आ.मंदा म्हात्रे यांची मागणी
नवी मुंबईः ‘बेलापूर’च्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभा सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत नवी मुंबईतील सुमारे ५० हजार गरीब-गरजु रहिवाशांनी त्यांची कौटुंबिक गरज म्हणून रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या राहत्या घरांमध्ये साधारणपणे २५ ते ३० वर्षांपासून किरकोळ वाणिज्यिक वापर सुरु केलेला आहे. सदर वाणिज्यिक वापराकरिता यापूर्वीच मनाई केली असती तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात राहत्या घरांमध्ये वाणिज्यिक वापर केला गेला नसता. पण, सदर वाणिज्यिक वापरावर नवी मुंबई महापालिकेने कारवाई सुरु करून त्यांना ८ दिवसात परवानगी घेण्याबाबत बजावले आहे. असे असले तरीही सदर परवानगी घेताना वाणिज्यिक इमारत असावी अशी बंधनकारक अट महापालिकेने टाकलेली असल्याची माहिती आ. मंदा म्हात्रे यांनी दिली.
सदर वाणिज्यिक वापर करणारे रहिवाशी अल्प उत्पन्न गटातील गरीब आणि गरजु असून अशा पद्धतीने कारवाई करण्याने त्यांच्यावर अन्यायच होणार आहे. त्यामुळे सदर रहिवाशांच्या रोजगाराचा विचार करता नवी मुंबई महापालिकेने वाणिज्यिक वापरासाठी परवानगी घेताना वाणिज्यिक इमारत असावी अशी अट रद्द करून त्यांना त्यांच्या राहत्या घरांमधील वाणिज्यिक वापरास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आ. मंदा म्हात्रे यांनी विधानसभेत केली.