- नागपूर : फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपीचे वकील अनुपस्थित असतानाही अपिलीय न्यायालयांना गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय देता येतो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अपिलावर निर्णय देताना हा जनजागृतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे.
पारशिवनी येथील प्रकाश परशू उईके (४५) या आरोपीने जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अंतिम सुनावणीच्या वेळी त्याचे वकील अनुपस्थित होते. यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘के. एस. पांडुरंगा’ प्रकरणातील निवाड्याचा संदर्भ देत वरीलप्रमाणे खुलासा केला.
पत्नी सीता हिच्या हत्याप्रकरणात ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने अरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेप व १००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सश्रम कारावास, अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून आरोपीला भादंविच्या कलम ३०२ऐवजी कलम ३०४-२ (सदोष मनुष्यवध)अंतर्गत दोषी ठरविले व जन्मठेपेची शिक्षा सात वर्षे सश्रम कारावासात परिवर्तित केली.