ऑगस्टाप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाः खा. अशोक चव्हाण

शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, मंत्र्यांचे घोटाळे, भीमा कोरेगावची दंगल, सनातन संस्था याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारपरिषदा घ्याव्यात

मुंबई : राज्यात १७ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्याच्या मंत्रीमंडळातील निम्म्यापेक्षा जास्त मंत्र्यावर घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. भीमा कोरेगाव दंगल, संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, सनातनचा बॉम्ब निर्मिती कारखाना या सगळ्या विषयांवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधी पत्रकारपरिषद घेतली नाही. पण आज ऑगस्टा वेस्टलँडबाबत पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस नेत्यांवर खोटे आरोप केले. त्यांची आजची पत्रकार परिषद म्हणजे चोराच्या उलच्या बोंबा असून त्यांनी राज्यातल्या प्रश्नांवर आणि राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यावरही पत्रकारिषदा घ्याव्यात अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

गांधीभवन येथे पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना खा. अशोक चव्हाण यांनी पुराव्यासह मुख्यमंत्र्यांचा खोटया आरोपांचा पंचनामा केला. ते म्हणाले की,  निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस नेतृत्वाला बदनाम करण्यासाठी पत्रकारपरिषदा घेऊन खोटे आरोप करण्याचा कार्यक्रम भाजपने सुरु केला आहे. आजची मुख्यमंत्र्यांची परिषद हा त्याचाच भाग आहे. ख्रिश्चन मिशेलच्या मागे लपून भाजप सरकार आपला भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्याचा प्रयत्न करत असून काँग्रेस सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडला ब्लॅकलिस्ट करून घातलेली बंदी उठवून मेक इन इंडियात सहभागी का करून घेतले याचे उत्तर मोदींनी द्यावे.

फेब्रुवारी २०१० मध्ये आंतररष्ट्रीय टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून १२ VVIP हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट ऑगस्टा वेस्टलँड व तिची पॅरेंट कंपनी फिनमेकेनिका कंपनीला मिळाले ज्याची रक्कम ३,५४६ कोटी रूपये होती. १२ फेब्रुवारी, २०१३ साली माध्यमातील बातम्यानंतर शंका निर्माण झाल्याने यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड हैलीकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला  दिले.  २७ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी राज्यसभेत तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के एंटनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितामार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता मात्र त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला.

१ जानेवरी, २०१४ रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड कडून  १२ हेलीकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट रद्द केले. तोपर्यंत ऑगस्टा वेस्टलँडला १,६२० कोटी रूपये दिले होते व तीन हेलिकॉप्टर भारत सरकारला मिळाले होते. कंत्राट रद्द केल्याबरोबर युपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडची भारतीय बँकेत जमा केलेली २४० कोटी रूपयांची गॅरंटी जप्त केली व इटलीच्या न्यायालयात ऑगस्टा वेस्टलँड विरोधात खटला दाखल केला. २३ मे २०१४ रोजी यूपीए सरकारने हा खटला जिंकला ऑगस्टा वेस्टलँडची बँक गॅरंटी जप्त केली. ऑगस्टला दिलेल्या १६२० कोटी रूपयांच्या बदलात सरकारने एकूण २९५४  कोटी रूपये वसूल केले. ऑगस्टाला जेवढी रक्कम दिली त्याच्या दुप्पट रक्कम वसूल केली. ज्यात ८८६ कोटी रूपयांचे तीन हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे.

१५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड/फिनमेकेनिका कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. ३ जुलै,२०१४ ला या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. ऑगस्टा वेस्टलँडची चौकशी काँग्रेस सरकारने सुरु केली. एफआयआर दाखल केला. कंत्राट रद्द केले. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले. १६२० कोटीच्या बदल्यात २,९५४ कोटी वसूल केले. त्यानंतर २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी भाजप सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड व फिनमेकेनिका वर घातलेली बंदी उठवली. ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंपन्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळली. खटला सुरु असताना बॅकलिस्टेड कंपन्यांच्या यादीतून ऑगस्टा वेस्टलँडचे नाव वगळून ३ मार्च २०१५ ला ऑगस्टा वेस्टलँड फिनमेकेनिकाला  एयरो इंडिया-२०१५ मध्ये ‘मेक इन इंडियात’ का सहभागी करून घेतले? ऑक्टोबर, २०१५ मध्ये मोदी सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डच्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलँड आणि टाटा यांच्यामधल्या ज्वाईंट वेंचर- इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेडला भारतात AW-११९ सैनिक हेलीकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली.  २०१७ मध्ये १०० नौसेना हेलिकॉप्टरच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले. ब्लॅकलिस्टेड कंपनीवर मोदी सरकार एवढी मेहेरबानी का दाखवत आहे असे खा. चव्हण म्हणाले.  

मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलँड विरोधातील सर्व खटले हारले पण एकाही खटल्यात आपिल केले नाही. ८ जानेवारी २०१८ ला इटलीच्या न्यायालयाने या प्रकऱणी ऑगस्टा वेस्टलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिएसेपे ओर्सी, व माजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयने या प्रकऱणात भारतीय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असे सांगितले. इथेही मोदी सरकार हारले पण त्यांनी अपिल केले नाही. ख्रिश्चन मिशेलनावाची खोटी कथा मोदी सरकार व ईडीने जुलै २०१८ मध्ये लिहिली. आपले भ्रष्टाचार व घोटाळे झाकण्यासाठी मोदी सरकार विरोधी पक्षांवर खोटे आरोप करुन बदनाम करण्याचे गलिच्छ राजकारण करत आहे.

जुलै २०१८ मध्ये ख्रिश्चन मिशेलच्या वकील रोजमैरी पैट्रिजी एन्जोस व बहीण साशा ओजमैल ने विविध माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत मोदी सरकार व ईडीने ख्रिश्चन मिशेलला या प्रकरणात दोषमुक्त करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची नावे घेण्याची ऑफर दिली होती असा खुलासा करून मोदी सरकारचा खरा चेहरा उघडा पाडला होता. तरीही एका सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून ख्रिश्चन मिशेलवर दबाव टाकून त्याचा वापर करून काँग्रेस नेत्यांना बदनाम करण्याचे गलिच्छ राजकारण भाजप करत आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.

ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणी काँग्रेस पक्षाचे नरेंद्र मोदींना प्रश्न 

१. ऑगस्टा वेस्टलँड/फिनमेकेनिकाला ब्लॅकलिस्टेड कंपन्यांच्या यादीतून का वगळले?

२. ब्लॅकलिस्टेड कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँड/फिनमेकेनिकाला  ‘मेक इन इंडियात’का सहभागी करून घेतले?

३.ब्लॅकलिस्टेड कंपनी ऑगस्टा वेस्टलँडला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाकडून गुंतवणुकीची परवानगी देऊन AW११९ सैनिक हेलीकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी का दिली?

४. ब्लॅकलिस्टेड ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला १०० नौसेना हैलीकॉप्टरसाठी बोली लावण्याची परवानगी का दिली?

५ .मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलँड विरोधातील /फिनमेकेनिका विरोधातील सर्व खटले हरल्यावरही अपिला का केले नाही

६. क्रिश्चयन मिशेलचा वापर करून खोट्या कथा रचून मोदी सरकार स्वतःचा भ्रष्टाचार आणि घोटाळे लपवण्यासाठी  का करत आहे?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने या प्रश्नांची उत्तरे देशातील जनतेला द्यावीत. सहारा डायरीत भाजपच्या नेत्यांची नावे आहेत त्याबाबत माहिती द्यावी आणि मगच काँग्रेस नेत्यांकडे स्पष्टीकरण मागावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.