आ. राम कदम यांची ट्वीटर माफी पुरेशी नाही; जाहीर माफीची मागणी
मुंबई : साहित्यिक, विचारवंतांच्या अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह पोलिसांची खरडपट्टी काढल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व पुणे पोलीस आयुक्तांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विखे पाटील यांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली. साहित्यिक आणि विचारवंतांच्या अटकेसंदर्भात या दोन्ही पोलीस अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला अनुकूल अशीच भूमिका मांडली होती. सरकारची भूमिका मांडायला हे पोलीस अधिकारी सरकारचे प्रवक्ते आहेत का, असा प्रश्न आम्ही त्याचवेळी उपस्थित केला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांमुळे आमच्या भूमिकेवर जणू शिक्कामोर्तब केल्याची विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्यादेत रहावे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावले. हा सारा प्रकार सरकारला शरमेने मान खाली घालायला लावणारा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना तातडीने निलंबित करावे, अशी फेरमागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. सरकारने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास या पत्रकार परिषद सरकारच्याच इशाऱ्यावर आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आ. राम कदम यांची ट्वीटर माफी पुरेशी नाही; जाहीर माफीची मागणी
महिलांबाबत अवमानजनक विधान करणारे भाजप आमदार राम कदम यांची ट्वीटर माफी पुरेशी नसून, त्यांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, मागील तीन दिवस आ. राम कदम गप्प बसून होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप उफाळून आल्यामुळे सरतेशेवटी त्यांनी माफी मागितली. मात्र, ही माफी ट्वीटरवर नव्हे तर सार्वजनिकपणे मागायला हवी होती. त्यांच्या याविधानाविरूद्ध महिला काँग्रेसने पोलिसांकडेही दाद मागितली. परंतु, पोलीस त्यांना अटक करायला तयार नाहीत. यावरून भारतीय जनता पक्ष आणि सरकार आ. राम कदम यांची पाठराखण करीत असल्याचे दिसून येते, असा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केला.
