अनंतकुमार गवई : Navimumbailive.com@gmail.com
- नोड ,गावठाण ,एमआयडीसी आणि झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये नागरी आणि पायाभूत सुविधांपासून
नागरिक वंचित राहता कामा नयेत
- लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर मौलिक सूचना
- एमआयडीसीतील निवासी क्षेत्रासाठी सामाजिक भूखंडाची गरज : संजीव नाईक
- शहर आणि नागरिक हिताचे निर्णय प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये घ्यावेत : संदीप नाईक
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर सुरू असलेल्या जन सुनावणीमध्ये मंगळवारी लोकनेते आमदार गणेश नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक, ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रथम आमदार व नवी मुंबईचे विकासपर्व म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओळखले जाणारे संदीप नाईक आणि माजी महापौर सागर नाईक यांनी महत्त्वपूर्ण हरकती आणि सूचना केल्या.
लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी २४५ हरकती आणि सूचना मांडल्या. या जन सुनावणीत भाग घेताना त्यांनी नवी मुंबईतील नोड, गावठाण, एमआयडीसी आणि झोपडपट्टी विभाग यामध्ये विविध नागरी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. एकही नोड नागरी आणि पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहता कामा नये असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रारूप विकास आराखडा मध्ये पुढील वीस वर्षांचा विचार करता प्रत्येक नोड मध्ये शाळा ,सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय ,माता बाल संगोपन रुग्णालय, सर्वसाधारण रुग्णालय ,खेळाची मोठी मैदाने, मल्टी लेवल पार्किंग ,अग्निशमन केंद्रे ,व्यायाम शाळा ,मोठी उद्याने ,सेंट्रल लायब्ररी याचबरोबर रस्ते ,पदपथ, उड्डाणपूल, स्काय वॉक, भुयारी मार्ग, अशा नागरी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी यावेळी केली.
सिडकोने मनमानी कारभार केला
सिडको महामंडळाने नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. त्यांनी तयार केलेल्या मूळ विकास आराखड्यामध्ये नागरी सोयी सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले भूखंड विकून टाकले आहेत. सिडको कडून नवी मुंबई महापालिकेला ५५० सुविधा भूखंड येणे बाकी आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने उर्वरित भूखंड लवकरात लवकर प्राप्त करून घ्यावेत अशी सूचना लोकनेते आमदार नाईक यांनी केली. आभासी नियोजनाच्या आधारे ज्यादा एफएसआय देऊन शहर विकास विस्कळीत केला जाऊ नये, असे मत त्यांनी मांडले.
एमआयडीसीतील निवासी क्षेत्रामध्ये सामाजिक भूखंडाची गरज: संजीव नाईक
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी हे तीन प्राधिकरण कार्यरत आहेत. नवी मुंबईच्या पूर्वेला असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भागाचा समावेश महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये केलेल्या नाही त्यामुळे हा प्रारूप विकास आराखडा अपूर्ण आहे, अशी हरकत माजी खासदार संजीव नाईक यांनी घेतली आणि या भागांचा देखील विकास आराखड्यामध्ये समावेश करावा अशी सूचना केली. डॉक्टर नाईक यांनी प्रारूप विकास आराखड्यावर २५० हरकती आणि सूचना केल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील झोपडपट्ट्या आणि अन्य निवास क्षेत्रासाठी सोयी सुविधा पुरविण्याकरता सामाजिक भूखंड राखीव ठेवण्याची मागणी नाईक यांनी केले. नागरी सुविधांसाठी महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये आरक्षणे टाकली आहेत. वास्तविक प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाल्यावर कोणत्याही प्राधिकरणाला सुविधांचे भूखंड विकता येत नाही. मात्र सिडको महामंडळाने असे भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. ही विक्री थांबविण्याची सूचना नाईक यांनी केली. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका नवी मुंबई शहराचा कारभार पाहते. या भागात सोयी सुविधांची पूर्तता करते. परंतु सिडको महामंडळाने आरक्षित भूखंडांची विक्री केली आहे. त्यामुळे नागरी सोयी सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी त्या त्या विभागात सिडको कडून पर्यायी सुविधा भूखंडांची मागणी करावी.
शहर आणि नागरिक हिताचे निर्णय प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये घ्यावेत : संदीप नाईक
ऐरोली विधानसभा क्षेत्राचे प्रथम आमदार संदीप नाईक यांनी प्रारूप विकास आराखड्यावर २४५ हरकती आणि सूचना केल्या आहेत. या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये नवी मुंबई शहर आणि नवी मुंबईकर नागरिकांच्या हिताचाच निर्णय व्हायला हवा असे ठामपणे सांगितले. चुकीचे निर्णय झाल्यास कालांतराने हे शहर विस्कळीत झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी दिला. सिडको आणि एमआयडीसी प्रशासनाने तयार केलेले मूळ विकास आराखडे लक्षात घेऊन महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा तयार करावा. युनिफाईड डीसीआर मुळे मिळणारे वाढीव चटई क्षेत्र, त्यामुळे शहराची भविष्यातील वाढती लोकसंख्या यांचा विचार करून सुनियोजित पद्धतीने संपूर्ण नवी मुंबई शहरामध्ये नागरी आणि पायाभूत सुविधांचे निर्माण करायला हवे. प्रारूप विकास आराखडा संबंधित निर्णय घेताना नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि प्रशासकीय समितीचे घटक म्हणून लोकप्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना केली. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये झाला पाहिजे. तसे झाले नाही तर जनहितासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागले तर ते करू. कायदा आणि नियमांचे कारण दाखवून नवी मुंबई शहर विस्कळीत करू देणार नाही असा इशारा संदीप नाईक यांनी दिला.
