राज्यात बेफिकीर, बेजबाबदार, बेहिशोबी प्रशासन व अनैतिक, अविवेकी कारभार
मुंबई : गेली चार वर्ष राज्यात राज्यात बेफिकीर, बेजबाबदार, बेहिशोबी प्रशासन व अनैतिक, अविवेकी कारभार महाराष्ट्राची जनता पाहात आहे. राज्यात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांमध्ये मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमातील घोटाळा जोडला गेला आहे. या कार्यक्रमातून मी मुख्यमंत्री बोलतोय नव्हे तर मी घोटाळेबाज बोलतो आहे, असे महाराष्ट्राच्या जनतेला दिसून आले आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम 1 ऑक्टोबर 2017 रोजी शेवटचा प्रसारीत झाला. त्यानंतर हा कार्यक्रम झाला नाही. तरीही या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला 19 लाख 70 हजार रूपये एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड (effervescent films private ltd) या कंपनीला देण्यात आले. 10महिने मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला नाही. कार्यक्रमाचे चित्रीकरण झाले नाही. कार्यक्रम प्रसारित झाला नाही तरीही या कंपनीला कंपनीला 10 महिन्यात 2 कोटी 36 लाख रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली. माहिती व जनसंपर्क विभागाची यंत्रणा फुकटात वापरून काहीही काम न करता या कंपनीला सरकारने कोट्यावधी रूपये दिले आहेत. हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करत सुरू केला. मात्र कार्यक्रमाचे चित्रीकरण आणि प्रसारण करण्याचे कंत्राट अवघ्या तीन महिन्यापूर्वी म्हणजेच दि. 2 मार्च 2017 रोजी स्थापन झालेल्या व कोणताही अनुभव नसलेल्या नवख्या कंपनीला देण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी वर्षाला 4.5 ते 5 कोटी खर्च येतो. एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड (effervescent films private ltd) या एका खाजगी कंपनीला जून 2017 ते मे 2018 या कालावधीसाठी हे काम देण्यात आले होते. कोणत्या निकषांवर या कंपनीची निवड करण्यात आली? हे सरकारने स्पष्ट करावे असे सावंत म्हणाले. या कंपनीबरोबर जो करार केला आहे त्यानुसार कार्यक्रम झाला नाही तरी कंपनीला पूर्ण पैसे अदा करावे लागतील अशी एकतर्फी अट का घातली? असा सवाल सावंत यांनी केला. या कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन, संहिता लेखन, सूत्रसंचालन, डबिंग, क्रोमा, कलर करेक्शन या कामांसाठी अवाजवी खर्च करण्यात आला आहे. हे कार्यक्रम पाहिल्यावर याच्या निर्मितीवर वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली आहे असे दिसते. माहिती जनसंपर्क विभागाकडे अद्ययावत सुविधा व सक्षम मनुष्यबळ असताना एका नवख्या खासगी कंपनीला हे कंत्राट का दिले? या कंपनीवर सरकारचे एवढे प्रेम का आहे? असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले.
लोकांशी संवाद साधण्यासाठी या कार्यक्रमांची निर्मिती केली असल्याचे सांगून सरकारतर्फे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यात आली. राज्यात मराठा आरक्षण शेतकरी आंदोलन, धनगर समाजाचे आरक्षण, एसटी कर्मचा-यांचा संप, सरकारी कर्मचा-यांचा संप असे विविध प्रश्न असताना 10 महिने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद का साधला नाही. मुख्यमंत्र्यांना रिव्हर मार्च या खासगी संस्थेच्या गाण्याच्या चित्रीकरणासाठी वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या जीवनावरील चित्रपट पहायला वेळ मिळतो पण मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमाच्या चित्रीकरणासाठी वेळ कसा मिळत नाही? असा संतप्त सवाल सावंत यांनी केला.
