स्वयंम पीआर एजंन्सी : ८३६९९२४६४६ – ९८२००९६५७३
पनवेल : फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडीच्या निष्काळजीपणा आणि वराती मागून घोडे चालविण्याच्या निष्क्रिय कारभारामुळे टिकवता आले, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज येथे केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षण संदर्भात मराठा समाजातील मंडळींशी चर्चा तसेच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळ्या टप्प्यावर लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल, कोणाचे काय चुकलं याची व्यापक चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. आणि पुनः नव्याने आरक्षण देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजे याविषयी चर्चा विधिमंडळात होऊ शकते. अशाप्रकारचं अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे आणि ते लवकरात लवकर घेण्यात यावे अशी मागणीही प्रविण दरेकर यांनी यावेळी केली.
यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते श्रीनंद पटवर्धन, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेविका संजना कदम, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, युवा नेते किरण ठाकरे, समीर कदम आदी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना प्रविण दरेकर यांनी पुढे म्हंटले की, मराठा समाजाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून दीड वर्षाच्या काळात जो निष्क्रियता, ढोंगीपणा, खोटारडेपणा झाला आहे त्याची पोलखोल करण्यासाठी आज उपस्थित आहे.
मराठा आरक्षण फडणवीस सरकारने अबाधित ठेवले होते. त्या दरम्यान झालेल्या याचिकेनंतर सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकारने ज्या पद्धतीने लक्ष घालायला हवे होते ते त्या ठिकाणी घातले गेले नाही. याचिकेच्या वेळीस महाविकास राज्यसरकारचे वकील वेळेस उपस्थित नव्हते, सल्लागारांशी समन्वय ठेवला गेला नाही. तसेच आवश्यक दस्तावेज सुप्रीम कोर्टात उपलब्ध केले गेले नाही त्याचबरोबरीने १६०० पानाचे परिशिष्ट भाषांतर करून दिले गेले नाही, त्यामुळे आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. तुम्ही केवळ मराठा समाजाची बाजू ऐकली, तुम्ही इतर समजाच हेरिंग घेतल नाही. जर १६०० पानांचे मराठी परिशिष्ट इंग्रजी मध्ये रूपांतरित करून दिले असते तर कदाचित सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लागला असता. मात्र तसे करायचे नव्हते म्हणूनच महाविकास आघाडी सरकारने निष्काळजीपणा केला असता आरोपही दरेकर यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मराठा समाजाच्या उद्देशाच्या मागे शंका होती काय ते आता पुढे येत आहे. अशाप्रकारच्या निष्क्रियता त्याचा परिपाक म्हणून शेवटी आरक्षण रद्द झाले. रद्द करण्याच्या मागे जाण्यापेक्षा घटना गठीत करण्याची मागणी होती. परंतु रद्द झाल्यानंतर घटना पिठाची नंतर मागणी झाली आणि ५ जणांच घटनापीठ तयार करण्यात आले. ५ जणांच्या घटनापिठामध्ये तीन तज्ज्ञ होते, सदस्य होते ज्याने आरक्षण देण्याचा निकाल दिला होता तेच जर ५ पैकी तीन असतील तर निर्णय स्वतःचा कशासाठी बदलू शकतात. घटनापीठामध्ये कोण असावे या संदर्भात काळजी घेतली गेली नाही. ५ पैकी ३ सदस्य जुने आहे. त्या अर्थी त्यांचा निर्णय त्या दृष्टीने असेल हि बाजू मांडू शकले नाही. ३- २ असा निकाल झाला. कायदा करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे, ह्यावर सर्वांचं मत होते. ३ जणांचं म्हणणे होते कि, मागासवर्गीय मागासले सिद्ध करण्याचा अधिकार नाही. दोघांचे म्हणणे होते की अधिकार आहे. अशाप्रकारे मतभिन्नता झाली. केंद्र सरकार पूणर्पणे मराठा समाजच्या बाजूने होते आणि आहे. तुषार मेहता नावाचे केंद्रीय ऍटर्नी जनरल बाजू मांडायला होते. त्यांनी सांगितलं कायदा वैध आहे. त्यांनी सांगितलं पंतप्रधान, केंद्र मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होते जे काही आरक्षण गेले त्याला पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारची निष्क्रियता, दुर्लक्षपणा कारणीभूत आहे.
महाविकास आघाडीच्या मनात मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं होत कि नाही अशा प्रकारची शंका मराठा समाजाच्या मनामध्ये महाराष्ट्र्मध्ये निर्माण झाली आहे. अशा पद्धतीने मराठा आरक्षण गेलं खर म्हणजे एखादा कायदाला आव्हान होत परंतु अंतिम सुनावणी न होता स्थगित दिली गेली असे क्वचित सुप्रीम कोर्टात घडत असत परंतु राज्यसरकाराकडून भूमिका मांडता आली नाही. एकंदरीत सपशेल सरकारची निष्क्रियता, दुर्लक्षपणा दिसलेला आहे.
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यावर गतीने लक्ष घालायला पाहिजे. ते सुद्धा दिसून येत नाही. पिटिशियन साठी नेमणूक करायचं निवडण्याचं अशोक चव्हाण म्हणत होते त्याला किती दिवस झाले. खर म्हणजे विषय समजून न घेता लोकांसमोर ढोंगीपणा कसा महाविकास आघाडी सरकार करत आहे हे सुद्धा निदर्शनास येत आहे.असे सांगतानाच राज्यपालांना जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पत्र लिहितात, राज्यपालांनी केंद्राला कळवून आरक्षण द्यावे अशा प्रकारचा समजून उमजून खोटेपणा महाविकास आघाडी सरकार करताना दिसून येते. राज्यपालांना पत्र लिहून, राज्यपालांनी पंतप्रधानांना देऊन आरक्षण मिळणं इतकं सोप्प असत तर भाजपने केलं नसत का, पंतप्रधानांची भेट मागून एका भेटीत आरक्षणाचा विषय संपणार असता तर भाजपने कधीच केले असते. मूळ प्रक्रिया डावलायची आणि त्याचे खापर केंद्रावर फोडत, केंद्रावर बोट दाखवण्यासाठी खोतचित्र उभं करायचं अशी सोची समझी भूमिका महाविकास आघाडी ठाकरे सरकारची आहे. राज्याला कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या संदर्भात स्वतः सहभागी होऊन याचिका केली मग केंद्राची भूमिका स्पष्ट होत असताना आपण का मागासवर्गीय गटीत करत नाही ? जी पुरावे फेटाळले ती पुनः का दस्तावेज करत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सक्षमतेने मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रक्रिया विधिमंडळासमोर आणणं, विधिमंडळात जाऊन प्रक्रिया सांगण किमान राज्यपालांच्या मार्फत केंद्रीय आयोगाला पाठवणे, राष्ट्रपतींकडे पाठवून त्या मागासलेल्या जातीमध्ये समावेश करणे अशी हि प्रक्रिया न करता केवळ एकमेकांची उणीधुणी काढत भाजप आणि केंद्र सरकार आरक्षणाला जबाबदार आहे अशा प्रकारचं बोगस, ढोंगीपणा करण्याचा माविआचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
भाजप पूर्णपणे मराठा समाजाच्या मागे उभी आहे. सहकार्य करायला तयार आहे. केवळ हवेत पोकळ घोषणा किंवा वक्तव्ये करत मराठा समाजाची दिशाभूल करू नका, असे आवाहनही त्यांनी ठाकरे सरकारला केले.
