सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई :- नवी मुंबईत आरटीईअर्ंतगत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थांपणाकडून विविध त्रासाचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकारकडून चार वर्षे झाले तरी आरटीईचा निधी आला नसल्याचे शाळा व्यवस्थापन सांगत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लवकरात लवकर महाराष्ट्रातील सर्वच शाळांचा आरटीईचा थकीत निधी द्यावा यासाठी केंद्र सरकारडकडे आवाज उठवावा यासाठी नवी मुंबईतील युवा सेनेचे बेलापुर उपविधानसभा अधिकारी निखिल रतन मांडवे यांनी शिवसेनेचे ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांना एका लेखी निवेदनातून साकडे घातले आहे.
महाराष्ट्रात आरटीई अर्ंतगत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते. आरटीईचा निधी हा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे येतो व राज्य सरकार संबंधित निधी संबंधित शाळांना वितरीत करते. गेल्या चार वर्षापासून केंद्र सरकारकडून आरटीईचा निधी न आल्याने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वर्तुळात गंभीर स्वरूपात शैक्षणिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील नवी मुंबई कार्यक्षेत्रात तब्बल १०४ शाळांमधून आरटीईच्या माध्यमातून गोरगरीब मुलांना शिक्षण देते. शाळांना आरटीईचे पैसे मिळत नसल्याने शाळांच्या व्यवस्थापणाकडून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर कोणत्याही परिस्थितीत फी भराच अन्यथा परिक्षेला बसू देणार नाही असा दमही दिला जातो. अशा प्रकारच्या तक्रारी विद्यार्थी संघटनांकडे गेल्यावर शाळा अनेकदा माघारही घेते. परंतु या वेळेत विद्यार्थी व पालकांची अवस्था शाळेच्या दबावामुळे दयनीय होते. मुलांच्या शिक्षणावरही प्रतिकूल परिणाम होतो. अनेकदा गोरगरीब पालक शाळेच्या दबावामुळे घरातील दागिनेही वेळप्रसंगी गहाण ठेवून फी भरत असल्याचे निखिल मांडवे यांनी खासदार राजन विचारेंच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
आरटीईचा निधी न मिळाल्याने शैक्षणिक भुर्दंड कमी करण्यासाठी संबंधित शाळा बिगर आरटीई विद्याथ्यार्ंच्या शुल्कामध्ये वाढ करते. हा नाहक आर्थिक भुर्दंड अन्य विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. आपण या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता नवी मुंबईतील शाळांमध्ये आरटीईप्रकरणी निर्माण झालेला सावळागोंधळ संपुष्ठात आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळांचे आरटीईचे थकीत पैसे मिळणेकरिता आपण केंद्र सरकारकडे आवाज उठवावा अशी मागणी निखिल मांडवे यांनी खासदार राजन विचारे यांच्याकडे केली आहे.