेला दिलासा तूर्तास मिळाला होता. मात्र या दोन्ही ठिकाणच्या स्थानिकांना तोपर्यंत त्रास सहन करावा लागणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी कचरा टाकू नये, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. मात्र कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा मिळेपर्यंत येथे कचरा टाकू द्यावा, अशी विंनती करणारा अर्ज पालिकेने न्यायालयात केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी आदेश देण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी न्यायालयाने पालिकेला ही मुदत वाढ दिली. पण त्यासाठी काही अटीही लादल्या जातील, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं होतं.
महत्त्वाचं म्हणजे नवीन बांधकामांना गृहनिर्माण सोसायटीतच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची सक्ती केली जाईल, असं आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र यासाठी कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे. तेव्हा याबाबत शासनाने योग्य ती पावले उचलावीत, असंही न्यायालयाने आदेशात नमूद केलं होतं.
तसंच देवनार आणि मुलुंड येथे कचरा टाकण्यास मुदत वाढ द्यावी तर पालिका त्याचबरोबर शासनाला अटी घालणं आवश्यक आहे. असंही न्यायालयाने शुक्रवारीच स्पष्ट केलं होतं. तेव्हा या अटी कोणत्या असाव्यात याबाबत येत्या सोमवारी सविस्तर आदेश दिले जाणार होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालसाने मुंबईतील सर्व नवीन बांधकामांवर बंदी आणली आहे.
